संघियता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरे आर्थिक ‘ब्रेक थ्रु’को आधार बन्न सक्छ

मेरो जीवनकालमा तीन राजनीतिक व्यवस्था भोगिएछ। पञ्चायत, बहुदल अनि गणतन्त्रकाल। राजनीतिक रूपमा हामीले फड्को त मार्यौँ तर पुरानै प्रवृत्ति र काम गर्ने शैलीले परिवर्तित भएको राजनीतिक व्यवस्थालाई न्याय हुने गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा काम गर्न सकेनौँ। यहाँ आर्थिक रूपमा किन काम गर्न सकेनौँ आर्थिक ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने आधार के-के हुनसक्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछौँ।

शुरूवातमा केही पृष्ठभूमिमा जाऔँ। महेन्द्रको डेढ दशक शासनकाल होस् या वीरेन्द्रको डेढ दशक अनि संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रकालका डेढ दशकलाई टुक्राएर हेर्दा चारै कालमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर भएको पाइँदैन। प्राय सबै समयका सरकारले दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर गर्नुपर्छ भनेको वा योजनामा लेखेको भए पनि व्यवहार लागू भएको देखिएन। यसले के प्रष्ट पार्छ भने हाम्रो भनाइ र गराइ मिलेको छैन। हाम्रो योजना र आकांक्षाले जरा टेकेको देखिँदैन।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भावना भएको वा नभएको बारे पनि योजना बनाउनेहरूले पत्ता लगाउन सक्नुपर्दथ्यो त्यतातिर पनि काम हुन सकेको देखिदैन। यी समयमा आर्थिक वृद्धिदर भन्दा मूल्य अभिवृद्धि बढी भयो। यो हिसाबले त हामी वर्षैपिच्छे गरिब हुँदै गएका छौँ। यसको अर्थ दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरका संकेत देखा पर्दै नपरेको हैन। सन् १९९२ मा देखियो। त्यतिबेला दुई कारणले दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर अहिले हामीले कुरा गरिररहेको ‘ब्रेक थ्रु’ हुन खोजेको हो की जस्तो देखिन्छ।

त्यतिबेला झण्डै नौ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर पुग्नै आँटेको थियो। बन्द भएको ढोका खोल्दा जुन छाल नदीमा आउँछ त्यही प्रकारको भएको थियो या के थियो भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसकारण अर्थतन्त्रमा उदारवाद नीतिले छोटो समयको लागि प्रभाव परेको थियो या के थियो भन्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ।

दश वर्षे सशस्त्र संघर्षमा काम हुन पाएन। घिसिपिटीमा नै रह्यो अर्थतन्त्र। युद्धकै समयमा केही निजी क्षेत्र धेरै खुकुलो भयो। निजी क्षेत्रमैत्री कानूनहरू बने। गणतन्त्रपछिका सात वर्ष संविधान बनाउँदैमा गयो। संविधान कस्तो बन्यो?, त्यसले आर्थिक परिवर्तनमा के गर्यो? त्यो अर्कै कुरा भयो।

संविधान लगत्तै भुइँचालो गयो। भुइँचालो गएपछि स्वभाविक रूपमा निर्माणका काम हुने भयो, त्यसले अर्थतन्त्र केही चलायमन भएको देखियो। तर, यो पनि एक दुई वर्ष भन्दा बढी रहेन। २०१९ को आखिरीमा कोरोनाले आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय असर त पर्ने नै भयो। अर्थतन्त्रले अन्य प्रभाव भोगिरहेको देखिन्छ।

सामान्य ढङ्गमा काम गर्न पाएको देखिदैन। बनेका नयाँ-नयाँ योजना ब्रेक थ्रु गर्ने खाले छैनन्। यसमा एक पक्षको मात्रै कमजोरी भन्दा पनि अड्डा अदालत, मिडिया, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता र अनुसन्धान गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू पनि कमजोरी देखिन्छ।

व्यवस्था फेरिएर पनि प्रवृत्ति नफेरिएको कर्मचारीतन्त्र
राणाकालमा जन्मनासाथ केही राणाका छोराहरू कर्नेल हुन्थे। जन्मेका दिनदेखि तलब पाक्थ्यो। काम केही गर्नु नपर्ने। कर्मचारीतन्त्रमा यसको यसको प्रभाव निकै गहिरोसँग परेको देखिन्छ। निलो कोट लगाएर छिरेपछि काम गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो। कर्मचारी काम गर्दैनन् भन्ने कोरा आरोप लगाए जस्तो होला। तर, एउटा प्रश्न छ- स्थायी सरकार भनिएका कर्मचारीले चालु खर्च गर्नसक्ने पुँजीगत खर्च गर्न किन नसक्ने?

सरकार फेरिन्छ, प्राथामिकता फेरिएला तर विकासका काम भइरहेका क्षेत्रलाई रकम निकासा नगरेर कर्मचारीतन्त्र किन भाँजो हाल्छ? चालु खर्च पूरै गर्नसक्ने तर पुँजीगत खर्च फिटिक्कै गर्न नसक्ने, यसको कारण के?

पुँजीगत खर्च गराउन सहजीकरणका लागि कर्मचारी नै बस्ने हो। उनीहरूकै खटनपटन चल्ने हो। पुँजीगत खर्च फिटिक्कै नगर्ने अनि तलब भत्ता मात्रै लिनाले त नियतमा प्रश्न देखियो नै। मैले कर्मचारीलाई दोष दिएको हैन। शासन व्यवस्था फेरियो तर कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने तालिम दिनुपर्दथ्यो राजनीतिक दलहरूले। तर, उनीहरूले यतातिर ध्यानै दिएको देखिएन।

गणतन्त्रकाल पछि धेरै जसो वामपन्थीको सत्ता भयो। उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई बदल्न कहिल्यै लागेनन्। सूचनाको हिसाबले कर्मचारी बलियो हुँदा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू पनि उनैप्रति नतमस्तक हुने भए।

प्राध्यापकदेखि सेना प्रहरीदेखि सरकारी कर्मचारीसमेत गरेर १० लाख होलान्, तिनलाई खुसी पार्न मज्जाले कर उठाउने अनि राज्यमा हालीमुहाली गर्ने भए। यसले त अर्थतन्त्रमा के ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नु? आम मान्छेलाई यो-यो व्यवस्था हाम्रो हो, हामीले यो व्यवस्थामा न्याय पाउछौँ, रोजगार पाउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्ववास दिलाउन सकेको देखिएन।

शासन व्यवस्था फेरिएपछि कर्मचारीतन्त्र सुधार्न अथवा आर्थिक विकासका आधारहरूबारे मिडियाले छलफल बहस गर्नुपर्दथ्यो। हाम्रो मिडिया कसैले सेट गरिदिएको एजेण्डा बोक्ने तर धरातलीय यथार्थ बुझेर बहस गर्नै नसक्ने भए। हाम्रो देशको मिडिया निकै बलियो छ। चाह्यो भने सरकार फेर्न सक्छ, मन्त्री फेर्न सक्छ, गरेकै पनि हो। तर, मिडियाले आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर बहस गर्नै सकेन।

केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अनि केही सरकारी कर्मचारी र उच्च ओहोदामा बसेकाहरूको घेराबन्दीबाट आर्थिक पत्रकारहरू माथि उठ्न सकेको देखिएन। जसले गर्दा अरुको अजेण्डाबारे मिडियाले लेख्ने भयो। तर, धरातलीय यथार्थता के हो भन्ने आलोचनात्मक चेत मिडियाले दिएन। मिडिया पनि चुके। मिडिया र विश्वविद्यालय हो आलोचनात्मक हुनुपर्ने। मिडिया त आफ्नो स्वार्थमा लाग्यो नै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू समेत सत्य कुरा बोल्ने आँट गर्दैनन्। जुन देशमा प्रश्न शून्य हुन्छ, आलोचनात्मक चेत रहँदैन, त्यो देशको मूल प्रवृत्ति सुध्रिन गाह्रो पर्छ। 

आर्थिक विकास गर्न आधार तय गर्ने त हाम्रो काम गर्ने शैली ‘एटीट्युड’ परिवर्तन पनि गर्ने हो नि ! राजनीतिक व्यवस्था फेरिँदैमा, हिजो संवैधानिक राजतन्त्रमा काम गरेको कर्मचारीतन्त्रले गणतन्त्र आउँदैमा त्यो रूपमा आफूलाई ढाल्न सक्दैन। यसमा राजनीतिक दल मिडिया र प्राध्यापकहरूले निरन्तर लेखेर, बोलेर, बहस गरेर अनुसन्धान गरेर बोल्नुपर्दथ्यो। कोही पनि बोलेनन् जसको असर अहिले देखिएको छ। काम गर्ने शैली संवैधानिक राजतन्त्रको भयो, जसले गर्दा जरामै पुग्ने गरी काम हुनै सकेन।

सुधार्नुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्र, सुधार्न लाग्यौँ औपचारिक
यसको अर्थ सुधारका बहस हुँदै नभएका होइनन्। भएका तर हुनु नपर्ने ठाउँमा भएको हो की अथवा मूल समस्या भएको ठाउँमा नभएको हो की जस्तो देखिन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू कसरी चल्छन्? उनीहरूको आम्दानी स्रोत के हो? दलमा लाग्ने मान्छे लोकतान्त्रिक छन् की छैनन्? चुनावमा कति खर्च हुने हो? देखिने र नदेखिने खर्च अर्कै हुन्छ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मिडियाले किन रिपोर्टिङ गर्दैन?

काम नगरी तलब भत्ता लिने कर्मचारीतन्त्रको ‘एटिट्युड’ फेर्न के गर्नुपर्ने हो? जहाँ नागरिकको धेरै काम पर्छ, त्यहाँ झन् धेरै भ्रष्टाचार खुलेआम भइरहेको छ। यातायातदेखि मालपोतसम्म यतातिर भएका लुट किन अनदेखा गर्यौँ हामीले? समस्या एकातिर अनि समाधान अर्कोतिर खोजेर हुन्छ?

पहिला दलहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्यो, पारदर्शी हुनुपर्यो, काम गर्ने संस्कार कर्मचारीतन्त्रमा विकास गर्नुपर्यो अनि न आर्थिक वृद्धिदर बढ्ला। त्यसपछि मात्र खाडीदेखि अन्य मुलुकमा गएकाहरू रोकिएलान्। १० लाख कर्मचारी खुशी बनाउन कर उठाएर अन्यलाई बेवास्ता गरेपछि आउने समस्या नै यहि हो।

अर्को निजी क्षेत्र पनि पारदर्शी देखिँदैन। संसारभर अति धनी हुनेहरू कर छली गरेर अथवा कर चोरेर धनी हुन्छन्। हाम्रोमा प्रवृत्ति पनि कर चोरेर धनी हुने भयो। कर छली गर्नेहरूले ‘लुपहोल’ खोजेका हुन्। यिनले कम हानी गर्छन्। कर चोरहरूले देश बिगार्छ। अधिकांश निजी क्षेत्र कर चोर भए। कर्मचारीका छोराछोरीलाई विद्यालयमा थोरै फि घटाइदिएर अथवा थाइल्याण्ड घुमाइदिएर करोडौं कर चोर्न सकिन्छ भने किन चोर्दैनन्। समस्या हाम्रो गणतन्त्रमा हैन समस्या हाम्रो एटीट्युडमा हो। सुधार गर्नुपर्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा देखिन्छ।

नारामा सीमित सरकारी योजना 
२०४६ सालको परिवर्तन पछि के-के मा केन्द्रीत भइयो भन्ने कुरा त माथि नै उल्लेख गरियो अब यसबीचमा कस्ता योजना आए भन्नेमा केन्द्रित होऔँ। राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले गणतन्त्र आइसकेपछि कार्यान्वयनको बेलालाई हेर्ने हो भने ब्रेक थ्रु गर्नुपर्ने योजना १४औं र १५औं योजना आउनु पर्दथ्यो। तर, दुवै योजना नारामै सीमित खाले आए।

ब्रेक थ्रु गर्न सक्थे, गरेनन्। १५औं योजनाले स्थानीयलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा चेपेर राखे। चेपुवामा पर्यो हाम्रो संघियता। संविधान अनुसार स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म मिलेर काम गर्नुपर्ने छ। केन्द्रले च्यापेर पूर्ण रूपमा संघियता कार्यान्वयन नभएपछि संघियतालाई दोष दिएर हुन्न।

सन् २०१७ पछि स्थानीय तहले कार्यपालिका, न्यायपालिका अनि व्यवस्थापिका तीनैको काम गर्छ। कतिपय ऐनहरू तीनै तहका सरकार मिलेर बनाउनु पर्नेछ, नबनाइदिने। कर्मचारी समायोजनमा उस्तै समस्या। अधिकारको हिसाबले प्रमुख भन्दा उपप्रमुख शक्तिशाली हो। आर्थिक  र न्यायको जिम्मा उसैलाई छ। तर, उसलाई सघाउने लेखा अधिकृत र कानून अधिकृत छैनन्। यस्तो समस्या धेरै देखियो। संघियताले सही रूपमा काम गर्नै सकेन।

पुँजीगत खर्च पूरै गर्ने अनि संघियताले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन दिने हो भने पनि काम गर्न सकेन भने संघियतालाई दोष दिने होला ! यहाँ त आफू काम नगर्ने अनि प्रणालीलाई दोष दिने परम्परै बस्यो।

प्रतिनिधि सभामा पनि कुनै पनि दललाई काम गरेर बहुमत ल्याउँछु भन्ने आत्मविश्वास नभएको हो, बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था हैन। यहाँ मैले यो कुरा किन उल्लेख गरेको भने राजनीतिक परिवर्तन मात्रै गरेर आर्थिक परिवर्तनको मूल जरामा नै नजाने, पूर्ण रूपमा त्यो प्रणालीलाई काम गर्नै नदिने अनि प्रणालीलाई दोष दिने बानी बस्यो। यसलाई हामीले हटाउनु पर्छ।

यसको अर्थ केही पनि काम नै भएका छैनन् भनेको हैन। केही कामहरू भएका छन्। सिमेन्ट र रड हामीले निर्यात गर्न थालेका छौँ। पर्यटन राम्रो हुँदै गइरहेको छ। यो वर्ष त कृषि उत्पादन पनि राम्रै हुँदै गइरहेको छ। सुधार गर्न गौरबका आयोजनालाई मात्रै समयमै काम सक्ने हो भने पनि केही न केही आश गर्ने ठाउँ बन्छ।

विशेष गरी हामी केन्द्रीत हुनुपर्ने भनेको आविस्कारमा हो। आविस्कार विना कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन। हामी जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएपछि इन्डक्सन चुलो बनाउन सक्नुपर्यो, जसले ग्यास आयातमा घटाओस्। हामी सकेसम्म खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्यो, बाँझा खेत कसरी हराभरा बनाउने त्यसमा काम हुनुपर्यो। हामीले निर्यात घटाउने मात्रै भनेर हुँदैन। के मा कुन वर्षमा कति घटाउने भनेर काम गर्नुपर्छ।

तीन महिना मात्रै यहाँको खाद्यान्नले पुग्छ भने अर्को वर्ष चार महिनालाई कसरी पुर्याउने कहिले पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ मसिनो गरी काम गर्नुपर्छ। शुक्ष्म तरिकाले काम गरियो भने काम होला। ठूला-ठूला कुरा गर्दैमा काम भने हुँदैन। योजना पनि नारा हैन वास्तविकतिर जानुपर्यो। जरामा समस्या भएपछि जरैदेखि उपचार गर्ने हो टुप्पामा गएर हुँदैन।

(त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह-प्राध्यापक डा.थापासँग प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि : 

कात्तिक ८, २०८१ बिहीबार १५:०५:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।