जातका कुरा : १८ वर्षदेखि निजी विद्यालय हाँकिरहेका ‘मोहन सर’- विद्यालय तहमा जातीय विभेदविरूद्धको पाठ्यक्रम नै छैन

छ वर्षअघि सुनसरीको झुम्केश्वर मन्दिरमा एक जना विश्वकर्मा थरकी महिलाले एकादशी व्रत लिएकी थिइन्। त्यसबारे उनले त्यहाँका पूजारीलाई सोध्दा ‘हुन्छ, म पूजा गराइदिन्छु’ भन्ने जवाफ दिए।

तर, जब पूजा गर्ने बेला आयो ती पूजारी पन्छिए। किनभने उनलाई त्यसबेलासम्म ती महिला विश्वकर्मा हुन् भन्ने थाहा भइसकेको थियो।

त्यतिबेला स्थानीय टंक सुनार, धनलाल विश्वकर्मा र मोहन विकलगायतको टिमले ती पूजारीलाई भेटे। सम्झाए। सजिलै नमानेपछि उनीहरूले मुद्दा-मामिला नै गर्छु भनेपछि बल्ल पुजारी हच्किए।

तर, त्यसबेलासम्म ती महिलाको एकादशी व्रतको समय खड्किसकेको थियो। त्यसको बदलामा त्यही मन्दिरमा विश्वकर्माहरूले सामूहिक पूजा गर्ने र त्यसको पुरोहित तिनै पूजारीले गर्नुपर्ने सहमति भयो। नभन्दै, त्यो पूजा गराइदिए ती पूजारीले।

त्यस घटनालाई किनारा लगाउन ‘विश्वकर्मा समाज’ संस्था र दलित अगुवाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेले। त्यसैमध्येका एक थिए, नमुना बोर्डिंग स्कूलका फाउण्डर तथा शिक्षक मोहन विक। त्यतिमात्र हैन, उनी नै एक पात्र थिए जसले ०५८ सालदेखि नै ‘विश्वकर्मा समाज’को परिकल्पना गरेर अनौपचारिक रूपमा संगठन बनाए।

जातीय विभेदविरुद्ध एकजुट भएर लड्ने, विश्वकर्मा समुदायका सन्ततिलाई अनिवार्य शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने  र उनीहरूलाई जातीय विभेदबारे सुसुचित गर्ने उदेश्यसहित ०७६ सालमा विविधत् रूपमा संगठित भयो।

०००

रामेछापको पोखरीडाँडामा जन्मिएका मोहनको बुवाको कोशी प्रोजेक्टमा सरकारी जागिरे भएकाले उनी ६ वर्षको हुँदै भारत जानुपर्यो।

सन् १९८० मा सोमरित उच्च विद्यालयबाट मेट्रिक सकेका मोहनले पटना साइन्स कलेजबाट आइएस्सी गरे। त्यसपछि सुरत विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेर वि.सं. २०५८ सालमा नेपाल फर्किए। सानै उमेरमा भारत गएकाले मोहनले बाल्यकालमा जातीय विभेदको अनुभवै गरेनन्।

भारतीय सेनामा जाने मन भए पनि उनी मेडिकलमा फेल भए। गोडाको बुढी औँला काटिएका कारण उनी मेडिकल फेल भए। तर उनले चाहेको भए अहिले भारतीय सेनामै हुनसक्ने।

‘मेडिकलमा मलाई पैसा मागेको थियो, दिएको भए फिक्स भइहाल्ने थियो, त्योबेला पैसा पनि थियो हामीसँग। तर, मैले त्यसरी पैसा दिन इन्कार गरिदिएँ’, मोहनले सुनाए।

भारतीय सेनामा पार नलागेपछि मोहनले इन्जिनियरिङमा कोसिस गरे। तर, त्योबेला उनीसँग न भारतीय नागरिकता थियो न त नेपाली नै।

त्यसबेला उनी भारतमै भएकाले ‘भारतीय नागरिक’ भनेर कबूल गर्दामात्रै पनि उनी इन्जिनियरिङमा भर्ना हुनसक्थे। तर, आफू नेपालनै फर्किने मनशाय बनाएका मोहनले त्यहाँ आफूलाई ‘भारतीय नागरिक’ भन्न सकेनन्।

०००

नेपाल फर्किएर ०६३ सालमा सुनसरीको झुम्कामा पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि नमुना बोर्डिङ स्कुल खोलेका मोहनले अहिले सोही स्कुललाई १० कक्षासम्म पढाइ हुने बनाएका छन्।

विद्यालयमा भएका छ सय विद्यार्थीमध्ये नौ जना दलितलाई उनले नि:शुल्क पढाइरहेका छन्। पढाउनै नसक्ने दलित विद्यार्थीलाई अझै नि:शुल्क पढाउने उनको प्रतिबद्धता छ।

त्यतिमात्र हैन, १३ जना कक्षा ११ र १२ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि नि:शुल्क पढाइरहेका छन् उनले। त्यसमा भने दलित र गैरदलित दुवै समुदायका गरि तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई समेटेका छन्। विद्यालयमा शिक्षक र स्टाफ गरी ४० जनामध्ये सात जना दलित रहेको उनले सुनाए।

दलित फन्ड बनाएर त्यसको ब्याजले पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाउने उनको योजना छ। मोहनले आफू बसिरहेको ठाउँमा अहिलेसम्म जातीय विभेदको तीतो अनुभव गर्नु नपरेको सुनाए। त्यसो किन त?

‘पहिलो- एजुकेसन होला। दोस्रो- हामी अहिले बसिरहेको ठाउँमा थारू समुदायको बाहुल्यता छ। यहाँ ब्राह्मण-क्षेत्री निकै कम छन्। त्यसैले पनि विभेदको महसुस गर्नु नपरेको हो कि!’

आफ्नो आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक हैसियत उच्च भएकाले पनि हाक्काहाकी विभेद गर्न नसकेको हुनसक्ने मोहनको बुझाइ छ।

०००

शिक्षा समाज परिवर्तनको आधार त हो। तर, नेपालको शिक्षा प्रणालीमै समस्या रहेको मोहनको बुझाइ छ। उनले पाठ्यक्रममा दलित मुक्तिका विषय, महिला-जनजातिका कुरा राख्न जरुरी रहेको सुनाए।

‘… तर पहिलाको जस्तै पाठ्यक्रममा कामीले आरानको काम गर्ने, दमाइले लुगा सिलाउने भनेर चैँ राख्नु हुँदैन। किनभने अब यो परिवर्तन भइसक्यो नि! अहिले कामीको भन्दा धेरै सुन पसल नेवारले गर्छन् यही हाम्रै ठाउँमा पनि’, उनले भने।

खासगरी आजसम्म पनि विद्यालय तहमा जातीय विभेद विरुद्धको पाठ्यक्रम नै छैन। तर पनि नेपालको पश्चिमी भू-भागका केही सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा-कक्षामा विभिन्न कमिटी बनाएर जातीय विभेदको विरुद्वमा विद्यार्थीलाई सचेत गराइँदै आएको पाइन्छ।

तर, त्यसमा पनि निजी विद्यालयको अवस्था अझै खराब छ। त्यसैले राज्यले नै अपनत्व लिएर पाठ्यक्रममा जातीय विभेदका विरुद्व सचेतना जगाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

‘यसमा दलित नेताहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ। उनीहरूले अनि तपाईं हामीजस्तो सामाजिक अगुवाले यसबारे बहस गर्न सक्ने हो भने पाठ्यक्रममा दलितको मुद्दा समेट्न सकिन्छ,’ मोहनले भने, ‘त्यसमा पनि सानै क्लासदेखि यसलाई समेट्न सकियो भने मात्रै विद्यार्थीले मज्जाले बुझ्छ। नत्र ११/१२ अथवा ब्याचलरतिर राखेर खासै अर्थ नहुन सक्छ।’

जातका कुरा

कात्तिक २, २०८१ शनिबार ११:१६:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।