अर्थतन्त्रमा नेपाली शासक : जंगबहादुर र महेन्द्र स्टन्टबाज, ४८ साल अघि र पछि अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुनै सकेन
कुनै देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्नेमा त्यस देशको शासकले लिने अर्थनीतिमा भर पर्छ। कुनै पनि देश धनी या गरिब हुनु या गरिब रहिरहनुमा लामो समय सत्ताको बागडोर समालेकाहरूको भूमिका अनि नियतमा भर पर्छ। आधुनिक नेपालको निर्माता पृथ्वीनारायण शाहदेखि गणतन्त्रकालसम्मका शासकहरूको प्राथमिकता केमा रह्यो? उनीहरूले अर्थतन्त्रको के-केमा जोड दिए भन्ने पक्ष नियालौँ।
सैन्य अर्थव्यवस्था
गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह बनारसमा गएदेखि नै राज्य विस्तार अभियानमा लाग्ने उनको सोचाइ देखिन्छ। बनारसमा गएर गोत्र फेर्नु नै उनले गोत्र हत्याको बात नलागोस् भनेर थियो।
त्यतिबेला यातायातका सहज साधन नभए पनि वरपरका राज्यले के-के गरिरहेका छन् भन्नेबारे सुराकी गर्न राज्यले पठाउँथ्यो नै। गोरखाले नगर्ने कुरै आएन। पृथ्वीनारायण आफैँ पनि घुम्थे।
गोरखा दरबारमा केही थिएन। जम्मा १२ हजार घरधुरी थियो। पहाडै पहाड खेती उब्जनी हुने ठाउँ निकै थोरै। सुनको गजुर भएको मन्दिर अनि उब्जाउ भूमी, उनले काठमाडौंलाई धनी देखे। व्यापारको लागि नुवाकोटमा नाका देखे।
त्यतिबेला भारतमा सुनको माग धेरै थियो। १८१३ सालमा त पौने दुई क्विन्टल सुनको माग भएको देखिन्छ। माग यति थियो की सुनको भाउ १५ रुपैयाँबाट बढेर १८ रुपैयाँ तोलासम्म पुगेको देखिन्छ।
पृथ्वीनारायणलाई उपत्यका कब्जा गर्नु थियो। उपत्यका कब्जा गर्दा उपत्यकाको प्रमुख आयस्रोत त उनले आफ्नो हातमा लिनैपर्ने थियो। त्यसैले उनले पहिला नुवाकोट आक्रमण गरे। नुवाकोट जितेपछि उनी धनी भए किनभने नुवाकोट जितेपछि केरुङतिरबाट हुने बजार पनि कब्जा गर्न सके। पछि उनले विपक्षीलाई पनि पैसा र जग्गा दिन्छु भनेर आफूतिर ल्याउन पछि परेनन्। जयप्रकाश मल्लका सेनापति काशीराम थापाका भाइ परशुराम थापा, हरि खड्काहरूलाई पनि उनले लोभ्याए।
काठमाडौंमा गिरि, पुरी, सन्यासी,वन लगायत दशनामीहरू निकै धनी थिए। उनीहरू जमिनदार र राजालाई समेत पैसा दिने हैसियत राख्थे। नुवाकोट जितेपछि स्रोत र साधनमा बलिया भएका पृथ्वीनारायणको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। पैसा भएपछि उनले बन्दुक किने, मान्छेहरू आफ्नोतिर बनाए। लडाइँ गर्न जे-जे चाहिन्थ्यो, त्यही-त्यही किने।
पूर्वतिर पनि गोरखाली सेनाले एकदमै छिटो कब्जा गरेको देखिन्छ। झापा, मोरङ र सुनसरी कब्जा गरेपछि अन्नमा पनि यिनीहरू धनी भए। अहिलेसम्मको दस्तावेज हेर्दा त्यतिबेला गोरखालीले लडाइँमा जितेपछि धेरै जग्गा भएकाहरूको जग्गा लिएको त देखिन्छ। तर, थोरै जमिन हुनेको लिएको देखिँदैन।
प्रतापसिंह शाह आउने बितिक्कै चौबिसेहरूसँग युद्धविराम भयो। तनहुँको चितवनमा बाहेक अन्यत्र आक्रमण भएन। त्यतिबेला पश्चिमे राजाहरूसँग एकदमै डर थियो। पूर्वतिर टिस्टासम्म देशको सिमाना पुगे पनि पश्चिमतिर पुग्न सकिरहेको थिएन।
प्रताप सिंहले तिब्बतसँगको व्यापार सजिलो बनाएर दुई लाख रुपैयाँसम्मको चाँदीका सिक्का बेचेको देखिन्छ। उनकै पालामा जग्गा वर्गीकरण गरेर कर उठाउने काम भएको थियो।
प्रताप सिंहपछि राजेन्द्रलक्ष्मी अनि बहादुर शाह सत्ताको नायबी भए। यी दुवैको पालामा लडाइँमा नै खर्च भयो। राजेन्द्रलक्ष्मीले कास्की, लमजुङ, तनहुँ लगायतका राज्य जितिन् र गोर्खाको पश्चिम सीमा कालीगण्डकी सम्म पुर्याइन्। सत्तामा उलटपुलट हुँदा बहादुर शाह हावी भए।
बहादुर शाहले लडाइँलाई तीव्र गति दिएको देखिन्छ। छ महिनामा कालीगण्डबीबाट महाकाली, छ वर्षमा त गढवाल र उत्तरमा दिगर्चा नै पुगे। लडाइँ गर्नु फगत लड्नु मात्रै थिएन। त्यो ठाउँसम्म जाने बाटो बनाउनु, तोप तथा बन्दुकका लागि बारुद, तामा, सिसा, साल्टपिटर र फलाम खानीबाट निकाल्नु पनि थियो। तोप बनाउन फ्रेन्च र भारतीयहरू ल्याएर राखे।
इष्ट इण्डियाले नेपाललाई हतियार बेचेको थिएन। राज्य विस्तार गर्दा आफैँ हतियार बनाउनुपर्ने बाध्यतामा नेपालीहरू थिए। पैसा धेरै चाहिन्थ्यो। सरकारलाई मान्छे भर्ना गर्न, हतियारलाई चाहिने कच्चा पदार्थ पाएमा ल्याउन निकै राजश्वको खाँचो थियो।
त्यतिबेला जग्गाको पुन: मूल्याङ्कन गरियो। उत्पादनका दुई तिहाइ त सरकारलाई नै बुझाउनुपर्थ्यो। सरकारले पनि सेनामा लागेकालाई जागिर भनेर जग्गा नै दिएको थियो। बहादुर शाहकै पालामा निश्चित समयभन्दा अघि बिर्ता लिएको छ भने खोस्ने अनि ढुकुटीमा जम्मा गर्ने गरेको देखिन्छ।
राजा रणबहादुर शाहको पालामा १८५० पछिका वर्षहरूमा सेना राख्न गढीहरूको निर्माण भएको देखिन्छ। त्यतिबेला हतियार उद्योगहरू चलेका देखिन्छन्। कुन ठाउँमा तामा छ अथवा फलाम छ भनेर थाहा पाउनेलाई पहिलो वर्ष एक तिहाइ निकालेको तामा अथवा फलाम समेत दिएको देखिन्छ।
नुवाकोटबाट प्यूठान, दुल्लु हुँदै कुमाउ गढवालसम्म तोप लैजान मिल्ने बाटो बनाएको देखिन्छ। हुलाकमा पनि पैसा प्रयोग भएको देखिन्छ। खानीहरूमा लगानी भएको देखिन्छ।
कुमाउ गढवालमा समस्या भएको थियो। विभिन्न कारणले राजश्व उठ्न नसक्दा गोर्खालीहरूले स्थानीयका घर परिवारका सदस्यहरू नै उठाएर कमाराकमारी बनाएर बेचेका कुराहरू दरबारसम्म आइपुगे। त्यतिबेला मान्छे नै बेचिन थाले भनेर गोरखालीहरू बदनाम भए। त्यसपछि विसं १८६५ मा भारतीय र भोटका खरिदकर्तालाई मनुष्य बेच्न नपाउने नियम नै बन्यो।
पैसा कमाउने अर्को प्रमुख सम्भावित स्रोत जङ्गल थियो। रणबहादुरको शासनमा गोर्खालीहरूले तराईमा जङ्गल फाँडेर आवादी गर्ने रणनीति शुरू गरे। सरकारले कुलचन्द्र साहुलाई छपकैयामा १८५६ सालमा आवाद गर्न दियो। आवाद गर्नेलाई १० प्रतिशतसम्म जग्गा दिएको देखिन्छ।
त्यतिबेला भारतीय साहुहरूलाई ल्याएर बस्ती बसाएको देखिन्छ। धेरै कर तिर्नु परेर गाउँबाट कोही भाग्यो भने त्यही रहेका बाँकी जनताले त्यो खेती कमाएर कर बुझाउनुपर्ने थियो। झारा तिर्नुपर्ने र यसरी अनायाशै बढी जग्गा कमाएर सरकारलाई तिर्नुपर्ने बोझले गर्दा धेरै नेपालीहरू भागेर मुगलान पस्थे।
१८६२ मा व्यापक विर्ताहरण गरियो। मुख्यत: बाहुनहरूको विर्ताहरण गरियो। त्यसबेला विद्रोहहरू पनि भए। पर्वतका बाहुनहरू लुकेर आफ्ना कागज जाँच गराउन नमान्दा राजा रणबहादुरले ‘बाहुनलाई बाँधेर ल्याइज’ भनेको पठाएको पत्र पाउन सकिन्छ। डंगोलहरू जग्गा नाप्न गएको देखिन्छ।
त्यस्तै राजा भारत गएर सय कडा २५ रुपैयाँसम्म पैसा उठाएर उतै सकेकाले पनि आर्थिक दबाब परिरहेको थियो। त्यो पैसा तिर्न मोरङतिर जनतासँगै कर उठाएको देखिन्छ।
१८६८ मा बागमतीको पुल बन्यो। त्यसको केहीअघि विष्णुमतीको पुल बनेको थियो भने त्यही बेला चिसापानी गढी पनि बनेको थियो। लडाइँ सकिएपछि १८७३ मा बिफर रोग आयो। त्यतिबेला बेलायतीहरू राजालाई खोप लगाउने भनेर आएकै हुन्। तर, राजाबाट शुरू नगरी काभ्रे-बनेपाबाट शुरूवात गर्दा राजा मरे।
खोप आयात हुनु सानो कुरा थिएन त्यतिबेला। बिफर रोगको खोप बेलायतमा पत्ता लागेको २० वर्षपछि नेपाल आइपुगेको थियो। सिंचाइका सवालमा बहादुर शाहले कास्कीमा अर्घाफाँट लगायतमा सिंचाइ गर्न भनेको देखिन्छ।
भिमसेन थापा प्रधानमन्त्री भएपछि भौतिक पूर्वाधारको पक्षमा धरहरा बन्यो। प्रमुख खर्च लडाइँमा भएको थियो। १८९० तिर भारतसँग व्यापारमा आयात दुई गुणा बढेको देखिन्छ। आयात सामानमा महसुल तोकियो। सरकारको आम्दानी बढ्यो।
राज्यको ढुकुटी दोब्र्याउने शासकका १ सय ३ वर्ष
भिमसेन थापाको पतनपछि १८९४ देखि १९०३ सम्म देश अलि अस्थिर रह्यो। त्यतिबेलाको सरकारसँग सेना पनि खुशी थिएन। सेनाको तलब घटाइदिएका कारण ‘सैनिक विद्रोह गर्छौं, बेलायती राजदूत मार्छौँ’ जस्ता कुराहरू हुन्थे। जंगबहादुरले यताको असुन्तुष्टिको फाइदा लिन पाए। जंगबहादुर बढी स्टन्ट गर्ने खाले देखिन्छन्। धरहराबाट हाम्फालेकोदेखि त्रिशुलीबाट हाम्फालेकोसम्मका कथाले उनी कति स्टन्टबाज रैछन् भन्ने थाहा भइहाल्छ।
पालामा केही काम भएको देखिन्छन्। त्यतिबेला झाराप्रथा थियो। झाराप्रथा भनेको राज्यले अह्राएको ठाउँमा जानैपर्ने, आफ्नो सुरको काम गर्न नपाइने हो। सरकारलाई बाटो बनाउन पर्यो भने खर्च सहित जानुपर्ने बाध्यता थियो। निकै आक्रान्त थिए जनता।
जंगबहादुरले यो प्रथा १९०४ मा हटाएका थिए तर पछि १९११ मा तिब्बत युद्धको लागि फेरि खोले। जंगबहादुर आउनुअघि कर तिर्न नसकेर गाउँ नै छाडेर मुग्लान पस्नेहरू पनि धेरै नै देखिन्छन्। राणा शासनमा तराईका जंगल धेरै फँडानी भयो। जंगल जति काठमाडौंका एलिटका नाममा थिए। जंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाइयो।
जंगबहादुरले तिब्बतसँगको लफडा मिलाए। राजनीतिक स्थीरता भयो। मुलुकी ऐन पनि आयो। रैकर जग्गाहरू बिर्ता दिन रोकियो। तर, आफैँले पछि ल्याएका तराईका जिल्लामा भने बिर्ता लिएको देखिन्छ। राणाकालमा ढुकुटी बलियो त बन्यो तर त्यो ढुकुटी जनताको कहिल्यै भएन। कहिले राजा त कहिले राणाको भयो।
जंगबहादुरको पालामा अहिलेको अख्तियार जस्तो धर्मकचहरी नाम गरेको अड्डा खोलेका थिए। उनका भाइहरू समेत अनुसन्धानका दायरामा तानिए। धेरैले भाइहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन्नन् भन्ने लख काटे। राणाहरूले आफू बस्ने दरबार अनि सुखसयल मोजमस्तीमा पैसा खर्च गरे। देशै विकास गरौँ भन्ने कसैको योजना थिएन। यसको अर्थ उनीहरूलाई जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको भने हैन।
रणोद्विपको पालामा रेल ल्याउन दबाब थियो। सडक बनाउन दबाब थियो। दबाब भए पनि केही गरेनन्। पछि ब्रिटिश सेना खुल्यो, युवाहरू उतै गए। वीरशमशेरको पालामा वीरधारा बन्यो। काठमाडौंमा पाइपबाट पानी खुवाउने चलन त्यही बेला देखि बस्यो।
वीर अस्पताल, घण्टाघर बन्यो। छोटो समय श्री ३ महाराज भए पनि देव शमशेरले मानवीय स्रोतसाधनमा लगानी गरेको देखिन्छ। जापान पढ्न पठाउनु, पत्रिका निकाल्नु, शिक्षामा यिनले काम गर्न खोजे। तर यी धेरै टिकेनन्। आए चन्द्र शमशेर।
लाजगालले उनको पालामा केही स्कुल त खुले तर मान्छेलाई बोकाएर गाडी चड्ने राणाहरूले बाटो भने बनाएनन्। उनीहरूकै वरपर मात्रै बनाए। चन्द्र शमशेरले लेखा प्रणाली बलियो बनाए। तर, राज्यका ढुकुटीमा उनकै पेवा बन्यो।
जुद्ध शमशेरले उद्योग खोले। उद्योगका लागि बैंक चाहियो। नेपाल बैंक पनि खुल्यो। तराईमा बस्ती बसाउन अपराध गरेकालाई पनि लगिन्थ्यो। जात व्यवस्था त्यतिबेला गम्भीर समस्याको कुरा थियो। अहिले जसरी एक पदकाले अर्को पदकालाई हेप्छन्, त्यो बेलामा जात त्यस्तै थियो। जात अनुसार तिर्नुपर्ने कर र पाउने सुविधा फरक थियो। सबैभन्दा धेरै दलितहरू मर्कामा पारिन्थे। त्यसकारण पनि दलितहरूको आर्थिक स्थिति पहिलेदेखि नै कमजोर हुँदै गयो।
पञ्चायतमा खोक्रो भयो अर्थतन्त्र
सात सालको क्रान्ति भएपछि लगालग काम हुन पाएन। राणाहरूले ढुकुटी आफैँतिर राखेका थिए। भारत र अमेरिकाले आर्थिक सहयोग गरे। ७ देखि १७ सालसम्म विद्यालय शिक्षामा बढी पैसा खर्च भएको देखिन्छ। ८ सालदेखि १४ सालको बीचमा महेन्द्रले राज परिवारको खर्च पाँच लाखबाट ६० लाखसम्म पुर्याए। पछि आफैँले शासन चलाउन पर्दा नपुगेपछि घटाएका हुन्।
महेन्द्र विदेश धेरै घुम्थे, लामा-लामा भ्रमण हुन्थे। गाउँ-गाउँ डुलेर पैसा बाड्ने महेन्द्रले नै बानी लगाएका हुन्। १७ सालमा उनले कु गरेपछि नेपाली कांग्रेसले नै आधार तय गरे अनुसार बिर्ता उन्मुलन गरे। बिर्ता उन्मुलन गर्न सजिलै भयो। त्यतिबेला धेरैजसो हुनेखाने राणाजीहरू भागिसकेका थिए। मुलुकी ऐनको २०२० को संसोधन मार्फत छुवाछुत प्रथाको अन्त गर्ने कानुन राजाले बनाए।
उनका पालामा शिक्षामा खासै प्रगति भएन। एकाध उद्योग त खुले तर त्यो उद्योग कुनै विचार र आर्थिक क्रान्ति गर्नलाई खुलेका थिएनन्। १९९० सम्मका चिनियाँ, रुसका उत्पादन रद्दी मानिन्थ्यो। रुस र चिनियाँका सामान, नेपालीको व्यावस्थापन अनुसार उद्योग चल्ने कुनै छाँटकाँट नै थिएन।
उदाहरणको लागि ३६ सालको बजेटमा उद्योगमा सरकारको दुई अर्ब लगानी, १ करोड रिटर्न भनिएको छ। यसरी पञ्चायतले वन मास्ने, हिक्रिहिक्रि गरेर केही उद्योगहरू चलाएको त देखिन्छ तर अर्थतन्त्रको जग बसेन।
वीपी कोइराला लामो समय सत्तामा बसेनन्। उनले राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रता तथा आर्थिक रूपमा समानता भन्ने प्रमुख मुद्दा उठाएका थिए। पञ्चायत दिशाविहीन थियो। काम सुस्त हुन्थे। पूर्व-पश्चिम हाइवे ४० वर्ष लगाएर बनेको हो। राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्रै हैन आर्थिक विकासका आधारै बनेको देखिँदैन। कसैले उद्योग खोल्न लगायो भने राजपरिवारलाई सेयर नदिई हुँदैनथ्यो।
४८ मा ब्रेक थ्रु
पञ्चायतले यति ऋण बोकाएको थियो की ४६ सालको जनआन्दोलन पछिका सरकारलाई निकै अप्ठ्यारो पर्यो। १२ अर्ब आम्दानी, बजेट २५ अर्बको अनि ऋण ७० अर्ब। त्यतिबेला अर्थमा काम गर्ने समूह राम्रो थियो।
रामशरण महतले नेतृत्व गरेको समूहलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वतन्त्र छाडिदिएका थिए। विश्वभर उदारवाद चलेको थियो। त्यो समूहले त्यसलाई यहाँ लागू गरायो। गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य चौकी, टेलिफोन, धितोपत्र बोर्ड, घाटा लागेका जीर्ण उद्योग बिक्री भयो। धेरै जना उद्ममी बने।
विद्युत्, खानेपानीको क्षेत्रमा काम हुँदै थिए, माओवादीको सशस्त्र संघर्ष शुरू भयो। हामी विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। वैदशिक लगानी ठप्प भए। कांग्रेसले ग्रामीण स्वाबलम्वन कोष ल्याएको थियो। स्थानीय तहमा ७० प्रतिशतसम्म बजेट पुर्याउनुपर्छ भन्ने थियो। पछि यसलाई एमालेले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ भनि नाम परिवर्तन गरेर गाउँ जाने बजेट साविकको भन्दा थप्यो।
एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्यो। भत्ताको सवालमा मलाई ‘हुनेलाई कम, नहुनेलाई बढाउनु पर्छ’ भन्ने त लाग्छ तर तत्काल यो परिवर्तन हुनसक्ने देखिँदैन। जसले यो कार्यक्रम ल्याएको हो उसैले परिवर्तन गर्दा हुन्छ।
नयाँ-नयाँ बैंक, बीमा, लघुवित्त, वायुसेवा कम्पनीहरू खुले। जलविद्युतमा निजी क्षेत्र आउने भए। अहिले हामीले देखेका धेरै आर्थिक विकास २०४८ सालपछिको सरकारको दूरदर्शिताको नतिजा हो। त्यसपछि ४८ सालतिरको जस्तो ‘ब्रेक थ्रु’ नै हुने गरी आर्थिक परिवर्तन भएको देखिएन।
(प्रजु पन्तसँगको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि :
असोज २१, २०८१ सोमबार २०:२६:२२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
