विवादै विवादमा जेलिएको ओली सरकारको १०० दिन

काठमाडौं : संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भएको मंगलबार एक सय दिन पूरा भएको छ।

गत असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे सहमतिसहित गठन भएको सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार र सुशासन र स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको दाबी गरिरहेको छ।

राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै नागरिकको निराशा चिर्ने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएको सरकारले देखिनेगरि केही काम गर्न भने सकेको छैन।

सरकार गठनलगत्तै कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले अब एक दिन पनि काम नगरी बस्ने छुट नभएको बताएका थिए। तर एक सय दिन हुँदासमेत सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा उत्साह ल्याउन सकेको छैन। दुई ठूला दलबीचको सहमतिसमेत कार्यान्वयनमा गएको छैन।

तर, गत असोज १२ गते लगातारको अविरलको वर्षापछिको डुबान, बाढी र पहिरोले निम्त्याएको विपद्मा पूर्णतः असफल देखिएको छ। विपद्पछिको उद्धार, उपचार र राहतमा सरकारको संयन्त्र असफल भएको हो।

सरकारले काम गरेको देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरे। मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई बोलाएर पटक-पटक निर्देशन दिए पनि मन्त्री र सचिवहरूबाट कुनै कामको परिणाम आएन।

सरकारको एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन्। बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको आरोप विपक्षीको छ।

एमालेसँग संसद्को ठूलो दल कांग्रेस समेत सहकार्यमा रहेको हुँदा उसलाई पनि मनाएर लग्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै परिणाममुखी काम गर्न नसकेको एमालेका नेताहरूको तर्क छ।

ओली सरकार हनिमुन पिरियडमा समेत विवारहीत हुन सकेन। ओली नेतृत्वको सरकारले ६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन जोड्न ओलीको ताकेता, त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम स्थगित, प्रहरी अधिकृतको सरूवा, राखेप सदस्यसचिव हटाउने चलखेल, राजदूत फिर्ता र नियुक्तिका विषयमा गरेका निर्णयहरू विवादित भए।

कात्तिक ५, २०८१ मंगलबार १०:०५:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।