बालेनको आरोप 'देश चलेको त मारवाडीहरूबाट पो रहेछ'

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशाला खाली गराउन नेपाल प्रहरीले सहयोग नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।  

बालेनले बुधबार सामाजिक सञ्जालबाट धर्मशाला खाली गराउन महानगर टोलीलाई नेपाल प्रहरीले सहयोग नगरेको भन्दै देश यस्तै मारवाडी समितिहरूबाट चलिरहेको आरोप लगाए।

नियमअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महानगरलाई पशुपति धर्मशालाको जिम्मेवारी दिए पनि प्रहरी भने मारवाडी सेवा समितिलाई नै संरक्षण गर्न लागिपरेको उनको दाबी छ। 

'सम्बन्धबाट सम्झौता गरी गौशाला धर्मशालाको नाममा मारवाडी सेवा समितिले ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा वर्षौँदेखि केही हजार रुपैयाँ तिरेर हड्पेको जग्गा अदालतले दबी पुग्दैन भनेर पशुपति विकास कोषलाई नै जिम्मा दिन्छ, अनि कोषले  महानगरलाई धर्मशाला तथा असक्तहरूलाई निःशुल्क खाना र औषधि उपचार गर्न  भनेर दिएको कुरा अहिलेलाई संरचना महानगरले संरक्षण गर्न खोज्दा नेपाल प्रहरीले महानगरलाई हस्तक्षेप गरेर त्यो समितिको संरक्षण गर्छ भने बुझे हुन्छ देश चलेको त यस्तै समितिबाट पो रहेछ,' उनले लेखेका छन्। 

बुधबार दिउँसो पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशाला खाली गराउन वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष आशमान संगत र नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको टोली धर्मशाला पुगेको थियो। त्यस क्रममा नगर प्रहरीले मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटाएर आफ्नो बोर्ड राखेपछि दुई समूहबीच ठेलाठेलको स्थितिसमेत आएको थियो। 

२०६० सालमा तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौता काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरिदिएपछि काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा र सोही स्थानको कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको थियो। 

कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ मा मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाउँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि कोष र समितिबीच भएको नौ बुँदे सम्झौता रद्द गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद निर्णय अदालतबाट पनि सदर भएको थियो। 

तर, पूर्णपाठ नआइ र पुनरावेदन गर्न समेत नदिइ सरकारले हतारमा निर्णय गर्दै आफूहरूलाई अन्याय गरेको मारवाडी समितिको दाबी छ। 

त्यसअघि मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिका र कोषबीच ७ बुँदे सहमति भएसँगै धर्मशाला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगरले पाएको छ।  

असोज २२, २०८१ बुधबार १६:५८:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।