'समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित नभएसम्म दलितहरू विभेदमुक्त हुँदैनन्'
कञ्चनपुर : दलित समुदायका अगुवाहरूले संविधानप्रदत्त अधिकारबाट आफूहरू वञ्चित भएको गुनासो गर्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका-१० झलारीमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनीहरूले उक्त अधिकार कार्यान्वयनका निम्ति सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरासिंह सार्कीले दलित समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए। मन्त्रालयका तर्फबाट दलित लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।
पूर्वमन्त्री विशेन्द्र पासवानले समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित नभएसम्म दलितहरू विभेदमुक्त नहुने बताए।
संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले हरेक निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने।
सुदूरपश्चिम योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गणेश विकले संविधानले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निरन्तर पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष सिवी लुहारले संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदाय सुरक्षित आवास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षाबाट वञ्चित भएको बताए।
मिजार समाजका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष राजुराम सार्कीले संविधानतः दलित समुदायको पुर्ख्यौली व्यवसायलाई आधुनिकीरण गरी रोजगारी सृजना गरिनुपर्ने बताए।
असोज १७, २०८१ शुक्रबार १६:५६:१४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
