उपनिर्वाचनमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गर्न दलहरूलाई निर्देशन
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गर्न राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगको बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।
'...उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला उमेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६७ बमोजिम निर्देशन दिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ऐनको उपदफा १७ को ४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उमेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था छ।
उ'पदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उमेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,' उपदफा ४ मा भनिएको छ। तर, दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागु नहुने उल्लेख छ।
आयोगले यसअघि नै उपनिर्वाचनका लागि मङ्सिर २ मा उम्मेदवारी दर्ता गराउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त छन्। त्यसमा नगरप्रमुख १, उपप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष २, वडाध्यक्ष २८ को पद रिक्त छ।
उपनिर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको बारे आयुक्त थपलियाले भने, ‘महिलालाई आरक्षण नगर्ने हो भने सबै पुरुष हुने र हिजो जितेको पद पनि गुम्नसक्ने भएकाले संविधान र निर्वाचन कानुनको सकारात्मक व्याख्या गरी महिलाहरुको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न खोजिएको हो।’
कात्तिक १, २०८१ बिहीबार १६:३२:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
