यसपालि दशैंमा नयाँ नोट नछाप्दा राज्यलाई डेढ अर्ब फाइदा, सटही पनि २५ अर्बले घट्यो
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैं-तिहारलाई लक्षित गरी यस वर्ष नयाँ नोट मुद्रण नगर्दा नोट सटहीको चाप ह्वात्तै घटेको छ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र साढे १४ अर्ब तथा देशभर २९ अर्ब नयाँ नोट सटही गरेको थियो। यस वर्ष करिब चार अर्बमा सीमित रहेको छ। यो झण्डै २५ अर्बले कम हो।
राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक बासुदेव भट्टराईका अनुसार यस वर्ष राष्ट्र बैंक मातहतका कार्यालयबाट करिब दुई अर्ब र अन्य बैंकबाट पनि सोही बराबरीको नोट सटही भएको अनुमान छ।
नयाँ नोट मुद्रण नहुँदा त्यसका लागि हुने खर्च जोगिएको छभने सटहीका लागि थप जनशक्ति व्यवस्थापनको झन्झट बैंकले व्यहोर्न परेन। उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष नयाँ नोट मुद्रणका लागि मात्रै पनि झण्डै डेढ अर्ब खर्च लागेको थियो।
'देशभर ६६ लाख घरपरिवार छन्। त्यसमा ५० प्रतिशत अर्थात् ३३ लाख परिवारलाई नयाँ नोट सटहीको पहुँच नभए पनि आधाका लागि विभिन्न दरका नोट छाप्न छ अर्बसम्म खर्च हुन्छ, उनले भने।
यस वर्ष बैंकले नयाँ नोट मुद्रण नगरी हाल चलनचल्ती रहेका सफा र सुकिला नोटको प्रयोगलाई जोड दिएको छ। त्यही नीतिअनुरूप यस वर्षको दशैं-तिहार लगायतका चाडबाडमा चलनचल्तीकै सुकिला नोट प्रयोग हुनेछ।
नयाँ नोट दशैं-तिहारजस्ता पर्वमा मात्र अत्यधिक माग हुने तथा त्यसपछि बैंकका ढुकुटीमा थुप्रिएर बस्ने भएकाले त्यस्ता जम्मा भएका नोटको सदुपयोग गर्ने र नोट छपाईका लागि लाग्ने फजूल गर्न रोक्ने राष्ट्र बैंकले सुकिला नोटको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको हो।
प्रत्येक वर्ष चाडबाडमा नयाँ नोट छापिने तथा घुमिफिरी ती नोट बैंकको ढुकुटीमा थुप्रिने क्रम बढेपछि बैंकले यस वर्ष चल्ने हदसम्म त्यस्ता नोटको सदुपयोग गर्ने निर्णयमा पुगेको निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ।
उनका अनुसार पुराना नोट थिचिएर तथा ओसिएर स्वतः नष्ट हुँदै जाने भएकाले प्रयोग गर्न सकिने हदसम्म चलन चल्तीकै नोट उपयोग गर्न सकियोस् भनी यसपटक नयाँ नोट नछापिएको हो।
राष्ट्र बैंकले चलनचल्तीकै नोट प्रयोगमा जोड दिएपछि सटहीमा हुने चाप कम हुनुका साथै नयाँ नोटका नाममा हुन सक्ने फजूल खर्चसमेत केही हदसम्म रोकिने अनुमान छ।
गत वर्ष छापिएको भन्दा तीन गुणासम्म बढी नोट हाल बजारमा र बैंक ढुकुटीमा मौज्दात रहेकाले पनि नयाँ नोट निकाल्न नपरेको उनको तर्क छ।
'नयाँ होस् पुरानो जे भएपनि नोटको मूल्य र महत्त्व एउटै हुन्छ। नयाँ भनेर राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्न हुँदैन, उनले भने।
असोज २२, २०८१ बुधबार १८:३६:५८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
