कृषि अनुदानमा १ खर्ब ६ अर्ब खर्च तर सक्कली किसान रित्तै

काठमाडौँ : दुई वर्षदेखि भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-२ मा ‘एडिआरएस पशुपन्छी तथा कृषि फार्म’ सञ्चालन गर्दै आएका दयाराम श्रेष्ठले अहिलेसम्म पाएको सरकारी अनुदान हो- दुई लाख ५० हजार। सगोलको लगानीमा बनेको फार्मको लागत ४५ लाख।

दुई वर्षदेखि डाइमण्ड कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आएका दिनेशप्रसाद अधिकारीले पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा टमाटर खेती गर्दै आएका छन्। १९ लाख लगानीमा टनेल बनाएर टमाटर उत्पादन गरिरहेका उनलाई सरकारले दिने अनुदानको आशै रहेनछ।

उनी भन्छन्, ‘अनुदानको सिस्टम बुझ्नै गाह्रो। अब सेटिङ भयो भने माथिबाटै ल्याउलान्, तर साधारण कृषि पेशा गर्नेलाई अनुदान पाउन सम्भव देख्दिन।’

तरकारी बेच्ने पेशाबाट उत्पादनमा लागेका राज श्रेष्ठले भर्खरै सरकारले कृषिमा अनुदान दिन्छ रे भन्ने सुनेका रहेछन्। तर, अनुदान लिने प्रयास गरेका छैनन्। कारण, उनलाई सरकारले आफू जस्तो कृषि उत्पादन गर्नेलाई सहजै अनुदान दिनेमा विश्वासै रहेनछ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत अझै कृषि पेशामा आबद्ध छन्। यस्तो गणना हरेक १०-१० वर्षमा हुन्छ। सो गणनाले ४० लाखभन्दा बढी परिवारले कृषिलाई पेशाका रूपमा अङ्गालेको देखाए पनि आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने परिवारको संख्या ५५ प्रतिशत देखियो।

परम्परागत कृषि पद्धति अवलम्बन गर्नु, युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारको लागि पलायन हुने क्रमले बाँझो जमिन बढ्नु लगायतका कारण यस्तो समस्या देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

त्यसैले सरकारले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा प्राथमिकता दिन, कृषिमा आबद्ध हुन चाहने युवालाई बिउ, पुँजी दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्यायो।

यसका लागि ‘कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६’का साथै ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६’ अनुरूप ११७ वटा कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय सुरूवात तथा विस्तारका लागि अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरियो।

तर, त्यो अनुदान कता गइरहेको छ? लक्षित वर्गमा त्यसको प्रभाव कस्तो छ? माथिका तीन कृषि उत्पादकको भनाइबाटै प्रष्ट हुन्छ।

तथ्याङ्क अनुसार ४० लाख कृषकमध्ये जम्मा ३ लाख ८ हजार ५ सय १२ परिवारले मात्रै कृषि अनुदान प्राप्त गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ ले देखाउँछ। त्यो अनुदान पनि सक्कली किसानको हातमा कमै परेको देखिन्छ।

के-केमा दिन्छ सरकारले अनुदान?
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारले मोटामोटी १ सय १७ वटा कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायमा अनुदान दिने गर्छ। अनुदान अन्तर्गत कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, औजार र बीमा रहेको देखियो।

चिस्यान केन्द्र, शित भण्डार, संकलन केन्द्र, गोदाम घर र रेफ्रिजेरेटर जडित ढुवानी साधनका लागि समेत सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ।

उत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, यान्त्रीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, सिंचाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि, उन्नत नश्ल, पर्यावरण, अनुसन्धान र कृषि व्यवसायीकरणका लागि समेत अनुदान दिइरहेको छ।

यसैगरी, जैविक खेती तथा माछापालन, कुखुरा, आधुनिक गोठ निर्माण, जैविक मल, भकारो सुधार, दुग्ध उत्पादन, मासु उत्पादन, कालिज, खरायो, बाख्रा, गाई, भैसी, बंगुर आदिका लागि मन्त्रालयले विभिन्न परियोजना मार्फत कृषकलाई अनुदान दिँदै आएको छ सरकारले।

सक्कलीको आवरणमा नक्कलीको रजाइँ
‘सातौं कृषि जनगणना, २०७८’ ले ९३ प्रतिशत किसान सरकारी अनुदानबाट बाहिरै रहेको देखाएको छ। पाएकाहरूमा वास्तविक भन्दा कागजी किसानको संख्या उच्च देखिन्छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशी नै एकीकृत अभिलेखको अभावमा एकै व्यक्तिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत पनि अनुदान लिएको हुनसक्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार यस्तो अनुदानको अभिलेख मन्त्रालयले पनि राख्ने व्यवस्था गरेको छैन। अनुदान वितरणमा दोहोरोपना हुनुको साथै अनुदानसम्बन्धी सरकारी नीति स्पष्ट र पारदर्शी नहुँदा बिचौलियाले त्यसको फाइदा लिएको उनैले स्वीकारे।

‘अनुदान सम्बन्धी प्रष्ट कानून छैन। कसलाई कति दिने भन्ने स्पष्ट छैन। अब संघले, प्रदेश र स्थानीयले छुट्टा-छुटै अनुदान दिने गर्छन्,’ उनले उकेरासँग भने, ‘कृषि विधेयक २०८० तयारी अवस्थामा छ, त्यसले अनुदानसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि बोलेको छ। यो ऐन आएमा अनुदान अलि व्यवस्थित हुनसक्थ्यो।’

उनले भनेको कृषि ऐनको चर्चा २०७७ बाटै शुरू भएको हो। तर, अझै ऐन आएको छैन। त्यसको विविध कारणहरू छन्। त्यसमध्ये एक कृषि अनुदानमा भइरहेको लुटको निरन्तरताका पक्षधरको प्रभाव समेत हो।

सरकारी प्रतिवेदनमै प्रश्न 
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षणले अनुदानमाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो।

उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा ‘तीन तहका सरकारबाट कृषकलाई कृषि कार्यमा प्रोत्साहित गर्न रासायनिक मल, बिउविजन, कृषि उपकरण लगायतका कृषि आगतमा अनुदान तथा सहुलियत प्रदान हुँदै आएकोमा सरकारले उपलब्ध गराउने कृषि अनुदान न्यायोचित वितरण र प्रभावकारी उपयोग गर्न थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उल्लेख छ।

त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि, ‘पाँच वर्षमा कृषि अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन नसकेको’ भनेर अनुदानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठायो।

दलका कार्यकर्ता र व्यापारीको रजाइँ
कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल अनुदान रकम वास्तविक किसानसम्म पुग्नै नसकेको अनि कृषकको नाममा दलका कार्यकर्तादेखि पहुँचवालाले मात्रै लाभ लिएको बताउँछन्।

‘अनुदान रकम वास्तविक किसानले पाउन सकेको छैन। पहुँचवाला, विचौलिया र दलका कार्यकर्ताले मात्रै लिएका छन्। तपाईं भैँसेपाटीमाथि गाउँतिर जानु त, कसैलाई अनुदान भनेको के हो भन्ने थाहै छैन’, उनले भने।

यो दाबी मात्रै हैन, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको ‘अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल २०७५’ प्रतिवेदनले पनि यस्तै भन्छ। उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरी पाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष नै कृषि क्षेत्रमा दिइएको सरकारी अनुदान ‘बालुवामा पानी’ भएको उल्लेख छ।

मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी र लगानीका तरिकाहरूबारे अध्ययन गर्न तत्काली सह-सचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा टाठाबाठा र पार्टीका नजिककाले अनुदानको फाइदा उठाएको उल्लेख गरेको छ।

‘प्रस्ताव लेखन र अन्य प्रक्रियागत कार्यमा झञ्झट रहेकाले असली किसानहरू भन्दा केन्द्रको वरिपरि हिँड्ने र कागजी आयोजना तयार गर्ने समूह लाभान्वित भएको गुनासो व्याप्त रहेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनुदान बापत लिएको रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने भएकोले कर्मचारीकै मिलेमतोमा नक्कली किसान खडा गरी अनुदान दिएको प्रतिवेदनमै लेखिएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा कृषि यान्त्रीकिकरणको अनुदान प्रभावकारी नरहेको, अनुदानको मूल्य र खुद्रा पसलको मूल्यमा कुनै भिन्नता नभएको र आपूर्ति कम भएकाले सेवाग्राहीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा आर्थिक अपचलन व्यापक भएको उल्लेख गरेको छ।

अनुदान रकम बढ्दै, उत्पादन घट्दै
सरकारले कृषिमा दिएको अनुदान रकम थौरै छैन, वर्षको ३६ अर्बसम्म पुगेको छ।

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १२ अर्ब, २०७६/०७८ मा १३ अर्ब ६१ करोड, २०७७/०७८ मा १९ अर्ब ६८ करोड २०७८/०७९ मा २१ अर्ब ८३ करोड अनुदान रकम खर्च भएकोमा २०८९/०८० मा रकम ६५.०९ प्रतिशतले बढेर ३६ अर्ब ४ करोड खर्च भयो।

पाँच वर्षको अवधिमा अनुदानमा मात्रै सरकारले १ खर्ब ६ अर्ब खर्च गरिसकेको छ। तर, उत्पादनमा त्यसको प्रभाव परेको देखिँदैन।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अनुदान रकम १२ अर्ब खर्च भएको थियो जसमा खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य १० हजार ४७ सय ६ मेट्रिक टन राखियो। तर, १० हजार ३२ सय ८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भयो।

तरकारी उत्पादन लक्ष्य चार हजारमा मेट्रिक टन राखियो। चार हजार २ सय ७१ मेट्रिक टन उत्पादन भयो। फलफूलको उत्पादन लक्ष्य १४ हजार ८० मेट्रिक टन राखियो तर उत्पादन भयो ११ सय ७८ मेट्रिक टन।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७८ मा १६ अर्ब ८३ करोड अनुदान खर्च भएकोमा खाद्यान्नको उत्पादन लक्ष्य १० हजार ३९ मेट्रिक टनको राखियो। तर, १० हजार ३६ सय ९ मेट्रिक टन उत्पादन भयो। तरकारी चार हजार मेट्रिक टनको लक्ष्य राखियो। त्यो पूरा पनि भयो। फलफूल उत्पादनको लक्ष्य १३ हजार भए पनि एक हजार ९६ मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भयो।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १९ अर्ब ६८ करोड अनुदान दिइयो। कुल खाद्यान्न उत्पादनको लक्ष्य १० हजार ८ सय राखियो। उत्पादन भयो १० हजार ५५ सय मेट्रिक टन। तरकारी उत्पादनको लक्ष्य चार हजार २ सय ८० मेट्रिक टन राखियो, तर ४ हजार १ सय ९६ मेट्रिक टन उत्पादन भयो।

फलफूल उत्पादनको लक्ष्य एक हजार ३ सय ५ लिएकोमा बढेर एक हजार ३ सय ६० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८९/०८० को खाद्यान्न उत्पादनमा ०.०४६, तरकारी उत्पादनमा ४.३१ प्रतिशत र फलफूल उत्पादनमा २.२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।

तर, भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १२ लाख ९६ हजार ७०३ मेट्रिक टन खाद्यान्न, सात लाख ३६ हजार २६ मेट्रिक टन तरकारी, दुई लाख ७८३ मेट्रिक टन फलफूल, चार हजार ४६ मेट्रिक टन चिया कफी गरेर एक खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड बराबरको कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात नै भयो।

अनुदान रकम:-

असोज १७, २०८१ शुक्रबार २०:१३:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।