निरीह ‘आइजिपी’को साइडइफेक्ट : इमानी खुम्चँदै, बदमास प्रहरीको बढ्दैछ मनोबल
काठमाडौँ : प्रहरी सङ्गठनका केही सदस्यहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर बेलाबखत पदीय अधिकार दुरुपयोग गरेको घटना सार्वजनिक हुनु सामान्य नै हो। प्रहरीको टेबलको घर्रामा तस्करीको सुनको बिस्कुटसम्म फेला परेकै हुन्। लुटिएको डलर उच्च तहका प्रहरी अधिकारीले पचाउने प्रयास गरेकै हुन्।
तै पनि उनीहरूमा ‘थाहा पाउँछन् कि’ भन्ने भय भने देखिन्थ्यो। तर पछिल्लो समय सङ्गठनका सदस्यहरू जस्ता आपराधिक घटनामा संलग्न देखिइरहेका छन् र उनीहरूमा जस्तो आत्मविश्वास देखिएको छ यसले प्रहरी सङ्गठनका बदमास सदस्यभित्र पदीय दुरुपयोग गर्न आत्मबल निकै बढेको देखाउँछ।
सङ्गठित आपराधिक समूहसँग मिलेर व्यवसायीसँग रकम असुल्ने, सिधै बार्गेनिङ गर्ने, हाकाहाकी पदीय दुरुपयोग गर्ने घटना ह्वात्तै बढेका छन्। यस्तो बेलामा सङ्गठन प्रमुखको व्यवहार कठोर हुनुपर्ने हो तर उल्टो निरीह देखिएका छन् प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर। उनी निरीह हुनुमा परिस्थिति भन्दा उनकै व्यवहार प्रमुख कारण देखिन्छ।
उनको आइजीपीको यात्रा पनि निकै रोचक छ, जोसँग अहिले उनको निरीहता प्रत्यक्ष जोडिन्छ पनि। एससएपी हुँदासम्म पनि उनी वरियतामा निकै पछाडि थिए। कार्यक्षमता मध्यम भएकाले एकाएक फड्को मारेर संगठन प्रमुख हुनु चमत्कारै थियो, तत्कालीन अवस्थामा उनका प्रतिस्पर्धीहरुको पहुँचले त्यो सम्भावना देखाएको थिएन। तर डीआइजी बढुवामा त्यो चमत्कार भयो। एसएसपीमा बढुवा हुँदा १३ नम्बरमा रहेका उनी डिआइजीमा बढुवाहुँदा १ नम्बर वरियतामा भए।
तर उनको बढुवा आइजीपीको ब्याकअप मात्र थियो, अप्सन बी। त्यो बेलामा उनीसँगै तेस्रो नम्बरमा बढुवा भएका थिए अशोक सिंह। अशोकको बढुवा कांग्रेसको राजनीतिक सेटिङमा भावी आईजीपीका रुपमा हाइजम्प थियो।
एकाएक उनी उमेर विवादमा तानिए। प्रतिरक्षा गर्न सकेनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरु गरेपछि बर्खास्त हुने जोखिम देखेपछि सिंह लुसुक्क राजीनामा दिएर हिँडे।
टेक प्रसाद राई वरियतामा दोस्रो नम्बरमा थिए । कार्यक्षमतामा बलियो भए पनि राजनीतिक तहमा कमजोर सम्पर्कका कारण उनको सम्भावना कमजोर थियो। गृहमन्त्रीले कुनै निर्णयमा सहयोग माग्दा ' संगठनका सदस्यलाई अन्याय हुने गलत काममा मसी चोप्न म संगठनमा आएको हैन' भन्ने जवाफ दिने स्वभावका उनलाई आफू अनुकूल नाच्न राजी हुने पात्र रुचाउने दलका नेताले रुचाउन् पनि कसरी!
कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले आप्सन बीका रुपमा अगाडि बढाइएका कुँवर अप्सन ए भए। चौथो नम्बरमा रहेका दीपक थापाले राजनीतिक कनेक्सनमा बलियै भए पनि राजनीतिक तहको रेड सिग्नलका कारण प्रतिस्पर्धा नै हापे। कारण, त्यो बेलामा आइजीपीको अवकाशपछि पनि ६ महिना कार्यकाल बाँकी हुने भएकाले अर्को चरणमा आइजीपी हुने सम्भावना कायम थियो।
कांग्रेस-माओवादीको संयुक्त सरकार, करिअरमा 'एमाले निकट' छवि भए पनि एकाएक कुँवरलाई चुनौती दिन आइपुगे पाँचौ नम्बरका श्याम ज्ञवाली। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको क्यान्डिडेट बने ज्ञवाली। उनी आइजीपीमा पक्का भए। अनि मन्त्रिपरिषद् बैठक हुने अघिल्लो दिन ज्ञवालीले आफ्नै घरमा सानोतिनो पार्टी नै दिए खुसियालीमा।
कुँवर राजनीतिक सम्पर्कमा कमजोर थिएनन्। कांग्रेस सरकारमा रहँदाका पूर्व महान्यायाधिवक्ता अनि गण्डकी प्रदेशको पूर्व प्रमुख बाबुराम कुँवरको भाइ जो थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने दिन २०७९ चैत ११ बिहानै पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशशरण महत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गए।
शुक्रबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा ज्ञवाली हैन कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। ज्ञवालीको आइजिपी पार्टी खेर गयो।
राजनीतिक आशीर्वादबाट, चमत्कार सम्भव छ भन्ने पुष्टि गरेर आइजिपी भए पनि उनी कहिलेकाहीँ क्रान्तिकारी देखिने प्रयास गर्छन्, गरे पनि । तर फेरि लुत्रुक्क परिहाल्छन्, परे पनि।
आफ्नो बोली र व्यवहार मिलाउनै सक्दैनन् उनी। सङ्कट पर्यो भने आत्मसमर्पण गरिदिन्छन्। ज्यानमा प्रहरी प्रमुखको बर्दी त हुन्छ तर कार्यान्वयनमा छायाँ आइजीपी हावी बनिदिन्छन् । प्रहरीको कमान्डर उनी तर अर्कैले संगठन चलाउँदा समेत निरीह भएर सहने उनको स्वभाव त रवि लामिछानेको गृहमन्त्री कार्यकालमा देखिएको थियो। निर्देशन दिँदा खराब काम गरे दण्डित गर्छु त भन्छन्। तर खराबलाई पुरस्कृत गर्न उनका हात काम्दैन। कामेनन्।
अहिले गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा एसपी तहदेखि प्रहरी हवल्दारसम्म अनुसन्धानमा तानिएका छन्। एक प्रहरी निरीक्षक फरार छिन्। दुई प्रहरी अधिकृतविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो। एक डीआइजी अनि दुई एसपी हेडक्वार्टर तानिए। यी घटनामा कुनै न कुनै रुपमा कुँवरको निरिहपन जोडिन्छन् नै।
पहिलो काठमाडौँ परिसरको घटना
क्यानडामा भएको क्रिप्टो कारोबारको विषयलाई नेपालमा जोडेर ५० लाख रुपैयाँ असुलेको घटनामा जोडियो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ।
परिसरको साइबर शाखामा रहेका प्रहरी मिलेर क्यानडाबाट नेपाल आएका एक नेपालीसँग ५० लाख असुलियो। को पक्राउ परे अनि को-को छुटे कार्यालय प्रमुखलाई दैनिक रूपमा जानकारी हुन्छ नै।
ती नेपाली पक्राउबारे पनि जानकारी पक्कै हुने नै भयो। पक्राउ परेका व्यक्ति त्यतिकै रिहा भए। रिहा भएका ब्यक्ती क्यानडा पुगेपछि 'रिहा गर्न प्रहरीले ५० लाख असुलेको' दाबीसहित प्रहरीमा उनका आफन्तले निवेदन दिए।
उपत्यका प्रहरी कार्यालयले छानबिन गरेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको साइबर शाखाका सहायक हवल्दार गणेश खड्का र साइबर शाखाकै साजन शर्मा चपाई मात्र यो लेनदेनमा दोषी देखिए। प्रहरी निरिक्षक प्रतीक सिंहलाई सचेत गराइयो।
काठमाडौँ परिसरका कार्यालय प्रमुख, मुद्दा शाखा प्रमुख सबैले माफी पाए। कार्यालयका कर्मचारीले कसैलाई पक्राउ गरेर, ५० लाख असुलेको घटनामा कार्यालय प्रमुखको कुनै जिम्मेवारी नहुने उदाहरण स्थापित गर्यो घटनाले।
अहिले दुई जुनियर प्रहरी विरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
सो घटनामा प्रहरी बाहिरबाट खोटाङका तेजबहादुर तामाङ प्रतिवादी भए। तामाङले क्यानडाबाट नेपाल आएका एक युवाले क्रिप्टो कारोबार गर्ने गरेको सूचना प्रहरीलाई दिएका थिए।
सोही सूचनाको आधारमा प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने विषय भए पनि ती युवालाई समातेर ५० लाख असुलेर हिरासतमुक्त गरेका थिए। सो घटनामा युवाबारे सूचना दिने र रकम लिने दुवै काम तामाङले गरेका थिए। उनी फरार छन्।
दोस्रो ललितपुरको घटना,
प्रहरी प्रभाग भैसेपाटीकी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बिनुकुमारी शाही व्यवसायीलाई फसाएर बलात्कारको मुद्दा लगाउने भन्दै ३० लाख असुलिएको घटनामा तानिइन्।
ताज मूल इस्लाम, सुष्मा विक लगायतसँग मिलेर उनले ठाडो उजुरी लिएर पूर्वका एक जग्गा व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएर ३० लाख असुलेको घटनामा शाही विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ आदेश जारी भयो। तर उनी फरार छिन्। अन्य हिरासतमा छन्।
अनुसन्धानमा प्रहरी कार्यालयभित्रै ५० लाखबाट बार्गेनिङ सुरु भएर भएर ३० लाख लेनदेन भएको खुल्यो। शाहीको सवारी चालक सहायक हवल्दार महेन्द्र हमाल समेत पक्राउ परे। शाहीलाई तत्काल प्रभागको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अनुसन्धान गर्दागर्दै उनी फरार भइन्। अहिले प्रहरी शाहीको खोजीमा देखिन्छ। यो घटनाको अनुसन्धानमा भने जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एससएपी शेखर खनालको सक्रियता उल्लेखनीय देखियो।
शाहीको असुलीको अनुसन्धान गर्दै जाँदा यो समूहमा जोडिए नेपाल प्रहरीका एसपी कमल थापा। उनी यो असुली समूहसँग पहिल्यैबाट निकट रहेको र उनीहरूलाई भैँसेपाटी पठाउन उनी नै संलग्न देखिएपछि अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तानेर उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यही बिचमा उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी नवराज कार्की पनि व्यावसायिक आचरणविपरीत आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा हेडक्वार्टर तानिएका छन्। तर उनी कस्तो गतिविधिमा संलग्न रहेको देखिएको हो त्यो भने खुलाइएको छैन।
अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरू सङ्गठनको बाक्लो नजरमा पर्ने विश्वास गरिन्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख दुई जिल्लामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीमा बदमासी गर्ने यो हदको आत्मबलले अन्यत्र खटिएका प्रहरीको आत्मबल कति बढाएको होला? सामान्य रूपमै अनुमान गर्न सकिन्छ।
यसको कारण सङ्गठन प्रमुखको सङ्गठनका सदस्यहरूलाई अनुशासनमा राख्ने क्षमता र आत्मबलसँग गएर जोडिन्छ। जोडिएको विषय पनि यही हो। उनी निर्देशनमा 'खबरदार' त भन्छन् तर दण्डित गर्नु पर्नेलाई पुरस्कृत गर्दै हिँड्छन्। अनुशासनमा रहेर काम गर्नेलाई सामान्य त्रुटीमा दण्डित गर्छन्। अनि यसले आत्मबल कसको बढ्छ?
कुँवरको निरीहताको पहिलो नमुना
रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएर आएसँगै सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि शङ्कास्पद गतिविधि गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा प्रमुख रहेकी किरण बज्राचार्यसहितको सरुवा भयो।
सुन तस्करीको अनुसन्धानकोक्रममा जीवन चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिए पनि हिरासतमा नराख्ने र बयानै गायब बनाउने घटनामा बज्राचार्यको बदनियत देखिएको थियो।
बज्राचार्यको सरुवासँगै श्याम ज्ञवाली ब्यूरोमा आए। आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा चल्नुपर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा ज्ञवाली ल्याउँदा काम गराउन नसक्नेबारे कुँवर जानकार थिए।
प्रहरी महानिरीक्षक पक्का भएर बेलुका पार्टी दिए पनि भोलिपल्टको क्याबिनेटले कुँवरलाई दिएको दर्ज्यानी चिन्ह खोस्न उनी उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुखहुँदा नै सक्रिय थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धानकोक्रममा ‘कुँवर पनि संलग्न छन्’ भनेर ह्वाट्सएपको च्याट बाहिरिँदा कुँवर रन्थनिएका थिए।
धन्न च्याटको सम्बन्ध सिधै शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएन र उनी जोगिए। त्यही बेलामा कुँवरले सो प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन गराउने प्रयास नगरेका हैनन्। तर तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘म छानबिन गर्छु’ भनेर थुमथुम्याएर ज्ञवालीको सङ्कट टारेका थिए।
जब रवि गृहमन्त्री भए ज्ञवाली गृहमन्त्री रविको अति विश्वास पात्र बने। रविका जे जस्ता इन्ट्रेस्टहरू थिए त्यसमा उनी सल्लाहकार र मुख्य सहयोगी नै भए। प्रहरी सरुवा अनि बढुवामा कुँवर हैन ज्ञवाली हाबी भएका थिए। ज्ञवालीको इच्छा अनुसार पहिलो नम्बरमा डा मनोज केसीको बढुवा नभए पनि उनको रणनीति अनुसार डिआइजी बढुवा निस्कियो।
ज्ञवालीको 'समर्पण' देखेर रवि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुनै पद सिर्जना गरेर कुँवरलाई हेडक्वाटरबाट हटाएर ज्ञवालीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनसम्म तयार भइसकेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म समेत यसमा सहमत भए पनि सरकारको मुख्य सहयोगी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘अहिले प्रहरी सङ्गठन चलाउन हुन्न’ भनेपछि मात्र कुँवरको पद जोगिएको थियो।
पद त जोगियो तर आइजिपीको शक्ती फर्किएन उनमा। सिआइबी प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने निकाय भए पनि उनको नियन्त्रणमै थिएन। सिआइबीबाट हुनसक्ने प्रहरी कारबाही रोक्न नसकेर उनी ‘जोगिनु होला है’ भन्ने सन्देश पठाउने भुमिकामा खुम्चिएका थिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले अनुसन्धान गरिरहेको कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नागरिकता सम्बन्धी अनुसन्धान अप्रत्यक्ष रूपमा ब्युरोबाट ज्ञवालीले लिड गरिरहेका थिए। तर अनुसन्धानको जिम्मेवारी ब्युरोमा आएको थिएन। आफ्नो अनुमति नै नलिई ज्ञवालीले गरेको कामबारे आइजिपी कुँवर जानकार थिए। तर गृहमन्त्री रिसाउने भयले हस्तक्षेप गर्न सकेनन्।
दोस्रो निरीहता
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सुर्यदर्शन सहकारीको ठगीबारे पीडितले दिएको पूरक जाहेरी स्वीकार गरेको थियो। तर रवि गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि पूरक जाहेरी प्रहरीले लिएको स्विकार्न सकेन सङ्गठनले।
कास्कीको प्रहरी नेतृत्व मात्र हैन, केन्द्रकै नेतृत्व कुँवर समेत झुट बोल्न सक्रिय भए। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा उभिएर उनले हाकाहाकी रवि लामिछाने विरुद्ध प्रमाण नभएको दाबी गरे।
उनले भनेका थिए 'ठाडो उजुरीको रुपमा जो इस्यु आयो, दर्ता भएको छ। तर अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण भेटिएन। कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था आएन। अहिले सांकेतिक रुपमा रवि लामिछाने भन्ने भएको छ। त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणका आधारमा कुनै पनि आधार देखिँदैन।’
त्यही पूरक जाहेरीको आधारमा गत शुक्रवार लामिछाने सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा पक्राउ परे। कास्की प्रहरीले त्यही जाहेरीका आधारमा अदालतबाट म्याद पाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उनले राज्य व्यवस्था समितिमा ढाँटेको तथ्य उनकै कार्यकालमा पुष्टि भयो। उनले सङ्गठन तथ्यको आधारमा हैन शक्तिको आधारमा चल्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिए। नत्र त्यो बेला फेला नपरेको कुन प्रमाण अहिले फेला पर्यो?
तेस्रो निरीहता
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका तत्कालीन प्रमुख ज्ञवालीको गतिविधि शङ्कास्पद रहेको भन्दै उजुरीहरु परे। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गर्यो।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले एआइजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा अपराध अनुसन्धान विभागका एसएसपी नवीन राई, उजुरी छानबिनका एसपी प्रकाश मल्ल, कानुन हेर्ने डिएसपी रुकबहादुर खड्का र इन्जिनियर डिएसपी मुकेश तिवारी रहेको समिति बनाए।
ज्ञवालीमाथि आइजिपीको प्रतिस्पर्धा भइरहेको समयमा सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका जीवन चलाउनेसँग एक करोड माग गरेको, पटक, पटक युएई गएर सुन तस्करीमा संलग्न समूहसँग भेटेको, अमेरिकी ग्रिन कार्ड लिएको, एलओडी क्लबमा नाबालिगमाथि भएको बलात्कारको घटनामा आर्थिक चलखेल गरेर क्लब सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिएको र सेन्चुरी बैङ्कका तत्कालीन सिइओ मनोज न्यौपानेसहितलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा हाजिर जमानीमा छाडेको लगायतका उजुरीबारे छानबिन सुरु भएको थियो।
छानबिन भइरहेकोबारे आइजिपी कुँवरले राज्य व्यवस्था समितिमै समेत बोलेका थिए।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ज्ञवालीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका, अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका आरोपितसँग जोडिएका व्यक्तिसँग फोन सम्पर्क गरेको र बयानका लागि बोलाउँदा उपस्थित समेत नभएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरियो।
प्रतिवेदनमा ज्ञवाली एआइजीबाट अवकाशमा जान लागेकाले उनी अवकाशमा जानु अगाडि नै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो। तर कुँवरले केही गरेनन्। अवकाश पाएको दिन उल्टो स-सम्मान ज्ञवालीलाई सलामीसहित बिदा गरे। प्रतिवेदन थन्काएर सबै बदमासीमा आममाफी दिएर शक्ती भए जति बदमासी गरे पनि केही हुन्न भन्ने सन्देश दिए संगठनका सदस्यहरुलाई।
चौथो निरीहता
भैरहवामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्न गएको बेलामा आइजिपी कुँवरले सार्वजनिक रूपमै शङ्कास्पद आर्थिक गतिविधि देखिएकाले एक डिआइजी छिट्टै फस्ने बताए।
भदौ १२ मा प्रहरी कर्मचारीहरूमाझ उनले भनेका थिए ‘तपाईँहरू अर्थात् प्रहरी अधिकारीहरूको बैङ्क खाता चेक गरिँदैछ। छिट्टै एकजना डिआइजी फस्दै हुनुहुन्छ।’ तर को ? खुलेन।
असोज ७ मा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख डिआइजी अर्जुन चन्द ठकुरी मदिरा पिएर अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिए। ठकुरी शङ्कास्पद बैङ्किङ कारोबारका आधारमा तानिएका हुन् या फगत मदिराकै कारण ? त्यो उनले खुलाएनन्।
पाँचौँ निरीहता
सुन तस्करीको अनुसन्धानमा बदनियतपूर्ण अनुसन्धान गरेको भन्दै एआइजी किरण बज्राचार्यसहितलाई हेडक्वाटरमा सरुवा गरियो। त्यो बेलामा कुँवर पनि सहमत देखिए। कुनै नाइनास्ती गरेनन्।
बज्राचार्यसहितको प्रहरीको शङ्कास्पद भूमिकाबारे छानबिन गरेर कारबाही गर्ने भनियो। त्यसमा पनि उनी सहमतै भए। तर कारबाही भने भएन।
उनीहरूले सुन तस्करीमा संलग्नहरूलाई नियतवश छुट दिएको, राजनीतिक प्रभावमा परेर कृष्णबहादुर महरा र दीपेश पुनलाई उन्मुक्ति दिइएको अनि जीवन चलाउनेलाई नियतवश छाडेको आरोपहरूको निर्क्योल हुन सकेन।
सत्ता बदलिएपछि उनै बज्राचार्य पुरस्कृत हुँदै उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा भइन्। कुँवरले पदीय दुरुपयोग गर्ने हो भने दण्डित हैन पुरस्कृत भइन्छ भन्ने अर्को उदाहरण दिए संगठनका सदस्यहरुलाई।
एआइजी बज्राचार्यमाथि अन्याय भएको हो भने कुँवरले प्रतिरक्षा गर्न सक्नुपर्थ्यो। किनकि सिआइबी प्रत्यक्ष कुँवरको निर्देशनमा चल्ने निकाय हो। आफू मातहतको निकायको प्रमुखमाथि गलत आरोप लाग्दा प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने हो भने के को सङ्गठन प्रमुख?
तर बज्राचार्य दोषी हो भने 'अपराध अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गरेकालाई उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मादिँदा खराब प्रहरीको मनोबल बढ्छ' भनेर निर्णयतहकालाई सहमत गराउन सक्नुपर्थ्यो। एआइजीमा दागरहित टेकप्रसाद थिए विकल्प। तर उनी मौन बसेर जे निर्णय भयो खुरुखुरु स्वीकार गरे।
जब सङ्गठन प्रमुख नै यसरी निरीह हुन्छन् त्यो सङ्गठनका बदमास सदस्यहरूले निर्दोषलाई पक्राउ गर्दै फसाउनु, संगठनको आडमा सङ्गठित आपराधिक समूहसँग मिलेर पैसा असुल्नु के नौलो भयो र ! ए ज्ञवाली र बज्राचार्यलाई के भयो र भन्ने उदाहरण थियो नै। अनि संगठनमा बदमास प्रहरीको हालिमुहाली बढ्दै गयो। संगठनका 'दुर्लभ' इमानी प्रहरी थप दुर्लभ हुँदै गए।
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार १७:३५:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
