अल्झिएको अर्थतन्त्र

राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, बन्द समाज खुला समाजमा गएको ३० वर्ष बढी भइसक्यो। पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म अर्थतन्त्र उसैगरि घिस्रिरहेकै छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा.राम प्रसाद ज्ञवालीले गरेको अध्ययन अनुसार ‌४५ वर्षदेखि नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलब शून्य दुई प्रतिशत देखिएको छ। २०३२ देखि २०७७ सालसम्म तथ्याङ्क राखेर गरिएको अनुसन्धानले तिनै कार्यकालमा आर्थिक वृद्धिदरको खास फरक देखिएन।

अहिले कुल जनसंख्याको २० दशमलब २७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। अर्थात ५८ लाख नेपालीसँग प्रतिवर्ष ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ खर्च गर्नसक्ने आर्थिक हैसियत छैन। यो भनेको दैनिक दुई सय रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता पनि नहुनु हो।

२०८० साल चैतमा प्रकाशित ज्ञवालीले गरेको अध्ययन अनुसार यो बीचमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर ८.९ प्रतिशतमा पुग्यो भने सबैभन्दा कम ०.३ प्रतिशत। अध्ययन अनुसार २०३२ देखि २०४६ सम्म आर्थिक वृद्धिदर ४.३२ प्रतिशतमा रह्यो।  २०४६ देखि २०६४ सम्म ४ .५ प्रतिशतमा रह्यो। २०६४ देखि २०७७ सम्ममा ४.३४ प्रतिशत भएको देखिन्छ।

‘व्यवस्था फेरिए पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन। यसबीचको कुनै अवधि माइनसमा पनि गयो। कुनै समय दुई अंकको वृद्धिदर हुन खोज्यो तर दुवै दीर्घकालीन रहेनन्। हामी बीचमै रह्यौँ,’ प्रा. डा.ज्ञवालीले भने, ‘हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर माथि उक्लिन पनि सकेन, तलै झरेर पनि गएन। हामी धेरै धनी पनि हुन सकेनौँ, धेरै गरिब पनि भएनौँ।’

सधैँको गरिबी 
आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा नेपालभर ४१.७६ प्रतिशत गरिबी थियो। झण्डै १० वर्षपछि २०६०/६१ मा गरिबीको दर घटेर  ३०.८५ प्रतिशत पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा गरिबीको तथ्याङ्क २५ दशमलब १६ प्रतिशत थियो भने २०७९/८० को सर्वेक्षणले २० दशमलब २७ प्रतिशत नागरिक गरिब रहेको देखायो।

समय अनुसार गरिबी मापनको शैली बदलिदै जान्छ। तर, मापनको शैली जति फरक हुँदै गए पनि मासिक छ हजार समेत खर्च गर्नसक्ने आर्थिक हैसियत नहुनु खानै नपुग्ने अवस्था हो।

किन घटेन गरिबी?
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल नेपाल किन सधैँ गरिब भन्ने बुझ्नलाई धरातलीय यथार्थता बुझ्नु पर्ने बताउँछन्।

विगतका शासकहरूले के-के मा खर्च गरे?, उनीहरूको प्राथामिकता के-के रह्यो भन्ने कुराले आजको अर्थतन्त्र किन यस्तो भयो भन्ने बुझ्न सकिने उनको मत छ।

‘पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि यता हेर्दा आर्थिक विकासकै लागि २०४८ सम्म काम भएको देखिन्छ। त्यसबीचमा काम भएनन्। राणा-राजामहाराजाहरूले सत्ता लिएपछि ढुकुटी रित्याउनमै केन्द्रित भए,’ उनले भने, ‘माओवादी द्वन्द्वका कारण २०४८ को उदारवाद नीतिले खुलेर काम गर्न पाएन। त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदर हुन नसकेपछि गरिबी कसरी घट्छ त?’

पौडेलका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राणाकाल आउनु पूर्वसम्म नेपालको अर्थतन्त्र सैन्य व्यवस्थापनमा खर्च भयो। त्यो काल लडाइँको थियो। लडाइँमा राज्य कोष खर्च हुनु स्वभाविक हो। राणाकालमा धेरै राज्य कोष राणाहरूको वृत्ति विकासमा खर्च भयो। ऐस-आराममा राज्य कोष लुटियो। राणा शासन जाँदा धेरै सम्पत्ति भएका राणाहरू पनि पलायन भए। पुँजीपति नै पलायन भएपछि नेपालको कलकारखाना, उद्योग, धन्दामा लगानी गर्ने भएनन्।

राणाकालको आखिरितिर एकाध उद्योग खुले पनि तिनले आर्थिक वृद्धिदरमै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने गरी बढोत्तरी भएन। २००७ सालदेखि २०१७ सम्ममा अत्याधिक मात्रामा शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भयो। २०१७ मा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि निर्वाचित सरकारले काम गर्न पाएन। पञ्चायतको आधा कार्यकाल महेन्द्रको ‘स्टन्ट’मै बित्यो।

‘केहीले महेन्द्रले उद्योग खोले भन्छन् पनि। भू-राजनीतिक कारणले चीन र रुसले केही उद्योग बनाइदिएका पनि हुन्। तर, ती उद्योगमा अर्बौं खर्च र केही करोड आम्दानी भएका कारण पञ्चायतलाई निल्नु र ओकल्नु भएको थियो,’ डा पौडेल भन्छन्, ‘पञ्चायतमा विकास थियो भन्नु भ्रम हो। महेन्द्रको स्टन्टमा आधा पञ्चायत गयो। अरु कार्यकाल पनि काम हुन पाएन।’

पञ्चयातकालमै केही आर्थिक उदारवाद शुरु भने भएको देखिन्छ। २०४८ मा अर्थतन्त्रको लय सकरात्मक थियो। त्यसपछि मात्रै नेपाल बल्ल अर्थतन्त्र सुधार्ने मेसोमा गएको मान्छन् डा. पौडेल। तर, यो पनि माओवादी द्वन्द्वले लामो समय अघि बढ्न दिएन। यसबीचको समय शान्ति प्रयास, दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संघीय गणतन्त्र, संविधान लेखन लगायतका राजनीतिक गतिविधिमै बिते। व्यवस्था बदलियो अब अवस्था बदलौँ भने पनि अहिलेको प्राथमिकतामा पनि राजनीति नै हावी छ।

२०४८ पछिको आर्थिक वृद्धिको कारण उदारवाद थियो या अन्य, यसमा अर्थशास्त्रीबीच एकमत भने देखिन्न।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक डा. रेशम थापा त्यो समय बन्द भएको बेला आएको छाल हो या साच्चै नै वृद्धिदर भएको थियो भनेर एकीनका साथ भन्न नसकिने बताउँछन्। तर, बीचमा माओवादी द्वन्द्वको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा परेको विषयमा भने विमति देखिएन।

‘माओवादीको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ले त्यो पनि निरन्तर हुन सकेन। त्यसपछिका यता आर्थिक वृद्धिदर त्यो रूपमा हुन सकेको देखिँदैन’, उनले भने।

अर्का त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. ज्ञवाली उदारवादका कारण अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि पञ्चायतकालमा औद्योगिक क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान रहेको थियो।

‘पञ्चायतकालमा अन्य विकासका सुचाङ्क कमजोर थिए तर औद्योगिक क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान भने धेरै थियो। पञ्चायतमा बनेका उद्योग विना कारण बेच्ने, उदारवाद त जादुकै छडी हो, सबै ठीक हुन्छ, भनेर लथालिङ्ग छोडेकै कारण कुरा बिग्रेको हो। बरु हामीले शुक्ष्म ढङ्गले काम गर्नुपर्दथ्यो। खर्च नहुने पुँजीगत खर्च गराउनु पर्दथ्यो। कुनै वादलाई झ्याप्पै सुम्पँदा तीव्र रूपमा काम हुन नसकेको न हो’, उनले भने।

ज्ञवाली, पौडेल र थापाबीच कालखण्ड र त्यसबीचमा अर्थतन्त्रमा भएका उतारचढावको कारण र कारकमा मतभिन्नता प्रष्टै देखियो। तर, पुँजीगत खर्च नगरेकै कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएकोमा भने तीनै जना एकै मतमा उभिए।

कहिल्यै पूरा नहुने विकास खर्च
वि.सं.२००७ मा प्रजातन्त्र आएपछि आवधिक योजना आउनै छ वर्ष लाग्यो। २०१३ मा  पहिलो आवधिक योजना त आयो तर एकाध बाहेक कुनै योजनाले लक्ष्य अनुसार गर्न सकेन।

पुँजीगत खर्च पनि पूरै हुन सकेन। शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविले प्रकाशन गरेको ‘इन्टरडिसिप्लीनरी रिसर्च एजुकेशनमा प्रकाशित जर्नल’ मा ‘आवाधिक योजना अवधिमा पुँजीगत खर्च र स्रोत व्यवस्थापनको समीक्षा’ शिर्षकमा प्रकाशित अनुसन्धान रिपोर्ट अनुसार  पहिलो योजना अवधिमा शासकीय संरचनाका कार्यहरू मात्र भए भने दोस्रोदेखि सातौँसम्म पञ्चायती व्यवस्था अनुकुलका कार्यहरू मात्र भए।

अनि आठौँदेखि हालसम्म आर्थिक विकासका सुधारात्मक कार्यहरू मात्र भए। विनियोजित पुँजीगत खर्च, राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान लक्ष्य अनुरूप परिचालन हुन सकेन।

सार्वजनिक ऋणको भार तीव्र दरमा बढेको छ। २०७६ असारदेखि २०७९ फागुन मसान्तसम्म (४४ महिनामा) उक्त ऋण झण्डै दोब्बर (९३.५१ प्रतिशत) ले बढेको छ। त्यसको तुलनामा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्तै न्यून दरमा बढेको छ।

दोस्रो आवधिक योजनादेखि सातौं आवधिक योजनासम्म नेपालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो। तत्कालीन समयका सरकारहरूको प्रमुख प्राथमिकता पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु नै थियो। यस समयावधिमा देशमा गरिबी उच्च थियो भने जनसंख्या वृद्धिदर पनि उच्च नै थियो। समाजमा वर्गबीचको खाडल बढ्दो अवस्थामा थियो।

आठौं योजना बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले तर्जुमा गरेको थियो। विश्व अर्थतन्त्र जता उन्मूख थियो, त्यसैतर्फ जाने अवधारणा र रणनीति यसले लिएको देखिन्छ। तर, यसले पनि देशलाई गतिलो दिशा भने दिन सकेन।

चौथो योजनादेखि मात्र खर्चलाई आधुनिक प्रणालीअनुसार चालु र पुँजीगत खर्चमा छुट्याइयो। योजनाको चार वर्षको अवधिमा प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजनाको निमित्त अनुमानित बजेटको लगभग ७३ प्रतिशत मात्र यथार्थ खर्च भएको देखिन्छ।

पाँचौं योजना अवधिको लागि सरकारी क्षेत्रको विकास खर्चको लक्ष्य स्थिर मूल्यमा न्यूनतम् ६ दशमलब १७ अर्ब रुपैयाँ र अधिकतम् ७.५५ अर्ब रुपैयाँ राखिएकोमा यथार्थ खर्च ७.८२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् न्यूनतम् लक्ष्यको १२६ दशमलब ८ प्रतिशत र अधिकतम लक्ष्यको १०३ दशमलब ७ प्रतिशत भयो।

६८ वर्षको आवधिक विकास योजना अनुसार काम भए। उक्त समयावधिमा सरकारी विकास खर्च वा पुँजीगत खर्चको हिसाबले सबैभन्दा राम्रो पाँचौं र सबैभन्दा नराम्रो बाह्रौं योजना देखिन्छ।

किनकी पाँचौं योजनामा लक्ष्यभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छ भने बाह्रौं योजनामा लक्ष्यको ३५.६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ। पाँचौं योजना अवधिमा नेपालमा तीन वटा सरकारहरू बनेका थिए। यो अवधिमा सरकारको नेतृत्व सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र नरेन्द्रप्रसाद रिजालले गरेका थिए।

बाह्रौं योजना अवधिमा पनि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बने। 

२०४६ पछि आर्थिक सुधारका कार्य हुन खोजे पनि अपेक्षित रूपमा हुन सकेन। योजनाहरूले अवलम्बन गरेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च हुन सकेन।

योजना अवधिमा औसत योजनागत पुँजीगत खर्च लक्ष्यको तुलनामा ७३.७७ प्रतिशत मात्र भएको छ। पुँजीगत खर्चमा औसत योजनागत राजश्वको अंश पनि लक्ष्यअनुरूप छैन। 

पाँचौं र बाह्रौं योजनाहरूले राजश्व परिचालनमा लक्ष्यलाई पछ्याएको देखिन्छ भने अन्य कुनै पनि योजनामा त्यसले सफलता पाएको देखिदैन। दशौँ योजनाभन्दा पहिला चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च उच्च थियो भने दशौँ योजनादेखि चालु खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा उच्च हुँदै आएको देखिन्छ।

पहिलो योजनादेखि छैटौं योजनासम्ममा औसत वार्षिक १० दशमलब ३९ प्रतिशतले सार्वजनिक ऋणको भार थपिएको देखिन्छ। २०७६ असार मसान्तमा भएको सार्वजनिक ऋणको भार २०७९ फागुन मसान्तसम्म (४४ महिनामा) आइपुग्दा झण्डै दोब्बर (९३ दशमलब ५१ प्रतिशत) ले वृद्धि भएको छ।

दशौं योजनाभन्दा पहिला वैदेशिक ऋणभन्दा सहयोगको रकम उच्च थियो भने त्यसपछि सहयोगभन्दा ऋणको रकम उच्च हुँदै गएको देखिन्छ। पहिलो योजना र पाँचौं योजनामा वैदेशिक अनुदान लक्ष्यअनुसार परिचालन भएको देखिन्छ भने अन्य योजनाहरूमा देखिँदैन।

पन्ध्रौं योजना अगाडि संघीय गणतन्त्र आइसकेको भए पनि यसमा पनि नीति निर्माताहरू चुकेको बताउँछन् सह-प्राध्यापक डा. रेशम थापा। उनको विश्लेषणमा पन्ध्रौँ योजना खास संघियतालाई बलियो बनाउन केन्द्रीत हुनुपर्ने थियो। तर, यो योजनाले संघीयताको कुनै आधार तय गर्न सकेन। यस अर्थमा पन्ध्रौँ योजना असफल भयो।

किन हुँदैन विकास खर्च?
सरकारले ल्याउने आवधिक योजना त कहिल्यै पूरा हुँदैनन् नै, छुट्याइएको विकास खर्च समेत पूरा गर्न सक्दैन। शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविले प्रकाशन गरेको ‘इन्टरडिसिप्लीनरी रिसर्च एजुकेशनमा प्रकाशित जर्नल’ मा ‘आवाधिक योजना अवधिमा पुँजीगत खर्च र स्रोत व्यवस्थापनको समीक्षा’ शिर्षकमा प्रकाशित अनुसन्धान अनुसार  चौथो योजना अवधिमा चार प्रतिशतको लक्ष्यको तुलनामा २ दशमलब ६५ प्रतिशत मात्र उपलब्धि भयो।

कृषि क्षेत्रको लक्ष्य ३ दशमलब २ प्रतिशतको तुलनामा ४ दशमलब ७ प्रतिशत र गैर-कृषि क्षेत्रको लक्ष्य ५ दशमलब ६ प्रतिशतको तुलनामा चार प्रतिशतको उपलब्धि देखियो। लक्ष्यको नजिक रहेको योजना भनेको चौधौँ योजना देखियो।

यस योजना अवधिमा ७ दशमलब ७ प्रतिशतको लक्ष्यमा ६ दशमलब ९ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा ४ दशमलब ७ प्रतिशतको लक्ष्यमा ४ दशमलब २ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको ८ दशमलब ४ प्रतिशतको लक्ष्यको तुलनामा ८ प्रतिशतको प्राप्ति देखिन्छ। अन्य कुनै पनि योजनाले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि पाएन।

चालु खर्च, तलब भत्ता जस्ता खर्च गर्नसक्ने तर विकास खर्च गर्न नसक्नु भनेको कामै नगरी तलब भत्ता मात्रै लिएको देखिने बताउँछन् अर्थशास्त्रका सह-प्राध्यापक डा. थापा।

‘चालु खर्चको लक्ष्य पूरा हुने विकास खर्चको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने यो त सिधै कामै नगरी तलब भत्ता मात्रै लिएको देखियो कर्मचारीले,’ डा. थापाले भने, ‘खास विकास खर्च गर्नकै लागि चालु खर्च गर्नुपरेको हो नि! तर, कामै नगरी तलब पाक्ने भएपछि कसले गरोस् काम।’

डा. थापा हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा राणाकालीन कर्नेलको प्रभाव देखिएको बताउँछन्।

राणाकालमा राणाका केही छोराहरू जन्मनासाथ कर्नेल हुन्थे। उनीहरू जन्मिएको दिनदेखि तलब पाक्थ्यो। काम केही गर्नु नपर्ने। निजामतीमा पनि निलो कोट लगाएर छिरेपछि काम गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो।

‘कर्मचारी काम गर्दैनन् भन्ने कोरा आरोप भन्ने हो भने तीनै स्थायी सरकार भनिएका कर्मचारीले चालु खर्च गर्न सक्ने तर पुँजीगत खर्च गर्न किन नसक्ने?’, डा. थापाले प्रश्न गरे।

सरकार फेरिएर प्राथमिकता फेरिए पनि विकासका काम भइरहेका क्षेत्रलाई रकम निकासा नगरेर कर्मचारीतन्त्रले भाँजो हाल्ने गरेको उनको बुझाइ छ। चालु खर्च पूरै गर्न सक्ने, तर पुँजीगत खर्च फिटिक्कै गर्न नसक्ने यसको कारण के? भन्ने बारे अनुसन्धान गर्नु पर्ने उनको तर्क छ।

‘प्राध्यापकदेखि सेना, प्रहरीदेखि सरकारी कर्मचारीसमेत गरेर १० लाख होलान्। तिनलाई खुसी पार्न मज्जाले कर उठाउने अनि राज्यमा हालीमुहाली गर्ने तर काम फिटिक्कै नगर्ने। यसरी त विकास खर्च बढ्दैन। काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नगरी तोकिएका योजना अनि पुँजीगत खर्च हुन त सक्दैन’, थापाले भने।

प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवालीको दृष्टिकोणमा अर्थ मन्त्रालय अक्षम भएको हो। कुनै पनि मूल्याङ्कन नगरी कसैको लहडमा कार्यक्रम तथा आयोजनाको खाका बनाइनु  र त्यसलाई छुट्टाइएको बजेट पनि पूरा नहुनुले योजनाहरू सफल नभएको उनको ठम्याइ देखियो।

‘विकास खर्च गर्न नसक्ने कमजोरी त अर्थ मन्त्रालयकै हो नि! विकासलाई डोर्याउने त उसैले हो। कर्मचारीले त नीति लैजाने, लगानीकर्ता चुन्ने हो। खातामा पैसा राखेर बजार चलायमान भएन भन्न अर्थ मन्त्रालयले त मिलेन नि!’, ज्ञवालीले भने।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पौडेल सरकारले आम्दानी बढाउँदै खर्च गर्नसक्ने बन्नुपर्ने बताउँछन्। अहिले मुख्य श्रम शक्तिले नेपाल छोड्ने लर्को छ। यसले केही समय रेमिटेन्सले न्यानो दिनसक्ला। तर, यो दीर्घकालीन हुन सम्भव छैन। रेमिटेन्सले सधैँ न्यानो दिन सम्भव पनि छैन।

कसरी बढाउने आम्दानी?
सरकारले आम्दानी बढाउने उत्पादन बढाएर, सामान निर्यात गरेर, अनि कर उठाएरै हो। तर,  नेपालको वस्तु निर्यात भन्दा आयात बढी छ। आयातमा लगाइने भन्सार, भ्याट, अन्त:शुल्क सरकारको प्रमुख आय स्रोत हो।

तर, यसमा पनि आफूखुसी छुट दिने, छुट दिनै नहुने ठाउँमा छुट दिने गरेको देखिन्छ। चकलेटमा कर छुट दिएर पुस्तकमा कर बढाउनेसम्म हर्कत भएकै हुन्।

२०८० फागुनको ‘कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन’ अनुसार हाल कर छुट करिब दुई खर्ब देखिएको छ। समितिले अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका छुट खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अन्त:शुल्क, कर भ्याट र भन्सारमा समेत चुहावट भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर आयोगको सदस्य समेत रहेका प्रा. डा. ज्ञवाली कर उठाउन प्रशासन संयन्त्र संवेदनशील भएर लागेको नदेखिएको बताउँछन्। कुनै नीति त प्रष्टै कालोबजारी प्रोत्साहित गर्न ल्याए झैँ देखिन्छन्।

‘कुनै वस्तुको कच्चा पदार्थ ल्याउँदा पाँच प्रतिशत र तयारी वस्तु ल्याउँदा १० प्रतिशत छ। रेटमा तयारी वस्तुमा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाएको पाइयो। यसले गर्दा कालाबजारी बढ्यो,’ उनले भने, ‘काला बजारीबाट भित्रिएका सामानले उपभोक्तालाई केही राहत हुने भयो। धेरै फाइदा व्यापारीलाई लिए, केही-केही फाइदा कर्मचारीले पनि लिए होलान्। अनि घाटा चाहिँ सरकारलाई भयो।’

प्रा. डा. विश्व पौडेल, सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने, वैदशिक लगानीलाई नरोक्ने, पैसा र ब्रेन भएका मान्छे बोझ हैनन् भन्ने धारणा बदल्न सके पनि देशको आम्दानी बढ्ने तर्क गर्छन्। नयाँ लगानी आउन लाग्यो भने त्यसलाई बुझ्ने भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने कर्मचारीतन्त्र रहेकाले त्यसलाई सुधार्ने, लगानी बोर्डले गम्भीर भएर काम गर्ने र नयाँ आविष्कारमा ध्यान दिनुपर्ने उनको मत छ।

सह-प्राध्यापक डा. रेशम थापा, सुशासन अहिलेको प्रमुख समस्या भएकाले पहिलो सर्त नै सबै क्षेत्रका नेतृत्वमा सुशासनमा बस्नुपर्ने बताए। पारदर्शी र जवाफदेहिता नेतामा देखियो भने प्रणाली बस्ने भन्दै उनले प्रणाली बसाउन दलहरू आफैँ पारदर्शी हुन जरुरी रहेको मत राख्छन्।

‘पहिला दलहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्यो, पारदर्शी हुनुपर्यो, काम गर्ने संस्कार कर्मचारीतन्त्रमा विकास गर्नुपर्यो अनि आर्थिक वृद्धिदर बढ्ला,’ उनले भने ‘संसारभर अति धनी हुनेहरू कर छली गरेर धनी हुन्छन्। हाम्रोमा प्रवृत्ति कर चोरेर धनी हुने भयो। कर छली गर्नेहरूले ‘लुपहोल’ खोजेका हुन्। यिनले कम हानी गर्छन्। कर चोरहरूले देश बिगार्छन्। अधिकांश निजी क्षेत्र कर चोर भए।’

अल्झेला कि उत्रेला त अर्थतन्त्र!
अल्झेको अर्थतन्त्र उतार्न संरचनागत सुधारमा धेरै अनुसन्धानले जोड दिएको देखिन्छ। अर्थतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा बदलेर तल्लो स्तरको आर्थिक गतिविधिबाट माथिल्लो स्तरको आर्थिक गतिविधिमा लैजानुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको मत देखिन्छ।

समकालीन नेपालको राजनीति र अन्य आयममा ‘आर्थिक रूपान्तरणमा हामीलाई के ले पछि पारेको छ?’ शिर्षकको खोजपूर्ण लेखमा अर्थशास्त्री त्रय युरेन्द्र बस्नेत, चन्दन सापकोटा र समीर खतिवडाले बजार र समन्वयका काममा देखिएको असफलताले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमताको विकास र वृद्धिलाई दुर्बल बनाएको उल्लेख गरेका छन्। यी कुरालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी र रणनीतिक औद्योगिक नीति आवश्यक पर्छ।

छिमेकका बजार गुलजार भइरहेकाले र घरेलु अवस्था (न्यूनतम ज्याला तुलनात्मक रूपमा कम हुनु र विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनु) अनुकूल भइरहेकाले वस्तु उत्पादनको क्षेत्र सम्भाव्य भएको मात्रै होइन, आर्थिक रूपान्तरण द्रुत गतिमा हासिल गर्ने वास्तविक अवसर पनि देखिएको उनीहरूको निष्कर्ष देखिन्छ।

वस्तु उत्पादन क्षेत्रलाई बाधा पुर्याउने तत्वले सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बाधा पुर्याउने भएकाले यी अन्तरनिहीत चुनौतीलाई सम्बोधन गरेका खण्डमा आर्थिक रूपान्तरणको क्रम शुरू हुनसक्ने उनीहरूको मत छ।

उता प्रा.डा. रेशम थापा संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने मत राख्छन्।

‘चौधौँ र पन्ध्रौँ योजना संघीयता केन्द्रित आउनु पर्दथ्यो। तर, दुवै योजना नारै नारामा सीमित भए। ब्रेक थ्रु गर्न सक्थे, गरेनन्। पन्ध्रौँ योजनाले त स्थानीयलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा चेपेर राखे। चेपुवामा पर्यो संघियता’, उनले भने।

राजनीतिक परिवर्तन गरेर आर्थिक परिवर्तनको मूल जरामा नै नजाने, पूर्ण रूपमा त्यो प्रणालीलाई काम गर्नै नदिने अनि प्रणालीलाई दोष दिने बानी बसेको उनको मत छ। उनले संघीयतालाई काम गर्न दिने हो भने अर्थतन्त्रको जग बस्ने, नत्र यो अल्झेको अवस्थाबाट उत्रिनै नसक्ने निष्कर्ष दिए।

अल्झेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न वैदशिक लगानी, शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् प्रा.डा. विश्व पौडेल। वैदशिक लगानीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने बानी हटाउने, शिक्षा अनि आविष्कारको विकल्प नभएको उनको तर्क छ।

विविध पक्षमा तीन अर्थशास्त्रीबीच मत भिन्नता देखियो। तर, अन्त्यमा तीनै अर्थशास्त्री एकै निचोडमा पुगे- ‘सरकारको यहि नीति अनि काम गर्ने शैली नछाडे अल्झिएको अर्थतन्त्र उत्रिन सम्भव छैन।’

असोज २१, २०८१ सोमबार १२:३९:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।