नतिजा उत्कृष्ट तर 'सर्खारी' भन्दै पत्याउँदैनन् अभिभावक

काठमाडौँ : काठमाडौंको कुमारीगालमा रहेको श्रम राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई स्थानीयले माया गर्छन्। जस्ताको टहरोको ठाउँमा ढलाने भवन उनीहरूकै सहयोगमा बनेको हो। अपनत्व अनुभव गर्छन् स्थानीयले तर आफ्ना सन्तान भने पढाउँदैनन्।

खुला स्थानको अभावमा विद्यालयको भौतिक संरचना पर्याप्त छैन। मूल सडकसँगै भवन जोडिएको छ। तर, भवनका आधारमा कक्षा कोठाको अवस्था वरपरका निजी विद्यालयको भन्दा राम्रै छ।

शैक्षिक गुणस्तर हेर्ने हो भने सत् प्रतिशत नतिजा ल्याइरहेको विद्यालय हो। उपत्यकाकै उत्कृष्ट विद्यालयको सूचीमा परिरहेको छ यो। तै पनि स्थानीयका बालबालिका कमै आउँछन् विद्यालयमा। किन?

प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद नेपालको निष्कर्ष छ- ‘सर्खारी’ भनेर नपत्याएको।

उनको तर्क अनुसार यो पैसा र सामाजिक प्रतिष्ठासँग समेत गएर जोडिएको छ। सरकारी विद्यालयमा अति न्यून शुल्क भए पनि अभिभावकले पत्याइरहेका छैनन्। ‘जति महँगो विद्यालय भयो, त्यति राम्रो पढाइ हुन्छ’ भन्ने भ्रम अभिभावकहरूमा देखिन्छ।

अर्को, ‘सरकारी विद्यालयका पढाउने त आर्थिक अवस्था न्यून भएकाले हो नि!’ भन्ने कुविचार पनि बढेको छ।

‘निजी विद्यालयमा अभिभावकहरूको लगानी परेको हुन्छ अनि पैसा सम्झिएर पनि आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा आफैँ पनि मिहेनत गर्नुहुन्छ। तर, हाम्रो विद्यालयलाई त सरकारी पनि भन्नुहुन्न ‘सर्खारी’ भन्नुहुन्छ। जति महँगो त्यति राम्रो भन्ने मानसिकताले गाँजेको बेलामा सरकार निःशुल्क शिक्षा भन्दै हिँडेको छ।’

के हो निःशुल्क अवधारणा?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४८ मा शिक्षालाई मानवअधिकारको रूपमा स्वीकार गर्यो। अनि नेपालले राष्ट्रसङ्घको घोषणाको ६७ वर्षपछि मात्र संविधानमा निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रावधान समावेश गर्यो। २०४६ देखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने नीति आयो। पछि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ पनि जारी भयो।

प्रधानाध्यापक नेपाल गुणस्तर बढाउन जनशक्ति र अन्य स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले सहयोग स्वरूप भए पनि अभिभावकहरूसँग थोरै भए पनि शुल्क लिन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

सर्खारी’ भन्दा त अभिभावकहरूले नाक खुम्च्याउने अवस्था रहेको भन्दै उनले निःशुल्क शिक्षा भन्ने हो भने त अहिले भएका विद्यार्थी पनि नआउने अवस्था हुने हो कि भन्ने पिर पो गर्छन्।

नि:शुल्क सम्भव छ?
अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको इतिहास हेर्ने हो भने चन्दा, मुठीदान र स्थानीयको सहयोगबाट प्रारम्भ भएर त्यसैको भरमा चलेको देखिन्छ। नेपालमा विद्यालयको विस्तारको क्रम हेर्ने हो भने सरकारी प्रयासभन्दा समुदायकै प्रयास महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। अहिलेका अधिकांश सरकारी विद्यालयको इतिहास हेर्ने हो भने चौतारो, सरकारी जग्गामा छाप्रो या पाटी पौवाबाट सुरू भएको देखिन्छ। आयस्रोत पनि त्यही समुदायको दान।

बिस्तारै सरकारले पनि त्यस्ता विद्यालयहरूलाई मान्यता दिन थाल्यो अनि आर्थिक सहयोग पनि। तर, भौतिक संरचना र जनशक्तिको विकासमा भने पर्याप्त ध्यान जान सकेन। उदार अर्थतन्त्रसँगै निजी क्षेत्रमा विद्यालय खोल्ने होड सुरू भयो। यो अब मुठीदान केन्द्रित हैन अभिभावक केन्द्रित भयो र अहिलेसम्म त्यो क्रम जारी छ।

अहिले आधारभूत शिक्षा भनेर एकदेखि आठ कक्षासम्मलाई मानिएको छ। १२ सम्म माध्यमिक तह। तर, सबै सरकारी विद्यालयमा १२ कक्षासम्म पढाइ हुँदैन। त्यै भएर ११ र १२ मा सरकारले पुस्तक मात्र दिएर पनि ‘निःशुल्क शिक्षा’ भन्न पाएको छैन।

निःशुल्क भनेको के? पुस्तक हो कि, ड्रेस हो कि या आंशिक, अर्ध वा पूरै नि:शुल्क। त्यो नखुलाएसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिरहनेको औचित्य देखिँदैन पनि। यसमा आर्थिक लगानीको पक्ष मात्रै जोडिएको छैन, मानसिक, भावनात्मक र व्यावहारिक पक्ष पनि त्यत्ति नै जोडिएर आएको हुन्छ।

अहिले विद्यालय शिक्षाको स्वामित्व स्थानीय सरकारमा छ। सामुदायिक विद्यालयलाई सम्बन्धित पालिकाले नै वार्षिक रूपमा निश्चित रकम उपलब्ध गराउँछ। श्रम मावि काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत छ। विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पक्ष महानगरको शिक्षा विभागले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर, सम्भव छैन।

सामान्य विषयमा निवेदन दिएर, तोक लगाएर लामो समय निर्णय कुर्नुपर्ने बाध्यताका कारण तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्याका लागि अभिभावकमा भर पर्नुको विकल्प नभएको प्रधानाध्यापक नेपाल हाकाहाकी बताउँछन्।

त्यसमा पनि सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी हुनु भन्दा दशकौं अघिदेखि सरकारले निःशुल्क शिक्षाको प्रचार गरेकै हो।

सबैभन्दा अगाडि प्राथमिक शिक्षा(एक देखि पाँच कक्षा) अनि क्रमशः निम्न माध्यमिक(छ देखि आठ कक्षा) र माध्यमिक(दश देखि १२ कक्षा) सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनियो। तर,  सरकारले शहरी क्षेत्रमा ‘निःशुल्क शिक्षा’को नाममा पुस्तक बाहेक केही उपलब्ध गराएन। ग्रामीण क्षेत्रमा त त्यही पुस्तक पनि पुगेन।

पुस्तक दियो विद्यार्थी बस्ने डेस्क, बेन्च नहुने, न घण्टी छ, न घण्टी बजाउने जनशक्ति। चर्पी भए पनि त्यहाँ पानी र सरसफाइ गर्ने जनशक्ति समेत भएनन्। भौतिक रूपमा जर्जर भए विद्यालय। तर, सरकारले ‘नि: शुल्क शिक्षा’ भन्न छाडेन।

‘नि:शुल्क शिक्षाको अवधारणा!’
२०२१ देखिको लिखित दस्तावेज भएको श्रम मावि २०४८/०४९ मा प्राथमिकबाट निमाविमा पुग्यो। अनि ०५०/०५१ मा माविसम्म पढाउन योग्य भयो। ०५९ देखि तत्कालीन एसएलसी परीक्षामा शतप्रतिशत सकारात्मक नतिजा ल्याएर उपत्यकाकै प्रथम विद्यालय बन्यो। पछि प्रदेशकै उत्कृष्ट विद्यालय भयो।

अहिलेसम्म पनि विद्यालयले शतप्रतिशत सकारात्मक नतिजा निकाली नै रहेको छ। उपत्यकाको प्रथम विद्यालय भए पनि विद्यालयले सरकारबाट थप केही सहयोग पाएन। पहिला जस्ताको टहरामा रहेको भवनलाई ढलाने बनाउन समेत स्थानीय र अभिभावककै सहयोग चाहियो। अभिभावक र स्थानीयले विद्यालयको अवस्था सुधारे पनि सरकार भने झन् जोडले ‘नि:शुल्क शिक्षा’ भन्न थाल्यो। तर कसरी नि: शुल्क गर्ने त्यो चाहिँ भनेन।

‘गुनासो गरेको जस्तो पनि सुनिएला। तर, राम्रो गरेको विद्यालय भनेर सरकारले नै मान्यता दिएको विद्यालयको त यस्तो हालत छ भने अरू छायाँमा परेको विद्यालयको अवस्था कस्तो होला!,’ प्रअ नेपाल भन्छन्, ‘त्यही भएर अहिलेको यो नीतिमा सरकारले प्रचार बाहेक केही गरेकै छैन। भइरहेको स्रोत र साधनको व्यवस्थापन त नगरेको बेला निःशुल्क, निःशुल्क मात्र भनेर केही हुँदैन।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल २७ हजार ९ सय ९० सामुदायिक विद्यालय छन् नेपालमा। शैक्षिक सत्र २०८० मा ६९.९ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा र ३०.१ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्। यसबाट सरकारसँग विद्यालय र विद्यार्थीबारे राम्रो रेकर्ड रहेको देखिन्छ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई दिने भनेको शिक्षकको तलब भत्ता, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति मात्रै हो। अन्य प्रशासनिक खर्च समेत सरकारले दिँदैन। स्थानीय स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। भइपरी आउने खर्च कहाँबाट जुटाउने भन्ने अन्योल प्राय विद्यालयमा देखियो।

स्थानीयसँग नजिक, विद्यार्थीबाट टाढा
सामुदायिक विद्यालयहरू समुदायसँग नजिक रहेकाले स्थानीय अभिभावक सहयोगका लागि सहजै राजी हुने गरेको देखिन्छ। दुई वर्ष अघिसम्म पनि श्रम माविले मासिक शुल्क उठाउँदा अभिभावकहरूले कुनै प्रश्न नगरी तिर्ने गर्थे। तर, अहिले विद्यालयमा सरकारी कोटाकै पर्याप्त शिक्षक भएकाले मासिक शुल्क नलिने प्रअ नेपालले दाबी गरे।

‘हाम्रो उद्देश्य पैसा उठाउने त होइन। अभिभावकलाई भार पार्नु होइन। तर, अझै हामीले पैसा उठाउने क्रमलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्न सकेको छैन’, उनले भने।

श्रम माविले अहिले एक कक्षाको वार्षिक १३ सय र दश कक्षाको वार्षिक चार हजार उठाउने गरेको पाइयो। त्यसबाहेक भर्ना फारम, चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थानान्तरण, विद्यार्थी परिचय पत्र, मार्क सिट(पुन: लिँदा) एसइई प्रमाणपत्र भनेर समेत शुल्क लिने गरेको पाइयो।

क्षमता अनुसार सात सय विद्यार्थी अट्ने यस विद्यालयमा यस पटकको शैक्षिक सत्रमा पनि सात सय विद्यार्थी नै छन्। स्थानीयको विश्वास रहेको भनिए पनि विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा स्थानीयका सन्तान निकै कम छन्।

स्थानीय विद्यार्थी आकर्षित नहुनुमा पहिलो त शैक्षिक वातावरणको प्रभाव पर्ने नै भयो। मध्यम तहका निजी विद्यालयभन्दा सरकारीको स्तर राम्रो छ। तर, सरकारी विद्यालय राम्रो हुँदैन भन्ने भ्रम अझै देखिन्छ।

अर्को भनेको सन्तान सरकारी वा निजी कहाँ पढ्छ भन्ने पक्ष सम्बन्धित परिवारको आर्थिक हैसियतसँग समेत जोडेर हेर्ने कुसंस्कारका कारण पनि अभिभावकहरू मन नलागे पनि निजीतिर लाग्न बाध्य देखिन्छन्।

यही श्रम माविमा नर्ससहित ३१ शिक्षक छन्। नतिजा पनि राम्रै छ। खाली स्थानको अभावमा भौतिक संरचना मध्यम छ तर पर्याप्त कक्षा कोठा छन्। भौतिक अवस्था अनि जनशक्तिमा श्रम माविभन्दा कमजोर निजी विद्यालय त्यहीँ वरिपरि टन्नै छन्। शुल्क निकै महँगो भए पनि अभिभावक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने हिम्मत जुटाउन सकिरहेका छैनन्।

किन होला?

प्रधानाध्यापक नेपाल दोहोर्याउँछन्- ‘हामीलाई सर्खारी भनेर नपत्याएको।’

असोज १६, २०८१ बिहीबार १७:२१:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।