जापानका प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनका लागि संसद् विघटन गरे

एजेन्सी : जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरू इशिबाले आगामी अक्टोबर २७ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार संसद् विघटन गरेका छन्। 

इशिबाको लिबरल डेमोक्रेयाटिक पार्टी (एलडीपी) ले दशकौंदेखि जापानमा लगभग निर्बाध रूपमा शासन गर्दै आएको छ। यो दलमा बारम्बार नेता परिवर्तन भइरहँदा जनताको विश्वास घट्ने क्रम बढेको छ। तर, फेरिपनि एलडिपी निर्वाचित हुने लगभग निश्चित छ। 

गत हप्ता मात्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका इशिबा जापानको जनसाङ्ख्किीय सङ्कटबाट प्रभावित गरिब क्षेत्रका साथै रक्षामा खर्च बढाउने जस्ता नीतिहरू मार्फत आफ्नो जनादेशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्। 

इशिबाले बुधबार पत्रकारहरूसँग भने, 'हामी यो निर्वाचनलाई निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक सामना गर्न चाहन्छौं, ताकि यो सरकारले (जनताको) विश्वास प्राप्त गर्न सकोस्।'

संसद्का सभामुखले सम्राटको छाप भएको प्रधानमन्त्रीको पत्र पढेर सुनाएका थिए, जसमा सांसदहरूले ‘बन्जाई’ को नारा लगाएपछि औपचारिक रूपमा संसद् विघटन गरेका हुन्। 

इशिबाका पूर्ववर्ती फुमियो किशिदाको तीन वर्षे सरकारले स्लश कोष प्रकरण र बढ्दो मूल्यवृद्धिमा मतदाताको असन्तोषका कारण अत्यधिक न्यून दरमा अनुमोदित हुनुपरेको थियो।

गत हप्ता भएको सर्वेक्षणले इशिबालाई ४५–५० प्रतिशतले अनुमोदन गरेको थियो भने किशिदा प्रशासनको अन्तिम महिनामा किशिदालाई २०–३० प्रतिशत अनुमोदन दर (समर्थन) थियो।

इशिबाका समर्थकहरूले आत्म–स्वीकृत प्रतिरक्षा ‘गीक’ र एलडीपीको संस्थापन पक्षका मुखर आलोचक इशिबाले पार्टीको लोकप्रियतालाई बढावा दिने र युवाहरूलाई मतदानमा आकर्षण गर्ने विश्वास लिएका छन्। 

टोकियो विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक यु उचियामाका अनुसार अहिले संसद् विघटन गरेर ६७ वर्षीय इशिबाले आफ्नो ‘१०० दिन’ को शासन अवधि सकिनुअघि नै आफ्नो पार्टीलाई परीक्षण गर्न चाहेका छन्। 

उनले एएफपीसँग भने, 'पार्टीको नेतृत्वमा अनुहार परिवर्तन हुनेबित्तिकै मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न चाहनु बुद्धिमानी हो। अझै पनि एलडिपीप्रतिको समर्थन कायमै छ।'

उचियामाले इशिबा पनि विपक्षी शक्तिलाई समात्न चाहनुहुन्छ किनकि एलडीपीका शत्रुहरू चुनावमा एकअर्कासँग कसरी समन्वय गर्ने भन्नेबारे अनिश्चित छन्।

तर, यति चाँडो मध्यावधि निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले संसद्मा प्रतिपक्षलाई प्राथमिकता दिने उनको अघिल्लो प्रतिबद्धताविपरीत काम गरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ।

'केही मतदाताले यसलाई राजनीतिक लाभका लागि संसद् विघटन गर्न ‘आफ्नो पार्टीभित्रको दबाबका सामु झुक्नु’ निराशाजनक सङ्केतका रूपमा हेरेका छन्, उचियामाले भने। 

सप्ताहन्तमा इशिबाले एलडिपीले चुनावमा राजनीतिक चन्दा काण्डमा मुछिएका पार्टीका केही अपमानित सदस्यहरूलाई समर्थन नगर्ने घोषणा गरेका थिए। 

यो घोषणाले उनी ‘कडा’ हुन सक्नुहुन्छ र ‘सम्भवतः उनीप्रति जनताको विश्वास केही हदसम्म पुनः प्राप्त गर्न सक्छन्’ भन्ने कुरा जनतासामु प्रदर्शन गर्ने उनको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको उचियामाले बताए। 

इशिबाले एसियामा सुरक्षा वातावरण ‘दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछिको सबैभन्दा गम्भीर’ रहेको बताउँदै शुक्रबार आफ्नो पहिलो नीति भाषणमा ‘भोलिको पूर्वी एसिया आजको युक्रेन हुन सक्ने’ चेतावनी दिए। 
 
जापानले पनि जनसाङ्ख्यिकीय सङ्कटको सामना गरिरहेको छ किनकि जापानको वृद्ध उमेर समूहको जनसङ्ख्या  र जन्म दर निकै चिन्ताजनक छ। इशिबाले यसलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘विल्कुल सङ्कटोन्मुख’ को संज्ञा दिए। 

उनले आफ्नो सरकारले काम गर्ने समयलाई लचिलो पार्दे पारिवारिक वातावरणका उपायहरूलाई बढावा दिने बताए। 

इशिबा प्रशासनले ‘जापानको अर्थव्यवस्थालाई अपस्फीतिबाट बाहिर निकाल्ने सुनिश्चित गर्ने’ प्रतिज्ञा गरेको छ भने नयाँ प्रोत्साहन प्याकेजको साथसाथै स्थानीय सरकार र कम आय भएका परिवारहरूको लागि सहयोग गरी आय बढाउन चाहन्छ।

यसैबीच, जापानको प्रमुख विपक्षी दल ‘कन्स्टिच्युसनल डेमोक्र्याटिक पार्टीले समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिने प्रतिबद्धतासहित विविध विषयमा एलडिपीभन्दा आफूलाई अलग राख्न चाहेको छ। यसले विवाहित दम्पतीलाई छुट्टै उपनाम राख्न अनुमति दिने प्रतिज्ञा पनि गरेको छ। 

असोज २३, २०८१ बुधबार १४:३१:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।