स्वास्थ्यमा लुट : भ्रष्ट जालोमा जेलिएका स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको गतिविधि शंकास्पद
काठमाडौं : स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएदेखि मन्त्री प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रणाली पारदर्शी बनाउने उपायको खोजीमा लागे। गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाका सहयोगी समूहले उनलाई सहयोग गरिरहेकै थियो, उनले अन्य जानकारहरूसँग पनि खरिद प्रणाली र स्वास्थ्य सेवा सुधारबारे जानकारी लिए।
सल्लाह लिँदा भइरहेको राम्रो काम अझ कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पौडेल केन्द्रित हुन्थे। प्रारम्भमा खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछु भनेर लागेका मन्त्री नै अहिले के गर्ने-के नगर्नेको मझदारमा देखिन्छन्।
पौडेल स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघिका तीन मन्त्री मोहन बस्नेत, उपेन्द्र यादव अनि प्रदीप यादवले मन्त्रालयमा खरिद मिलेमतोको इतिहास निर्माण गरिसकेका थिए। सचिव, विभाग अनि महाशाखाका प्रमुखदेखि अस्पतालका प्रमुखसम्म मिलेमतोबाट भएको आर्थिक उपलब्धिमै मखलेल भए।
प्रदीप पौडेल मन्त्री बन्दा आर्थिक वर्ष सकिइसकेको थियो। टेन्डरहरू सम्झौता भएर सामान समेत आइसकेका थिए। तत्काल खरिद प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्था नरहे पनि कुन प्रक्रियाबाट खरिद भएका रहेछन् भनेर आन्तरिक अनुसन्धान गराउन सक्थे नै। तर हिम्मत नै गरेनन्।
पौडेलले तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेका छैनन्। मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार उनले ‘केही महिना खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन’ निर्देशन नै दिएका छन्। तर, कहिलेसम्म? विनियोजित बजेट अनुसारको खरिद वर्षभरी नै रोक्ने कानूनी अधिकार उनमा छैन।
‘पहिला त जसरी पनि खरिद प्रणाली सुधार्ने हो भन्नुहुन्थ्यो। तर, अहिले सकेसम्म खरिद प्रणालीबारे छलफलै गर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्न थालि सक्नुभयो,’ पौडेल निकट स्रोतले उकेरा म्यागजिनसँग भने, ‘मन्त्रीज्यू सकेसम्म खरिद भइसकेका उपकरण र सामग्रीकै प्रयोगबाट काम चलाउने, बिग्रिएका उपकरण मर्मत गर्ने, किन्नैपर्ने अवस्थाका उपकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थासँग सहयोग लिने हो कि भन्नेमा पुग्नु भएको देखिन्छ।’
यी सबका कारण हुन्- मन्त्रालयको केन्द्रदेखि अस्पतालसम्म भत्काउनै जोखिम हुनेगरि फैलिएको भ्रष्ट जालो। यस अगाडि स्वास्थ्यका खरिद पारदर्शी नभए पनि मन्त्रीलाई आफू अनुकुल चलाउने हदसम्म एजेन्टहरू पुगेका थिएनन्।
कोरोना भाइरसको प्रवेशसँगै संक्रमण फैलँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भ्रष्टाचार र मिलेमतोको भेरियन्टले कब्जामा लियो। खोपको सहायताले होस् या रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकासले होस्, सर्वसाधारणले कोरोनालाई परास्त गरे। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व भ्रष्टाचार र मिलमेतोको भेरियन्टसँग परास्त भयो।
कोरोनाकालमा अधिकांश बजेट स्वास्थ्यमा केन्द्रित भयो। मेसिन, औजार र सामग्रीको खरिदमा अर्बौँ बजेट छुट्टिन थाल्यो। आकस्मिक अवस्था भनेर खरिद नियम विपरीत खरिद गर्दा पनि वैध खरिद हुने भयो। व्यापारमा पुराना खेलाडीहरू त थिए नै, नयाँ-नयाँ एजेन्टहरू समेत भित्रिए मन्त्रालयमा। अनि भ्रष्ट प्रशासन र नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर मन्त्रालयको संयन्त्रलाई नै उनीहरूले आफू अनुकुल चल्ने बनाइदिए।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा होस् या मन्त्रालयको नीति लगायतका निकायका प्रमुख हुन्, त्यहाँ कसलाई पठाउने त्यो मन्त्रीको तजविजले मात्र सम्भव छैन। अरु त अरु कुन अस्पतालमा कसलाई निर्देशक बनाउने भन्ने निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा समेत छैनन् स्वास्थ्य मन्त्री। खरिदमा जोडिने अस्पतालको बायोमेडिकल इन्जिनियर अनि एकाउन्टेन्ट मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली बनिसके।
मन्त्री पौडेल सकेसम्म विवादित व्यवसायी भेट्नबाट जोगिदै आएका छन्। तर उनकै परिवारका सदस्य भने विवादित स्वास्थ्य उपकरण व्यवसायीसँग शंकास्पद बैठकमा ब्यस्त देखिए। हिजो मिडियाहुँदै आज मेडिकल व्यवसायमा आएकाहरुसँगको सम्बन्धमा मन्त्री पौडेलले दुरी कायम गर्न सकेका छैनन्। निवासमा सहजै पहुँच देखिन्छ उनीहरुको।
'मन्त्रालय सबै म मिलाउँछु। मिलेर काम गरौँ' भन्दै मेडिकल उपकरणका सप्लायर्सहरुसँग प्रस्ताव लिएर जानेहरु नै मन्त्री निवासदेखि मन्त्रीलाई विमानस्थलमा लिन र पुर्याउन ब्यस्त भएको दृष्यले पौडेलको बोल्ने र गर्नेबीच ठूलो खाडल शुरु भइसकेको देखिन्छ। भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई खरिदको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमै राख्ने अनी सिधै खरिदमा बदमासी गरेका अस्पताल प्रमुखमाथि छानबिनमा चासो नराख्दा मन्त्री पौडेल पनि पुरानै मन्त्रीहरुको ब्लु प्रिन्टमा हिँड्ने जोखिम देखिन्छ।
केन्द्रदेखि अस्पतालसम्म फैलिएको जालो
बजेट कस्तो बनाउने, आगामी वर्ष के-के उपकरण खरिद गर्ने, कुन-कुन शिर्षकमा बजेट माग्ने अनि कहाँ-कहाँ कति बजेट पठाउने। यस्तो योजना बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो प्रणाली भत्किसक्यो।
अहिले तल्लो तह अर्थात अस्पतालबाट बजेटका शिर्षकको निर्णय गर्नेदेखि, स्वास्थ्य हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याएर बजेट शिर्षकमा पार्ने र निकासा गराउनेसम्मको काम उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री विक्रेताले नै गर्छन्।
अस्पताल, शाखा अनि महाशाखाका नेतृत्व, योजना निर्माणमा रहेका कर्मचारीमार्फत उनीहरू जुन-जुन अन्तर्राष्ट्रिय मेसिन उत्पादकको एजेन्ट हो, त्यही शिर्षकमा बजेट पार्न सक्रिय हुन्छन्।
उदाहरणको रूपमा कुनै सप्लायर्ससँग ‘एक्सरे विथ डिआरको’ एजेन्सीको अधिकार छ भने कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर अस्पताललाई आवश्यक नभए पनि त्यही उपकरण मगाउँछन्।
जब अस्पताल, शाखा वा महाशाखालगातबाट प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान्छ एजेन्टहरू त्यहीँ पुग्छन्। उनीहरूले तलबाट जे प्रस्ताव गराएर ल्याए, मन्त्रालयबाट त्यही योजना खरिदमा पारेर अर्थमा पुर्याउँछन्। स्वास्थ्यको प्रस्ताव अर्थमा पुगेपछि, एजेन्टहरू अर्थमै पुगेर त्यसलाई बजेट पुस्तिकामा पार्छन्।
अनि अनियमितताको दुनियाँमा पनि एक इमान्दारिता भने कायम छ मन्त्रालयमा। त्यो हो यसरी जुन सप्लायर्सले बजेट पारेर ल्याएको हो इमान्दारीताका साथ त्यो ठेक्का उसैलाई दिने। त्यसका लागि सप्लायर्सले चाहेकै प्रमुख, बायोमेडिकल इन्जिनियर र अकाउन्टेन्टको सरुवा हुन्छ।
ती कर्मचारीको काम सप्लायर्सले जस्तो चाह्यो त्यस्तै बजेटको रेट, स्पेशिफिकेशन लगायत मिलाएर खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्नु हो। त्यो वर्ष सम्बन्धित विभाग वा कुनै निश्चित अस्पताल होस्, त्यहाँको ठेक्का कब्जा बराबर। अनि मन्त्री, सचिव लगायतको निर्णायक तहमा रहेकाहरूको जिम्मेवारी ‘पार्किङमा शुल्क उठाउन बसेकाले चिटमा स्ट्याम्प हान्ने’ बराबर मात्र हुन्छ।
मन्त्री अनुसार सप्लायर्सको प्रभाव
यस्तो हैसियत प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उपकरण उत्पादक कम्पनीका नेपाली सप्लायर्स अपवाद बाहेक एकै रहँदैनन्। मन्त्री बदलिएपिच्छे सप्लार्यसको प्रभाव बदलिइरहन्छ। जो आए पनि फरक नपर्ने हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज् अपवाद हो।
कोरोना कालमा विरोध खतिवडा, भवानी खापुङ मन्त्री हुँदा एका-एक लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालीको दबदबा बढेको थियो। विभागमा कसलाई लैजानेदेखि लिएर कुन अस्पतालमा कसलाई प्रमुख बनाउने भन्नेसम्मको निर्णय यही कम्पनीको चल्यो। यसले कोरोना कालमा मात्रै सात अर्ब बराबरको ठेक्का पायो।
मोहन बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि पावर सिफ्ट भएर यज्ञ भण्डारीकोमा पुग्यो। केन्द्रमा विभागदेखि प्रदेशको अस्पतालसम्म भण्डारी समूहकै कब्जा समान भयो। नुवाकोटको त्रिशूली अस्पतालको टेन्डरदेखि विभागको टेन्डरसम्म यही समूह हावी भयो।
भण्डारीको अनुमतिविना अन्य सप्लार्यसहरूले टेन्डर हाल्न नसक्ने अवस्था बन्यो। बस्नेतको कार्यकालमा चार अर्ब बढीको स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्री खरिद भएको थियो।
उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि विशाल पण्डितको दबदबा बढ्यो तर केन्द्रका अधिकांश टेन्डर सकिइसकेका थिए। यद्यपि मन्त्रालय अन्तर्गतको गेटा अस्पतालमा ८० करोडको टेन्डर लाइनमा थियो।
पण्डित र उनको कम्पनीविरुद्ध स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मिलेमतो भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार चलेकाले उनकै कम्पनीबाट टेन्डर हालिएन। स्थानीय सव-एजेन्टको कम्पनीबाट हालिएका टेन्डर असफल भएन।
खरिदमा मन्त्री-सचिव र स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको भूमिका
कानून हेर्ने हो भने खरिदमा कतै मन्त्रीको कलम चोपिदैन। उनले कतै हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। तर, मन्त्रीको इच्छाविना फाइलको एक पन्ना पनि सर्दैन।
‘सार्वजनिक खरिद (तेह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८०’ को नियम-१४ अनुसार कति बजेटको लागत अनुमान कुन तहको कर्मचारीले स्वीकृत गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छन्। सो अनुसार ‘२० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुख’बाट स्वीकृत हुने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिभाषामा ‘विभागीय प्रमुख भन्नाले कुनै मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग वा सो सरहको अन्य कार्यालयको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने पदाधिकारी सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ। यसको आधारमा २० करोड भन्दा बढी रकमको खरिदको लागत अनुमानमा स्वास्थ्य सचिव प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन्। कुनै खरिदमा मिलेमतो भएमा त्यसमा सचिवको पनि भूमिका हुने भयो। हुने गरेको पनि छ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खापुङको भागमा परेको कमिसन बापत राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १० करोड बढी रकममा एमआरआई मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। खापुङ मन्त्रीबाट हटिसकेकाले बस्नेत आएपछि त्यो खरिद प्रक्रिया भने रद्द भयो।
चितवनको भरतपुरस्थित भरतपुर अस्पतालमा २९ करोड ५८ लाख ६५ हजारमा निश्चित कम्पनीसँग नै ‘थ्री टेस्ला एमआरआई मेसिन’ खरिद गर्ने निर्णयमा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेलको संलग्नता देखिएको थियो।
यो मेसिनको अधिकतम लागत २३ करोड भए पनि सचिव पोख्रेलको संरक्षणमा छ करोड बढी रकममा मेसिन किन्ने तयारी गरियो। यसबारे पनि मन्त्रालयले अनुसन्धान गरेको थियो। तर, सचिव पोखरेलको भागको टेन्डर भएकाले त्यसको प्रक्रिया भने रद्द भएन।
सचिवपछिको भूमिकामा भाग भए विभाग प्रमुख, खरिद महाशाखा प्रमुख, सम्बन्धित कार्यालयको बायोमेडिकल इन्जिनियर हुन्छन्। अस्पतालको हकमा अस्पताल प्रमुख र बायोमेडिकल इन्जिनियर हुने भइहाले।
मन्त्रीले सचिवलाई वा सम्बन्धित विभाग वा अस्पतालका प्रमुखलाई आफू अनुकुल सप्लार्यसलाई खरिदको ठेक्का दिन निर्देशन दिन्छन्। निर्देशन अनुसार विभाग वा अस्पताल प्रमुखले आफू निकट बायोमेडिकल इन्जिनिरयमार्फत निर्देशन प्राप्त सप्लायर्सको उत्पादक कम्पनीको मेसिनको मापदण्ड मात्र पारित हुने गरी खरिद मापदण्ड बनाउँछन्।
टेन्डरमा सबैभन्दा पहिला प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दा मिलमेतोमा खरिद मापदण्ड बनाएको कम्पनीको मात्र प्रस्ताव पारित हुन्छ।
पहिल्यै स्पेशिफिकेशन लक्ड गरेकाले उसले मेसिनको मूल्य सिलिङ भित्र बसेर उच्च प्रस्ताव गर्छ। जस्तो ३ करोडको सिलिङ भए २ करोड ९९ साल ९९ हजार प्रस्ताव गरे पनि पास हुने उही नै हो। एक अस्पतालमा १८ करोडमा खरिद भएको मेसिन अर्को अस्पतालमा ३० करोडमा खरिद हुने यसरी नै हो।
निश्चित मूल्यभन्दा महंगोमा मेसिन खरिदको ठेक्का पाएपछि मार्जिन रकम मन्त्रीदेखि बायोमेडिकल इन्जिनियर हुँदै सम्बन्धित कार्यालयको एकाउन्टेन्टसम्मले पाउँछ।
‘मिलेमतो नगरी प्रतिष्पर्धाबाटै टेन्डर परे पनि १० प्रतिशत नदिई सुखै पाइन्न,’ एक अनुभवी सप्लायर्सले भने, ‘अब सेटिङमा परेको टेन्डर हो भने त सिलिङभित्रै बसेर पनि उच्च मार्जिन राख्न पाइन्छ। यसमा लागतपछि जति नाफा बस्छ त्यो दामासाहीले बाँडिन्छ।’
खरिद गर्ने सामानको मापदण्डै लक्ड
सामान्यतया टेन्डर आह्वान गर्नुअघि खरिद गर्ने मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको लागत अनुमान तयार गर्न सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र (टेन्डर) पेश गर्ने सम्भावित सप्लायर्स कम्पनीहरूलाई स्पेशिफिकेशन पठाइन्छ।
सप्लायर्सले दिएको मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीलगायतलाई समेत आधार मानेर खरिदका लागि लाग्ने सम्भावित लागत रकमको आधारमा टेन्डर गर्ने संस्थाले लागत अनुमान तयार गर्छ।
सामान्यतया कम्तीमा तीन वटा कम्पनीसँग दररेट मागेर लागत अनुमान तयार गरी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। चलखेलको शुरूवात दररेट माग्ने क्रमबाटै हुन्छ।
जसलाई स्पेशिफिकेशन लक्ड गरेर टेन्डर दिने हो, उ र उसैसँग सम्बन्धित फर्म (सप्लायर्स कम्पनी)बाट दररेट लिएर लागत मूल्याङ्कन उच्च बनाइन्छ। प्राविधिक स्पेशिफिकेशन बनाएर लागत अनुमान तयार गरेपछि खरिद हुने सामग्रीको टेन्डर आह्वान हुन्छ।
मापदण्ड अनुसार टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित हुन्छ। टेन्डर प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति, टेन्डर खुल्ने मिति, टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति लगायत टेन्डर कागजातमा नै तोकिएको हुन्छ।
टेन्डर आह्वानको सूचनापछि ‘प्रि-बिड मिटिङ’ हुन्छ। यस्तो टेन्डर कागजात सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को वेबसाइड (विद्युतीय प्रणाली)मा सार्वजनिक हुन्छ।
टेन्डर आह्वानपछि प्रि-बिड बैठकको छलफलमा खरिद गरिने मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीलगायतको स्पेशिफिकेशन र बोलपत्रका सर्तमा विभिन्न सप्लायर्स कम्पनीले आ-आफ्नो तर्फबाट मेसिनको विशेषता तथा गुणस्तर लगायतका बारेमा प्रस्तुति दिने अभ्यास छ।
प्रि-बिड छलफलमा नै सप्लायर्स कम्पनीहरूले टेन्डर प्रक्रियामा रहेको खरिद गरिनुपर्ने मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको कुनै प्राविधिक विषयमा चित्त नबुझेको खण्डमा संशोधनको लागि सुझाव सहितको लिखित माग गर्न सक्छन्।
यो अनिवार्य भने हैन। उचित ठानेको अवस्थामा टेन्डर गर्ने संस्थाले स्पेशिफिकेशन लगायत प्राविधिक विषय संशोधन गर्नसक्छ। त्यसपछि तोकिएको मितिभित्र सप्लायर्सले मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र पेश गर्छन्।
बोलपत्र पेश गर्ने लगायत खरिदको प्रक्रिया पूरा भएपछि टेन्डर (बोलपत्र) खुल्छ। बोलपत्र खुल्दा टेन्डर हाल्ने सप्लायर्स कम्पनी (फर्म) तथा उनीहरूका प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुन्छन्। त्यसपछि पहिलो चरणमा प्राविधिक रूपमा योग्य भएको बोलपत्र पेश गर्ने प्रस्तावक (कम्पनी)को मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री मात्रै खरिदका लागि छनोटमा पर्छ।
प्राविधिक रूपमा छनोट भएपछि पनि टेन्डर स्वीकृतिमा पर्न आर्थिक छनोटमा समेत योग्य हुनुपर्छ।
आर्थिक रूपमा छनोट गर्दा टेन्डरमा उल्लेख भए अनुसारको गुणस्तर तथा मापदण्डको मेसिन बोलपत्र प्रस्तावक कम्पनीमध्ये कम मूल्यमा खरिद गर्ने गरी आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको छ कि छैन, सामग्री खरिदका लागि छुट्टाएको बजेटको सीमाभित्र मेसिन खरिद गरिदिनेगरी बोलपत्र प्रस्ताव गरेको छ कि छैन भन्ने लगायतको मापदण्ड हेरिन्छ।
सामान्यतया मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीलगायत खरिदका लागि बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनीमध्येबाट प्राविधिक र आर्थिक दुवै रूपमा छनोट भएका कम मूल्यमा गुणस्तरीय मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीलगायत खरिद गरिदिने कम्पनी (सप्लायर्स)लाई खरिदका लागि खरिद प्रक्रिया तथा मापदण्ड अनुसार टेन्डर स्वीकृति गर्नुपर्ने हुन्छ।
टेन्डर स्वीकृति पाउने कम्पनी तथा सप्लायर्सले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी टेन्डर गर्ने संस्थालाई सामग्री ल्याइदिनुपर्ने हुन्छ। तर, जुन उत्पादक कम्पनीको सप्लायर्सको मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि मात्रै लक्षित गरेर स्पेशिफिकेशन तथा प्राविधिक स्पेशिफिकेशन लक्ड गरिएको हुन्छ, त्यसमा यी सबै प्रक्रिया कानून छल्ने माध्यम मात्रै हो।
लक्ड गरिएको बाहेक अन्य प्रस्तावक प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा नै अयोग्य हुन्छन्। जसलाई लक्ड गरेको हो ऊ मात्र आर्थिक चरणमा पुग्छ र सिलिङभित्र रहेर जति महँगो दर प्रस्ताव गरे पनि पारित हुन्छ। यसले प्राविधिक रूपमा एउटा निश्चित उत्पादक कम्पनी मात्रै छनोटमा पर्ने गरी स्पेशिफिकेशन लक्ड गर्दा कम्पनीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सम्भव हुँदैन।
यस्तो छ कानून
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम-६१ मा बोलपत्रको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था छन्। नियमावलीमा मूल्याङ्कन गर्दा बोपलपत्रको प्राविधिक, व्यापारिक र आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था छन्।
नियम-६२ मा मालसामान आपूर्ति, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको क्षेत्र, प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र कार्य सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन विशेषता र वारेन्टीलगायतका पक्षको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी मूल्याङ्कन गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित कुरा र बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको कुरामा कुनै भिन्नता पाइएमा मूल्याङ्कन समितिले सो भिन्नता समेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसरी मूल्याङ्कन गर्दा समेत चाहेकै कम्पनीलाई टेन्डर पारिदिन अन्य कम्पनीको सामग्री तथा कागजातमा खोट लगाउन सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
नियमावलीको नियम-६४ मा बोलपत्रको आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कनको विषयमा उल्लेख छ। नियमावलीमा भनिएको छ, ‘...प्राविधिक विशेषताको मूल्याङ्कन गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित खरिद सम्बन्धी न्यूनतम दर, क्षमता वा प्रतिफलभन्दा बढी दर, क्षमता वा प्रतिफलको बोलपत्र पेश भएकोमा मूल्याङ्कन समितिले न्यूनतम दर, क्षमता वा प्रतिफलको मात्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।’
खरिद हुने सामग्रीको प्राविधिक स्पेशिफिकेशनमा नै लक्ड हुने गरेका छन्। त्यसको प्रमाण स्वास्थ्य सेवा विभागमा रहेको स्पेश बैंकका स्पेशिफीकेशनहरू नै हुन्।
लागत अनुमान तयार गर्दा नै सेटिङ
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद-२ मा खरिद कारबाहीको तयारी, खरिद योजना र लागत अनुमान सम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावलीको परिच्छेद-२ को नियम-३ मा खरिद कारबाहीको तयारी गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ।
नियम-३ को (क) मा सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कारबाहीको तयारी गर्दा खरिद आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नियम-३ को (ग) मा भनिएको छ, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा समान प्रकृतिको मालसामान, निर्माण कार्य वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गरिएको भए त्यस्तो खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्ने।’
तर, स्वास्थ्यका सार्वजनिक नियकायहरूले यो प्रावधानलाई ध्यान नै दिएको देखिँदैन। अर्कोतर्फ अघिल्ला वर्षहरूमा खरिद भएका सामग्रीहरूलाई खरिदको आधार बनाउनु भन्दा सप्लायर्सको सामानको आधार लिनु सामान्य हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम-११ मा मालसामानको लागत अुनुमान सम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम-११ को उपनियम (१) मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ र सम्बन्धित मालसामानको स्पेशिफिकेशनको अधिनमा रही तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नियमावलीको नियम-९ मा लागत अनुमान तयार गर्दा विचार गर्नुपर्ने विषयका रूपमा ‘सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा त्यस्तो सार्वजनिक निकाय रहेको जिल्लाको अन्य सार्वजनिक निकायहरूले चालु वा अघिल्ला वर्षहरूमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत’लाई आधार लिई लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले १८ करोडमा किनेको सामान वीर अस्पतालले सहजै ३० करोडमा किनिदिन्छ।
नियमावलीमा ‘स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउ’लाई आधार लिई मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले प्रक्रिया पूरा मात्रै गर्न अधिकांश खरिदमा तीन वटा संस्थाबाट मात्रै दररेट माग्छ। मिलेमतोको खरिदमा ती तीनै संस्था मुख्य सप्लायर्सकै सहयोगी हुन्छन्।
नियमावली अनुसार स्थानीय बजारको प्रचलित दररेट लिँदा प्राप्त दररेटमध्ये न्यूनतम दररेटलाई आधार बनाई मेसिन तथा उपकरणको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
खरिद हेर्ने निकायकै नियत शंकामा
खरिदबारे शंका भएमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत छानबिन गर्न सक्छ।
तर, कहाँको टेन्डर के आधारमा मिलेमतो भएको छ भन्ने प्रमाण सार्वजनिक हुँदा पनि यी निकायहरूले चासो दिएको देखिदैन। यी निकायमा उजुरी पनि पर्छन्। तर, अधिकांश उजुरी तामेलीमा पुग्छ।
प्रमाणसहित प्रकाशित समाचारलाई अख्तियारसहितको निकायले प्रमाण मानेर छानबिन शुरू गर्न सक्छ। तर, अख्तियारकै अधिकारीले प्रकाशित समाचार हैन, आफैँ उजुरी गर्न आउनु भनेर पन्छिन्छन्।
उदाहरण- गेटा अस्पतालको खरिदमा भएको अनियमितताबारे प्रमाणसहित अख्तियारको सुदूरपश्चिमको प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई जानकारी दिँदा उजुरी दिन आउनु भनेर पन्छिएका थिए। यसले खरिदमा हुने मिलेमतोमा यस्ता छानबिन गर्ने निकायकै नियत शंकास्पद देखिन्छ।
कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणमा भएका भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले छानबिन शुरू गरेको लामै समय बितिसक्यो तर अख्तियारले अनुसन्धान सकेको छैन। प्रतिष्पर्धाको आधारमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद दुर्लभ हो। उसैगरि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अख्तियारले मुद्दा चलाउनु पनि दुर्लभ नै हो।
अनुसन्धानका लागि आयोगले बायोमेडिकल इन्जिनियर समेत राखेको छ। तर, उनकै भूमिका शंकास्पद देखिन्छ।
उपाय- ‘सेन्ट्रल बिडिङ एण्ड लोकल पर्चेजिङ’
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा सङ्घले मापदण्ड तोक्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सोही मापदण्डका आधारमा खरिद गर्ने प्रणाली अपनाउन सक्ने हो भने खरिदमा भइरहेको अधिकांश मिलेमतो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मिलमेतोको सबैभन्दा ठूलो आधार स्पेशिफीकेशन हो।
विभाग अनि अस्पतालहरूले आफू अनुकुल करारमा बायोमेडिकल इन्जिनियर राखेर मिलमेतोमा खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ। जस्तो- खरिदमा बदनाम विभागकी बायोमेडिकल इन्जिनियर संगीता मिश्रा हुन् या गेटाका हरेन्द्र चटौत दुवै करारका हुन्। उनीहरूको जिम्मेवारी नै स्पेशिफिकेशन बलियो हैन मिलमेतोमा बनाउने उनीहरू संलग्न खरिदले नै पुष्टि गर्छ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म जसले स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिद गरे पनि विभाग अन्तर्गतको स्पेशिफिकेशन बैंकका स्पेशको प्रयोग अनिवार्य गराएर स्पेश बैंकमा कुनै निश्चित कम्पनीको उत्पादन मात्र मिल्ने नबनाई स्वतन्त्र बनाउने हो भने पनि खरिद मिलेमतो नियन्त्रण सम्भव छ।
सङ्घले प्राविधिक मापदण्ड तथा दररेट तोक्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यही मापदण्ड तथा दररेटका आधारमा सामग्री खरिद गर्ने प्रणालीलाई ‘सेन्ट्रल बिडिङ एण्ड लोकल पर्चेजिङ’ प्रणालीका रूपमा लिइन्छ।
‘सेन्ट्रल बिडिङ एण्ड लोकल पर्चेजिङ’ प्रणाली लागू गरेको खण्डमा केही हदसम्म अनियमितता न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तर, मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीको प्राथमिकतामा यो देखिन्न।
असोज २५, २०८१ शनिबार ०६:४४:४७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
