ओली नेतृत्वको सरकारमाथि माओवादीको सात आरोप : चहर्याइरहेको नागरिकको घाउमा नुनचुक, आफ्ना भ्रष्ट नेताको संरक्षण, प्रतिपक्षीलाई ‘जेल'
काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले एमाले-कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको सय दिने कामको मूल्याङ्कन गर्दै सरकार असफल भएको दाबी गरेको छ। बिहीबार आफ्नो विश्लेषण सार्वजनिक गर्दै उसले सरकार नागरिकको भन्दा निहित स्वार्थ समूहको हित रक्षामा केन्द्रित रहेको आरोप लगाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सात आरोपसहित सरकारले भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन काण्डको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई नियतवश सरुवा गर्ने , करोडौंको विद्युत् महसुल नदिने उद्योगहरूको बिजुली लाइन जोड्न प्रधानमन्त्रीबाटै ठाडो आदेश दिने, विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्ने षड्यन्त्र गरेको र भ्रष्टाचारमा जोडिएका आफ्ना नेतालाई जोगाएर प्रतिपक्षी दलका नेता केन्द्रित कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख छ।
माओवादीले लगाएको सात आरोप
१- भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन तथा बिचौलियाहरुको पक्षमा एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जाने घटनाक्रमको निरन्तरताले सरकारको उद्देश्य जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने नभई निहित स्वार्थ समूहको हित रक्षा गर्ने रहेको प्रस्ट भएको छ।
२- सरकार गठन भए लगत्तै भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन काण्डको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई नियतवश सरुवा गर्ने ,त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्रस्तुत गर्नबाट रोक्ने, २० अर्ब राजस्व तिर्न बाँकी रहेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको नवीकरण गर्ने काम भयो।
३- सामान्य जनताले मासिक विद्युत् महसुल तिर्न नसक्दा तुरुन्तै लाइन काटिने तर करोडौंको विद्युत् महसुल नदिने उद्योगहरूको बिजुली लाइन जोड्न प्रधानमन्त्रीबाटै ठाडो आदेश दिने,प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेर नेपालभर विद्युतीय गर्दै विदेशमा बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुर्याउने विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्ने षड्यन्त्र गरेको ।
४- सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड लागु गर्ने। भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना नेताहरूलाई संरक्षण गर्ने तर विपक्षीहरूलाई खोजी खोजी दण्डित गर्ने।
५- सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ। सरकारले पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब सार्वजनिक ऋण थुपारेको छ। यो ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्न सकेको छैन। बजेटमा उल्लेखित दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कतिपय कार्यक्रमहरू प्रतिशोधका आधारमा रोकिएका छन्।
६- विशेष अदालतबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भएको र प्रधानमन्त्री मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरिरहेको व्यापारीबाट प्रधानमन्त्रीकै दलको भवन बनाउन अर्बौँको जग्गा सम्पूर्ण मूल्यमान्यता लत्याएर कानुनको उपहास गर्दै चन्दा लिएको।
७- असोज ११ र १२ को अति भारी वर्षाका कारण जनता विपत्तिको भुमरीमा परे तर सरकार कतै देखिएन। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र अन्य सम्बद्ध निकाय तथा विज्ञहरूले पूर्व सूचना दिँदासमेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन। प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाबाट फर्केर विमानस्थलमा अत्यन्तै असंवेदनशिल र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै जनताको चहर्याइरहेको घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरे।
कात्तिक ७, २०८१ बिहीबार १६:४६:४५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
