दल सम्बन्धी अध्यादेशको हल्लाले तर्सिए विपक्षी दल, प्रधानमन्त्री भेटेर दिए ज्ञापन पत्र
काठमाडौँ : सरकारले दल विभाजन गर्न लचिलो कानुनी व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चासँगै विपक्षमा रहेका दलहरुबीच तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।
विशेष गरी अध्यादेशबाटै एमाले विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू अध्यादेशबाट तर्सिएका छन्।
एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि दलका नेता र सांसदहरुबीच विवाद बढ्दै जाँदै केही सांसदहरू पार्टीको सम्पर्कमै छैनन्। विशेष गरेर किसन श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर आले लगायतकाहरु पार्टीको नियमित गतिविधिमा संलग्न छैनन्। उनीहरू एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा आएका सांसद हुन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश संशोधन गरेर २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले चाहेमा नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउन सत्ताधारी दल नियमित बैठकमा सक्रिय भएपछि मुख्य विपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू झस्किएका छन्।
उनीहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएर सरकार टिकाउन, दुई दलीय तानाशाही लाद्न र अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन चेतावनी दिएका थिए।
ज्ञापन पत्र बुझाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेता राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाका उपाध्यक्ष डीपी अर्याल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र सांसद प्रभु साह सहभागी थिए।
विपक्षी दलको ज्ञापन पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अरू साथीहरूले पहिले त्यस्तो गर्नुभएको थियो भनेर मलाई शङ्का गर्नुभएको होला’ भन्दै त्यस्तो कुनै योजना नभएको बताएका थिए।
कात्तिक ५, २०८१ सोमबार २३:०९:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
