लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखले घर्तीले दुई वटा विधेयक फिर्ता गरे

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण र दुई वटा विधेयक फिर्ता पठाएका छन्। प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएका दुई वटा विधेयक सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका प्रदेश प्रमुखले दुई विधेयक भने प्रमाणीकरण गरे। 

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारको लागि भन्दै फिर्ता पठाएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद खरेलले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिए।

प्रदेश सभाबाट नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका विधेयकहरू संविधानको धारा २०१ को उपधारा(३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता गरेको जनाइएको छ। 

प्रदेश निजामती सेवा ऐन शंसोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट भदौ ३१ मा र स्थानीय निजामती सेवाको गठन सम्बन्धित विधेयक भदौ २७ मा पारित भएको थियो। यी दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले मंगलबार प्रदेश सभामा फिर्ता पठाए।

यसैगरी प्रदेश प्रमुख घर्तीले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानून शंसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। 

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन विधेयक असोज २० मा व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक असोज २१ मा प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। 

असोज २२, २०८१ बुधबार १९:०२:०९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।