वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध घोषणाको माग गर्दै परेको रिटविरुद्ध भारत सरकार नै अदालतमा, भन्यो- ‘यो सामाजिक विषय हाे’
एजेन्सी : भारतको केन्द्र सरकारले सर्वोच्च अदालतमा वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध घोषणा गर्न माग गर्ने रिटहरूको विरोध गर्दै शपथ पत्र दायर गरेको छ।
केन्द्र सरकारले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरण गर्न आवश्यक नभएको भन्दै यसका लागि भारतीय कानूनमा धेरै सजायहरू भएको बताएको छ।
सरकारले यो विषय कानूनी नभएर सामाजिक भएको दाबी समेत गरेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले यसलाई अपराध घोषणा गर्न नमिल्ने सरकारी धारणा छ। यो सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने शपथपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले सबै सरोकारवालासँग छलफल नगरी यस विषयमा निर्णय गर्न नसकिने पनि बताएको छ।
केन्द्र सरकारले विवाहपछि पनि शारीरिक सम्बन्धमा महिलाको सहमति चाहिने विषयमा स्वीकार केन्द्रले स्वीकार गर्दै महिलाको मर्यादा हनन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
यद्यपि उसले वैवाहिक सम्बन्ध बाहिर र भित्रको हुने सहमतिको विषय फरक भएको सरकारी भनाइ छ।
केन्द्र सरकारले वैवाहिक जीवनमा श्रीमान्-श्रीमतीले एकअर्कासँग यौनसम्बन्ध राख्ने अपेक्षा राखे पनि त्यस्तो अपेक्षाका कारण श्रीमतीलाई जबरजस्ती गर्ने अधिकार पतिलाई नरहेको बताएको छ।
पतिलाई बलात्कार विरोधी कानून अन्तर्गत सजाय दिनु अनावश्यक हुने शपथ पत्रमा उल्लेख छ।
श्रीमतीको अनुमति बिना श्रीमानले जबरजस्ती यौनसम्पर्क गर्नुलाई वैवाहिक बलात्कार भनिन्छ।
वैवाहिक बलात्कारलाई एक प्रकारको घरेलु हिंसा र पत्नीमाथि हुने यौन उत्पीडन मानिन्छ। भारतमा वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानिने छैन
असोज १८, २०८१ शुक्रबार ०८:३०:१६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
