नवराजले बदलेको खगेन्द्रको बाटो
काठमाडौँ : २०७७ पुस १० मा माइतीघरको सडकमा पलेटी कसेर बसेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपालले भनिरहेका थिए, ‘हामी यहाँ छौँ।’
चार वर्षपछि त्यही ठाउँमा त्यसैगरी शरीरमा तीन केजीको फलामे साङ्लो झुन्ड्याएर खगेन्द्र सुनारले भने , ‘दलितलाई खै?’
प्रचण्ड-माधवहरूको एउटै माग थियो- ‘संसद् विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक हो, संविधान मिच्न पाइँदैन।’
खगेन्द्रको माग थियो ‘संविधानले दलित समुदायलाई दिएको हक ठूला भनिएका दलहरूले खोसे, संविधान मिच्न पाइँदैन।’
के फरक छ त प्रचण्ड-माधव र खगेन्द्रमा?
फरक असीमित छन्।
अहिलेसम्म एक जना दलित समुदायबाट प्रधानमन्त्री बनाइएन, राष्ट्रपति बनाइएन। सर्वोच्च अदालतमा एउटा पनि दलित समुदायको न्यायाधीश भएनन्। पटक-पटकका मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन हुनु सामान्यजस्तै भइसक्यो। सात प्रदेशले एक जना पनि मुख्यमन्त्री दलित समुदायबाट पाएन। प्रत्येक पटक राजदूत नियुक्त गर्दा दलितमाथि हुने छुवाछूत उस्तै छ।
सरकारी क्षेत्रकै अवस्था यस्तो छ, निजीको अवस्था के होला?
१४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदाय कहिँकतै नेतृत्वदायी भूमिकामा छैनन्। त्यसैले खगेन्द्रले सोधेका थिए, ‘दलितलाई खै?’
आज पनि कसैले मान्छे बन्नकै लागि सडकमा उभिएर हारगुहार गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा २१औं शताब्दी नै लज्जित हुँदो हो। आखिर, खगेन्द्रले मागेको के हो र? मान्छे हुन देऊ, मान्छे जसरी व्यवहार गर, समान प्रतिनिधित्व गराऊ। यही त हो।
मलाई कसैले कुनैबेला शूद्र बनाइदियो। त्यसैले अहिले म अछूत हुँ। दलित हुँ। तर, केबल एउटा मानवमात्र भएर खगेन्द्र सुनारको आन्दोलनलाई हेर्दा मलाई लज्जाबोध हुँदो रहेछ। तर, हाम्रा शासकहरूलाई, राज्य सत्ताधारीहरूलाई आफ्नो हक माग्दै सडकमा बसेका खगेन्द्र सुनारलाई देख्दा लज्जाबोध भएन।
कसरी आक्रमक विद्रोही बने खगेन्द्र?
काठमाडौंको आरआर क्याम्पसबाट राजनीतिशास्त्र र इतिहासमा स्नातक पढेका खगेन्द्रको जीवन ठिकठाक चलिरहेको थियो। त्यसपछि उनलाई कलाकारिताको भूत चढ्यो।
कर्णालीको दैलेखमा केही समय कलाकारितामै रमाए पनि। त्यसपछि रेडियो पञ्चकोशीबाट पत्रकारिता थालेका खगेन्द्रले रेडियो सगरमाथा लगायतका सञ्चार संस्थाहरूमा काम गरे।
उनी आफैँले उकेरासँग भनेका छन्, ‘नवराज विकको नरसंहार अघिसम्म म त्यति धेरै दलितको मुभ्मेन्टमा क्रियाशील थिइनँ।’
हुन पनि त्यसअघिसम्म खगेन्द्र दैलेख/सुर्खेतमा हुने मेला-महोत्सव, गीत-संगीत, कन्सर्टहरूमा रमाइरहेका थिए। त्यसैबेला दलित भएकै कारण कर्णालीमा सेते दमाई मारिए। त्यतिबेला खगेन्द्र पत्रकारितामै जमिरहेका थिए। तर, पनि उनलाई सेते दमाईको हत्याले त्यस्तो धेरै छोएन। किनकि त्यो खगेन्द्र रूचिभन्दा परकै विषय थियो।
तर, दिन आयो- २०७६, जेठ १०।
रूकुम पश्चिमका नवराज विक मान्छे नै थिए तर मृत्यु भने पशुको पाए। तथाकथित उपल्लो जातकी युवतीसँग प्रेम गर्दा बदलामा मृत्यु पाए।
नवराजको हत्यापछि एउटा विद्रोही चेतना जन्मियो, खगेन्द्र सुनारको नाममा।
देश कोरोना महामारीबाट गुज्रिरहेको थियो। मुखबाट माक्स खोल्नुमात्र पनि ठूलो युद्ध बराबर थियो। सामाजिक दूरीका कारण नवराजको शव जलाउनेसमेत परिस्थिति थिएन।
तर, यी सबै अप्ठ्याराका बाबजुद खगेन्द्रले नवराजको लास काँधमा हाले। शोकमा डुबेको नवराजको परिवारलाई थम्थम्याए अनि नवराजको न्यायका लागि बोल्न थाले।
‘नवराजलाई भेरी नदीबाट तानेर, कालो प्लास्टिकमा बेरेर रगत लत्पताउँदै काँधमा बोकेर हिँडेपछि मेरो जीवनको घुम्ती बद्लियो’, उनी सम्झिन्छन्।
नवराजको हत्यापछि नै हो, उनले दलितका मुद्दा बुझ्न थालेका। दलितका लागि बोल्नुपर्छ भनेर लागेका। यतिसम्म कि, नवराजको हत्यापछि खगेन्द्रका व्यक्तिगत चाहना, इच्छा अनि रहरहरूको पनि हत्या भए। त्यसपछि खगेन्द्रले कहिल्यै आफ्ना लागि सोचेनन्, सोचे त समुदाय मात्र।
नवराजको हत्याअघिसम्म विनाकोट-टाई नहिँड्ने खगेन्द्रको शरीरमा त्यो घटनायता कोट परेको छैन।
‘नवराजको हत्याको दिन मैले शरीरबाट कोट उतारेको अहिलेसम्म लगाएको छैन’, उनले सुनाए।
नवराजको हत्यापछि खगेन्द्रको जीवनको लक्ष्य नै फेरियो। हत्यापछि उनले सोचे- ‘पहिला नवराजलाई न्याय दिलाउने अनि त्यसपछि सिङ्गो समुदायलाई न्याय दिने।’ त्यसैले नवराजको हत्या भएको दिनदेखि अनि रूकुमपश्चिम जिल्ला अदालतले फैसला गरेको दिनसम्म पीडितको साथमा रहे खगेन्द्र।
नवराज हत्यामा संलग्न प्रेमिकाका बुवा र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका- ८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २४ जनालाई जन्मकैद सजाय हुने परिस्थिति त्यतिकै कहाँ निर्माण भएको हो र ! त्यसको आधार स्तम्भ खगेन्द्रको आन्दोलन र संघर्ष पनि हो, त्यसमा अन्यको पनि साथ रह्यो।
खगेन्द्रले भेरी नगरपालिकाको रानागाउँस्थित नवराजको घरबाट नवराजकी आमालाई लिएर आन्दोलन शुरू गरेका थिए। जेठ १२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि गएर धर्ना थाले। त्यतिबेला खगेन्द्रले भनेका थिए, ‘हत्यारालाई लुकाउन खोजियो। प्रहरीले गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’
घटनालगत्तै तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सह-सचिव जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वमा छानबिन समिति र माओवादी नेता जनार्दन शर्माको चलखेलले छानबिन प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै खगेन्द्र अनशन बसे। जेठ २२ मा जाजरकोटबाट प्रदर्शन गर्न सुर्खेत हिँडेका खगेन्द्रलाई प्रहरीले सल्यानमै रोक्यो।
यसबीचमा विभिन्न आन्दोलन र संघर्ष गरिरहेका खगेन्द्रले रूकुमपश्चिम जिल्ला अदालतअगाडि न्यायका लागि फेरि अनशन बसे। चार दिनसम्म अनशन बसेर फैसलापछि तोडे। अदालतको फैसला आएपछि उनी खुसी थिए। न्यायलयलाई ‘धन्यवाद’ भन्न नवराजका परिवारसहित काठमाडौं आए। उनको एउटा लक्ष्य पूरा भयो।
तर, नवराजको हत्यापछि फेरिएको उनको जीवनको मूल लक्ष्य पूरा भइसकेको छैन। अझ सशक्त संघर्षमा बदलिएको छ। त्यसैले त कहिले काभ्रेमा आठ वर्षअघि अन्तरजातीय प्रेमकै कारण मारिएका अजित मिजारको न्यायको पक्षमा प्रदर्शन गर्छन् त कहिले कर्णालीको बजेटमा दलितलाई उपेक्षा गरेको भन्दै संघर्ष गर्छन्।
उनी माइतीघरमा बसेर सोधिरहे , ‘दलितलाई खै?’ ४५ दिनसम्मको धर्ना स्थगित गरेका उनी दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छन्।
सुस्ताएको दलित आन्दोलनलाई धक्का
वि.सं. १९९७ मा बागलुङका भगवत सर्वजित विश्वकर्मा लगायतले सुरू गरेको छुवाछुतविरोधी ‘जनै अभियान’देखि नेपाली दलित आन्दोलनको सुरुवात भएको मानिन्छ।
त्यसपछि २०११ सालमा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, ०१२ सालको धनकुटा हटिया प्रवेश आन्दोलन, ०१७ सालमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, ०२१ सालमा भोजपुरको सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश, ०५० सालको चितवन र स्याङ्जाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखाली मन्दिर प्रवेश, सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी समुदायको आन्दोलन र सुदूर तथा मध्यपश्चिमको हलिया आन्दोलनलगायतका आन्दोलनले दलितमा जागरण ल्याउने काम गर्यो।
कांग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा पनि जेठो दलित आन्दोलन आजको दिनमा सुस्ताइरहेको छ। दोस्रो पुस्ताले अगाडि बढाउनुपर्थ्यो आन्दोलनलाई। तर, दोस्रो पुस्ता ‘हामीलाई कोटा चाहिँदैन, खुला भिड्नुपर्छ’ भन्नेमा पुगेको छ।
पहिलाको जस्तो दलित आन्दोलनको चार्म अहिलेको पुस्ताले अघि लैजानै सकेन।
दलित अधिकारका ठूला-ठूला आन्दोलनहरू ५० को दशकमै भए। जनआन्दोलन २०६२/६३ देखि २०७२ सालमा संविधान जारी हुनु अघिसम्म एक दशक सशक्त रूपमा चलेको ‘दलित नागरिक आन्दोलन’को नेतृत्व छ/छ महिनामा परिवर्तन हुन्थ्यो।
यसको नेतृत्वमा पदम सुन्दास, भक्त विश्वकर्मा, गजाधर सुनार, रामलखन हरिजन, मोतीलाल नेपाली र दुर्गा सोबले आलोपालो गरे।
तर, २०७२ सालयता दलित नागरिक आन्दोलन सुस्ताएको छ। दलित मुद्दाहरूमा राज्य सत्तालाई निरन्तर घचघच्याइ रहनुपर्ने आवश्यकता छ। हैन भने, राज्यसत्तामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै जाँदा मानवअधिकारको उल्लंघन, जातीय मुद्दाहरूमा राज्यको बेवास्ता एवं जातीय विभेदका घटनाहरू तीव्र हुने पक्कापक्की छ।
त्यतिमात्र हैन, दलितले अहिले पाएको अधिकार पनि गुम्दै दलित समुदायका मुद्दाहरू उपेक्षित हुँदै जाने, राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व पनि पञ्चायतकालीन अवस्थामा पुग्ने र सिंगो समुदाय नै हिंसा खेपेर बस्न बाध्य हुनेसक्ने देखिन्छ। तर, खगेन्द्रले गरिरहेको संघर्षले दलित आन्दोलन जुर्मुराउँदैछ।
आजसम्म पनि एकखाले दलित युवाहरू आफ्ना कुरा राख्न नपाएर, बोल्न नपाएर, उपस्थित हुन नपाएर, बहस नै नभएर, तयारी नै नभएर उकुसमुकुसमा छन्।
दैनिकजसो माइतीघरमा भेला भएका उनीहरूको आक्रोशले भन्छ, ‘अहिलेसम्म दलितहरूले सहँदै आएका छन्। अब पुग्यो, अति भयो, दलितले सहदैनौं, बोल्छौँ र लड्छौँ।’
हालसम्मको दलित आन्दोलनले जातीय विभेद एवं छुवाछूत प्रथालाई कानूनी एवं सामाजिक अपराधको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गर्दै राज्यका निकायमा क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग स्थापित गरेको छ। तर, अबको आन्दोलन राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। तर, कसले गर्ने?
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुर्किएको पछिल्लो पुस्ता आन्दोलन गरौँ भनिरहेको छ। एउटा पुस्ता कतिसम्म उग्र बनेको छ भनेर बुझ्न पछिल्ला केही गठ्ठाघर दुर्घटना आन्दोलन, भ्रष्टाचारको हदम्याद विरोधी नयाँ बानेश्वर प्रदर्शन, कुलमान घिसिङको पक्षको प्रदर्शन लगायतलाई हेरे पुग्छ।
यही पुस्ताको दलित समुदाय पनि राम्रैसँग जागेको छ। ०५२ को जनयुद्धदेखि ०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आहुतीलगायतको जागरणले पक्कै जुर्मुराएकै छ। त्यसमध्येको एउटा तप्काले खगेन्द्रको आन्दोलनलाई साथ पनि दियो। त्यो पुस्ता आन्दोलनका लागि तयार पनि छ। त्यसको नेतृत्व दोस्रो चरणमा खगेन्द्रले गर्लान्?
खगेन्द्र हिँडेको बाटो ठीक छ?
आन्दोलनका थुप्रै आयामहरू हुनसक्छन्। मागेर हक खोज्न सकिन्छ, खोसेर हक पाउन सकिन्छ तर, हुँदै नभएपछि लडेर हक खोज्नुपर्छ। त्यही संघर्ष खगेन्द्रले गरिरहेका छन्।
उनी पटक-पटक दोहोर्याइरहन्छन्, ‘नवराजको मृत्युबाट हामी (म) जन्मियौँ, नवराजको रगतबाट हामी परिचालित छौँ।’
दलितलाई खै?
मुलतः यो विषय जटिल छ, दलितलाई खै तर, के-के विषयमा खै? कहाँ-कहाँ खै? अनि कहिलेसम्म खै? र, कसरी खै?
यी यावत् ‘खै’हरूको जवाफ खोज्नुअघि एउटा सामान्य उदाहरण हेरौँ।
भारतमा १२ वर्ष भन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई फाँसीको सजाय हुने प्रावधान छ। सन् २०१२ मा २३ वर्ष ज्योति सिंह (निर्भया) भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सामूहिक बलात्कारमा परि ज्यान गुमाएको घटनाले भारतमा बलात्कारसम्बन्धी कानून कडा बनाउने प्रक्रियाको थालनी गरेको थियो।
तर, सन् २०१५ मा भारतमा ३४ हजार ६ सय ५१ र सन् २०१६ मा ३८ हजार ९ सय ४७ बलात्कारका घटना दर्ता भए। जबकी फाँसी दिने निर्णयको सुनुवाइअघि अर्थात् सन् २०१२ मा २४ हजार ९ सय २३ बलात्कारका घटना मात्र दर्ता भएका थिए।
भारतमा कानून कमजोर भएर बलात्कार बढेको हो त?
कयौँ बलात्कारीलाई फाँसी चढाउँदा पनि किन रोकिएन भारतमा महिला हिंसा अनि बलात्कार?
यसको कारण हो, पितृसत्ता। बलात्कारी जन्माउने पितृसत्तात्मक समाज झन्झन् जकडिँदै बलियो भएर जाँदैछ। अनि पितृसत्ता नभत्किएसम्म पितृसत्ताले दोस्रो दर्जामा राखेका महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुन्छ र? कानून जतिसुकै बलियो भए पनि बलात्कार कसरी रोकिन्छ?
ठ्याक्कै, त्यसैगरी जातव्यवस्था नभत्किएसम्म जात व्यवस्थाले पिँधमा पारेका दलितमाथिको विभेद अन्त्य हुन्छ र? हुँदैन। किनकि दलितहरूको समस्या मूलभूत रूपमा उपल्ला भनिएकाहरूको मानसिकताकै समस्या हो।
हैन भने, सबै क्षमता र योग्यता हुँदा-हुँदै पनि जीवन परियार, छविलाल विश्वकर्माहरूलाई मन्त्री बनाउन केपी ओलीलाई कसले छेक्यो? त्यही ‘यी त दलित हुन्’ भन्ने जात व्यवस्थाले हैन?
असोज २१, २०८१ मंगलबार १२:५२:१६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।