आर्थिक संकटमा परेपछि माल्दिभ्समा सार्वजनिक क्षेत्रका तलब ५० प्रतिशतले कटौती गरिने

एजेन्सी : आर्थिक सङ्कटमा परेको माल्दिभ्समा सार्वजनिक क्षेत्रका तलबहरूमा ५० प्रतिशत कटौती हुने भएको छ। 

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले ऋण सङ्कट रोक्न सार्वजनिक क्षेत्रका तलबहरू घटाउने मितव्ययी अभियानको एक भागका रूपमा ५० प्रतिशत तलब कटौती गर्ने उनको कार्यालयले जनाएको छ।

उनले अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्रका रोजगारीमा १० प्रतिशत अनिवार्य तलब कटौती लागू गर्दैछन् र आफैंले सबैभन्दा ठूलो तलब कटौतीको नेतृत्व गर्दै छन्। 

मुइज्जुको वार्षिक तलब आगामी वर्षदेखि १२ लाख रुफियाँबाट घटेर छ लाख रुफियाँ (३९, हजार ८७ अमेरिकी डलर) हुने एक सरकारी स्रोतले बताएको छ। यो सन् २०१६ को जनगणनाअनुसार वार्षिक तीन लाख १६ हजार सात सय ४० रुफियाँको औसत घरायसी आम्दानीको लगभग दोब्बर हो।

न्यायाधीश र सांसदहरू यी कटौतीबाट मुक्त हुनेछन्। यद्यपि मुइज्जुको कार्यालयले उनीहरूले स्वेच्छाले १० प्रतिशत कटौतीमा सहमत भएर यो भार बाँड्ने अपेक्षा गरेको छ।

दुई साताअघि राष्ट्रपति मुइज्जुले यस सानो टापू राष्ट्रको खर्च घटाउने प्रयासमा मन्त्रीहरूसहित दुई सय २५ भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए। 

बर्खास्त गरिएकाहरूमा सात राज्यमन्त्री, ४३ उपमन्त्री र एक सय ७८ राजनीतिक निर्देशक थिए। यो कदमले देशलाई मासिक करिब तीन लाख ७० हजार डलर बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

माल्दिभ्सले सेप्टेम्बरमा उसको आर्थिक समस्याहरू ‘अस्थायी’ भएको र सम्भावित सार्वभौम डिफल्टको चेतावनीका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग खोज्ने कुनै योजना नभएको बताएको थियो।

सेतो बालुवाका किनार र एकान्त रिसोर्टहरूका लागि विलासी बिदा गन्तव्यका रूपमा चिनिने माल्दिभ्स भू–राजनीतिक केन्द्र पनि बनेको छ।

भूमध्य रेखामा छरिएका एक हजार एक सय ९२ प्रवाल द्वीपहरूको समूह माल्दिभ्सका चीन र भारत दुई सबैभन्दा ठूला द्विपक्षीय ऋणदाता हुन्। 

मुइज्जुको गत वर्षको विजयपछि चीनले थप वित्तीय सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। मुइज्जुले विकास कोष प्रदान गर्न ‘निःस्वार्थ सहायता’का लागि बेइजिङलाई धन्यवाद दिए। 

यसै महिना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुइज्जुलाई नयाँदिल्लीमा स्वागत गरे। उनले मालेको सङ्घर्षरत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन वित्तीय सहयोग प्रदान गरे। 

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा माल्दिभ्सको विदेशी ऋण तीन अर्ब ३७ करोड डलर रहेको रहेको थियो। यो उसको कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत हो।

बाह्य ऋणको करिब २० प्रतिशत चीनको हिस्सा रहेको छ भने भारतको हिस्सा १८ प्रतिशतभन्दा केही कम रहेको छ।  

कात्तिक ७, २०८१ बिहीबार २१:४२:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।