अर्थ मन्त्रालयको तीन महिनाको प्रगति विवरणमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेकोदेखि विधेयकसम्म
काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाको प्रगति विवरणमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेकोदेखि अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठनसम्म राखेको छ।
शुक्रवार सार्वजनिक भएको विवरणमा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेस गरेकोसम्म विवरण छन्। गत असार ३० मा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।
शुक्रवार मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू रहे पनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको बताए। प्रवक्ता भट्टराईले तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पुँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, रेमिटेन्स वृद्धि भएको जानकारी दिए।
पुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व सङ्कलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मको उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। रेमिटेन्स १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ब्याजदर घटेर औसत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको छ।
यस्ता छन् तीन महिनाको काम
१. बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरी बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ।
२. यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट हालसम्मको चालु, पुँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको छ ।
३. मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
४. राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अगाडि बढाई प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको छ।
६. नयाँ बिमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ।
७. साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ।
८. आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
९. भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गरिएको छ।
१०. भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ। यसबाट भन्सार प्रक्रिया थप सरलीकृत हुनेछ।
११. सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ।
१२. आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
१३. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको छ।
१४. तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गरिएको छ।
१५. वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोड्युल सुरु गरिएको छ।
१६. भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्य मुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई इमेल मार्फत जानकारी गराउने प्रणाली सुरु गरिएको छ।
१७. नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको अभौतिकीकरण कार्य भएको छ।
१८. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार ( मन्त्रिपरिषद्) मा पेस गरिएको छ।
१९. अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्कस र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सय भन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ।
२२. बहुवर्षिय ठेक्का प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाउन पहल गरिएको छ।
२३. योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य भएको छ।
२४. दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
२५. विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमाको कार्य भइरहेको छ।
२६. नयाँ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
कात्तिक १, २०८१ शुक्रबार १६:३१:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
