बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन, विश्व बैङ्कसँग २० अर्ब ऋण प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ : सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०८० चैत ३० को निर्णयअनुसार गठित सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य सदस्य, मानवअधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद् विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट सदस्यहरू पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ समितिमा रहेका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कात्तिक २ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यभार पूरा गर्न दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैङ्कबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको करिब १३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय समेत गरेको छ।

सरकारले विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।

विपद्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्नेगरी राहत तथा पुनः निर्माण प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप प्राप्त हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने समेत निर्णय मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आशीष गजुरेललाई पुनः नियुक्त र कात्तिक १८ देखि २१ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सातौँ बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ।     कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका क्वारेनटिन कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यसैगरी हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित भई नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहमध्ये अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहहरूको सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काललाई क्रमशः एक करोड, ७५ लाख र ५० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले मुस्ताङको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत निर्णय गरेको छ।

कात्तिक ४, २०८१ आइतबार १६:४९:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।