‘इमानदार व्यवसायी सरकारसँग तर्सिनु पर्दैन’
अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहेका छन्, अर्थतन्त्र अल्झियो। अगाडि बढेन। २०४८ मा जसरी अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो, त्यसैको प्रतिक्षामा देखिए उनीहरू। अहिले ‘ब्रेक थ्रु’ गराउने जिम्मेवारीमा छन् विष्णु पौडेल। उनका लागि अर्थ मन्त्रालय नौलो पनि हैन। चौथो पटक हो उनी अर्थमन्त्री बनेको। उनी ‘ब्रेक थ्रु’ गराउने नै दाबी गर्छन्। तर, सम्भव छ? उकेरा म्यागेजिनका लागि प्रजु पन्त र अमृत पुडासैनीले उनीसँग गरेको संवाद :
२०७२ मा तपाईं अर्थमन्त्री भएपछि साझा सवाल कार्यक्रममा एक प्रश्न सोधिएको थियो, ‘अर्थमन्त्रीहरूले योजना त बनाउँछन् तर ती योजना प्राय पूरा हुँदैनन्। त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ?’ तपाईंले त्यतिबेला ‘मैले बनाएका योजनाका पूरा हुन्छन्’ भन्नुभएको थियो। त्यस पछि पनि तपाईं पटक-पटक अर्थमन्त्री बन्नुभयो। कति योजना पूरा भए?
योजना बन्ने तर पूरा नहुने दुई कारण हुन्छन्। एउटा योजना नै वैज्ञानिक छ कि छैन। दोस्रो योजना बनाउनेसँग योजना कार्यान्यवन गर्ने क्षमता छ कि छैन। हाम्रोमा सरकार छिटो-छिटो परिवर्तन हुनाले पनि योजना कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन।
जस्तो- मैले २०७३/०७४ को बजेट ल्याएको थिएँ। त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर म अहिलेसम्म पूर्ण विश्वस्त छु। त्यसले रोजगारीदेखि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको क्षेत्रमा पूर्ण योगदान दिन्थ्यो।
कृषिमा, रोजगारमा, उद्यममा, पर्यटनमा, बहुआयामिक क्षेत्रमा योगदान दिने प्रकृतिको थियो त्यो बजेट। तर, बजेट पास भएपछि सरकार ढल्यो। हामी सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारमा जाने साथीहरूले आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेर्ने भए। योजना त ल्याइयो तर पूरा समय बस्न नपाउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिएन। यस्तै यस्तै भए।
२०७४ पछि एमालेकै सरकार थियो। अर्थमन्त्री फरक हुँदैमा प्राथमिकता पनि फरक हुन्छ र!
त्यस्तो पनि होइन। एउटै दलको व्यक्ति अर्थमन्त्री भएपछि दलले लिएको अर्थनीति नै कार्यान्वयन गर्ने हो। अर्थमन्त्रीको निजी कार्यक्रम त हुँदैन। तर, दल एकै भए पनि काम गर्ने तरिका त फरक हुन्छ, प्राथमिकता फरक हुन्छ। जुन अर्थमन्त्रीले योजना ल्याएको हो, उसैले कार्यान्वयन गर्यो भने न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
अहिलेको अर्थतन्त्र कस्तो हो?
अहिले दुई वटा कारणले नेपाली अर्थतन्त्र दबाबमा छ। केही सूचांकहरू राम्रा छन्, केहीलाई हामीले राम्रो बनाउन सकेका छैनौँ। जस्तो, विदेशी मुद्रा सञ्चिती राम्रो छ, रेमिट्यान्सको अवस्था राम्रो छ, ब्याजदर घटिरहेको छ, बैंकमा तरलता राम्रो छ। मुद्रा स्फिति पनि राम्रो छ।
तर, समग्रमा माग बढ्न सकिरहेको छैन। रोजगारी बढ्न सकेको छैन, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। यसरी अहिलेको अर्थतन्त्रलाई समग्रमा हेर्दा शिथिलताको अवस्थामा छ।
यो सरकार बनेपछि समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ने र समाधान गर्नसक्ने केही काम गरिरहेका छौँ। मुख्य सुधारको संकेत पनि देखिएको छ।
अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण निजी क्षेत्रलाई उत्पादकत्व वृद्धिको लागि प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ। अहिले राजश्व परिचालनमा जुन समस्या थियो, त्यो समस्यामाथि हामीले छलफल गरिररहेका छौँ।
राजश्व संकलनमा प्रतिकुल प्रभाव पार्न अवान्छित क्रियाकलापलाई रोक्न प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढिहेका छौँ। त्यसको सकारात्मक संकेत पनि आएका छन्।
जस्तै?
गत वर्षको तुलनामा साउन महिनामा करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा राजश्व संकलन वृद्धि भएको छ। गत साउनको तुलनामा यो साउनमा पुँजीगत खर्च पनि बढ्यो। घरजग्गा कारोबार लगायतको क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ। पुँजीबजारमा राम्रो सुधार आएको छ।
अहिले मौद्रिक नीतिले जुन तरिकाले ब्याजदर घटायो, त्यो तरिकाले लगानी नबढेको अर्थशास्त्रीहरूको मत देखिन्छ। अपेक्षा अनुसार लगानी नबढेकै हो?
एउटा मात्रै नीतिले सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने होइन। निजी क्षेत्रले ब्याजदर महँगो भयो भनिरहेको थियो। त्यो अपेक्षा अहिले आइपुग्दा करिब पूरा भएको छ। कसरी काम गर्ने भनेर निजी क्षेत्रले पनि योजना बनाउँदै होला। अहिले नै मौद्रिक नीतिको प्रभाव नदेखिएला कि!
ब्याजदर धेरै समय यही दरमा रह्यो भने मुद्दती खातामा रहेको ठूलो राशीको पैसा बाहिर जान्छ अर्थात क्यापिटल फ्लाइट हुन्छ भन्ने पनि सुनियो। योबारे तपाईंको धारणा?
सबैका आ-आफ्ना विश्लेषण हुन्छन्। सामान्यतया हामीले पुँजी परिचालन गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्वको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, त्यहाँबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने, देशभित्रै सम्भावना लिने हो। हामी ब्याजदर घटाएर मात्रै बस्दैनौँ। ब्याजदर घटाइरहने उदेश्य हुँदैन पनि। कहिलेसम्म घट्छ भन्दा नि हामीले अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर निर्णय लिन्छौँ। राष्ट्र बैंकले पनि यो बारे त ख्याल गरिहाल्छ।
ब्याजदर घटेको एक महिना बढी भइसक्यो तर घटाउँदा पनि लगानीकर्तामा उत्साह देखिएन। किन होला?
निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरेको छ। त्यो अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर योजना बनाउने तरिका हुन्छ, सायद बनाउँदै होलान्। स्थिर सरकार, स्थिर निति हुने भएकाले पनि सरकारलाई निजी क्षेत्रले विश्वास गर्नुपर्छ र गरेकै पनि छ।
अघि तपाईंले आय बढाउने कुरा गर्नुभएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले नै बनाएको उच्चस्तरीय कर आयोगले वार्षिक दुई खर्ब जति अनावश्यक कर छुट दिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ। हाम्रो समस्या चाहिँ अनावश्यक कर छुट दिने अनि आर्थिक ऐन पनि स्वार्थवस बनाउने गरेको देखिन्छ। भ्याटमा पनि चुहावट छ, भन्सार लगायतका क्षेत्रमा पनि चुहावट छ। यसलाई कसरी रोक्नुहुन्छ?
पहिलो इमानदार उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई दु:ख नदिने हो। दोस्रो गल्ती कमजोरीहरूलाई छुट नदिने। कुनै पनि इमानदार व्यवसायीहरूले यो सरकारसँग, सरकारका नीतिसँग, सरकारको कार्यसम्पादनसँग तर्सिनु पर्दैन। करका दरको सन्दर्भमा सोचेर विचार गरेर जवाफदेही बनाउने हो।
अनि चुहावट नियन्त्रण कसरी गर्ने?
अर्थ मन्त्रालयले चुहावट नियन्त्रणको लागि गम्भीर बैठक गरिरहेको छ। पहिलो कुरा चुहावटको स्वरुपहरू के छन्, र कहाँबाट कस्ता कामहरू भइरहेका छन् अनि कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर रणनीति बनाउने काम भइरहेको छ। केही समयपछि नतिजा पनि देखिएला।
अलि अगाडि नाडा अटो शो पनि भयो। त्यहाँ ३५ लाखको गाडी ६०/६५ लाखमा बिक्री भएको देखियो। सरकारले विद्युतीय गाडीलाई कर छुट दिँदा पनि व्यवसायीहरूले उपभोक्तासँग बढी रकम लिइरहेका छन्। यो विषयमा ध्यान दिनुभएको छ?
कहाँ, कसले, के गरेको छ घटनाको आधारमा सबै कुरा भन्न नसकौँला। त्यसैले सरकारको नीति अनुसारको कुरा गरौँ। जस्तो- इलेक्ट्रिोनिक भेहिकललाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति हो। तर, यसको अर्थ चुहावट गर्नु हैन।
त्योभित्र पनि कसैले चुहावट गर्छ, अनियमितता कुरा गर्छ भने त्यसलाई कारबाही त हुन्छ नै। गाडीको ब्याट्री पावर कम क्षमताको देखाएर धेरै क्षमताको ल्याउने गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ।
अब हामी कुन गाडीको के क्षमता हो भनेर जाँच्ने उपकरण ल्याउने प्रबन्ध गर्दैछौँ र त्यो मेसिन आउनुभन्दा अघि पनि नियन्त्रण त हुन्छ।
चालू खर्च गर्नसक्ने तर विकास खर्च पूरा गर्न किन नसक्ने भन्ने पक्षबाट कतिपयले अर्थ मन्त्रालयलाई नै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यो विकास खर्च नहुने कारण चैँ के रहेछ?
पुँजीगत खर्च गर्न त्यही अनुसारका योजनाहरू चाहिने रहेछन्। हाम्रा कतिपय योजनाहरू विना कुनै अनुसन्धान भएका पनि छन्। हचुवा कार्यक्रमहरू राख्दा काम हुन सक्दैन। काम नभई पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन।
अब योजना बनाउँदा आवश्यकता हेर्ने, पहिचान गर्ने, डिपिआर गर्ने गरेमा पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ। आवश्यक र अति आवश्यक आयोजनाको पर्याप्त अध्ययन गरेर, त्यसको डिपिआर गर्ने, स्रोतको पहिचान समेत गरेर आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ। बहुवर्षीय आयोजनाको सन्दर्भमा पनि हामीमा जुन खालको अभ्यास छन्, त्यो अभ्यासमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
तपाईंले भन्नुभएको कुरालाई अझ प्रष्ट पारौँ न! अहिले अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम एवं आयोजनाहरू काँटछाँट गर्दै छ हो?
अहिले हामीले बजेटमा कस्ता-कस्ता योजनाहरू परेका छन् भनी अध्ययन गरेर त्यसलाई वर्गीकरणमार्फत प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाहरू एक नम्बरमा पर्छन्।
अर्को, अध्ययन भएका र कार्यान्वयन लगभग सकिन लागेका आयोजनाहरूबारे अध्ययन भएका छन्। विना अध्ययन आयोजना कार्यान्वयनमा जानुभन्दा वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरण गरे अनुसार काम गर्ने हो।
भनेपछि पहिला विना अध्ययन राखिएका आयोजनाहरू हट्न सक्छन्?
मैले त्यस्तो पनि भनिनँ। अहिले राष्ट्रिय महत्त्वका, राष्ट्रिय गौरवका, प्राथमिकतामा परेका, राम्रो प्रतिफल दिने भनेर आयोजनाको वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्ता आयोजना अगाडि लग्ने र सम्पन्न गर्नेमा हामीले जोड दिन्छौँ।
केही दिनअघि बुटवललाई आर्थिक राजधानी बनाउने तपाईंको भाषण सुनियो। यस विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा काम हुँदैछ हो? तपाईं बुटवलमा नजन्मनु भएर अन्यत्र जन्मनुभएको भए बुटवललाई आर्थिक राजधानी बनाउने भन्नुहुन्थ्यो?
(हाँस्दै) त्यस्तो त हैन। बुटवल उद्योग, पर्यटन, व्यापार र उत्पादनको हिसाबले सम्भावना भएकाले भनेको हो, म जन्मिएकै आधारमा हैन। आर्थिक राजधानी बनाउन सकिन्छ भनेर यसबारेमा अहिले नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो। अर्को पक्ष भनेको मैले अर्थमन्त्री भएको बेलामा भनेको कुरा होइन त्यो। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएकाले त्यो विषय उठाएको हो।
हाम्रोमा जो अर्थमन्त्री हुन्छन्, उनले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याउने चलन छ। तपाईंको १४ वटा प्राथामिकतामा पनि दुई वटा बुटवल रहेछन् नि!
अर्थमन्त्रीको नाताले निर्वाचन क्षेत्रमा केही गरेको छैन। सासंदको भूमिकामा रहेकै बेलामा विकास योजना लैजाने र कार्यान्वयन गर्ने पनि गरेको छु। अर्थमन्त्री भएपछि योजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुहुँदैन भन्नेमा म होसियार छु।
तीन जना अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेनन्। समस्या चैँ के हो?
तपाईंले बुझ्नु भएकै कुरा हो यो। यसबारे समाचार पनि आइरहेका छन्। मैले भन्नुपर्ने कुरा केही पनि रहेन।
के मा अड्किएको हो त भन्न मिल्ला कि!
अब छिटो गर्ने हो। यो अड्किनु हुँदैनथ्यो, अड्कियो। अब निकास हुन्छ। धितोपत्र बोर्डले छिटै नेतृत्व पाउँछ।
अब अन्त्यतिर जाऔँ, हामीले संवाद योजना कतिको कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेबाट शुरू गरेका थियौँ। एउटा तपाईंको योजनामा सर्टिफिकेटको आधारमा ऋण दिने भन्ने पनि छ। त्यो कार्यक्रम कहाँ पुग्यो?
हामीले त्यो नेपाली युवा-युवतीहरू, जसले शिक्षा आर्जन गरेका छन्, देशभित्रै स्वरोजगारी अवसररूको खोजी गरेका छन्, उनीहरूलाई लगानीको अभाव नहोस् भनेर गरेका थियौँ।
मानिसको समय, बुद्धि, पुँजी, उमेर लगानी हुने भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि आफैँमा एउटा पुँजी हो। त्यो सर्टिफिकेटलाई धितो मानेर परियोजनाको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यसो हुँदा स्वरोजगारीको सम्भावना बढ्नसक्ने भएकाले कानूनी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न खोजेका थियौँ तर भएन। अहिले हामी बजेट पारित भएपछि सरकारमा आएका छौँ। यसमा फेरि हामी काम गर्दै छौँ। अब प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौँ।
यही कार्यकालमा कार्यान्वयनमा गएको देख्न पाइन्छ?
हामी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउछौँ।
देश विकास गर्न चाहिने ‘ब्रेन पावर र मेन पावर’ भएका जनशक्ति देश बाहिर गइरहेका छन्। दैनिक दुई हजार त जान्छन् नै। कसरी रोक्नुहुन्छ उनीहरूलाई?
सीप, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथामिकतामा राखेका छौँ। यी तीन कुरामा काम गर्न सक्यौँ भने विदेश पलायनमा कमी आउँछ। हामीले कृषि, सीप विकास, स्वरोजगारी र रोजगारी यी कुरामा ध्यान दियौँ भने पलायन रोकिन्छ।
अहिले तत्काल रोक्न नसकिएला तर दीर्घकालीन रूपमा अवसर सिर्जना गरेर रोक्ने हो। काम गर्ने वातावरण बनाउने, लगानी गर्न रकम जोहो गर्ने जस्ता केही कुरा सुधार गर्यौँ भने पनि पलायन रोक्न सकिन्छ।
२५/३० वर्षका युवाहरू जो विदेश जाने तयारीमा लागिरहेका छन्, उनीहरूले यो सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार के हो?
मैले अघि नै भने नि! हरेक युवा-युवतीलाई गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास, देशभित्र रोजगारी प्रदान गर्ने कुराहरू नै हुन्। देशभित्र सम्भावना छ र त्यो सम्भावनालाई अझै विस्तार गर्न खोजिरहेका छौँ। सम्भावना देशभित्र खोजौँ र देशभित्रै अवसरहरूको खोजी गरौँ। हामी आग्रह पनि गछौँ र वातावरण पनि बनाउछौँ।
असोज २०, २०८१ आइतबार ११:४६:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
