खसी-बोकाको भन्दै बाख्रीको मासु बेच्छन् बुटवलका मासु व्यवसायी, भन्छन्- ‘जरिवाना नि तिर्दैनौँ, बधशाला नि जादैनौँ’

बुटवल : रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका उपभोक्ताको एउटै गुनासो छ- ‘मासु व्यवसायीले खसी, बोका भनेर बाख्रीको मासु खुवाउँछन्।’

नगरवासीको गुनासोपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले पशु वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन, ०७९ (पहिलो संसोधन, ०८१) नै ल्यायो। नगरवासीलाई स्वच्छ मासु खुवाउने भन्दै ऐन ल्याए पनि यो ऐन कार्यान्वयन फितलो छ। व्यवसायीहरू यति शक्तिशाली छन् कि कानून कार्यान्वयन गर्दैनौँ भनेर उपमहानगरपालिकालाई चुनौती दिइरहेका छन्।

उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरिय मासु खुवाउनका लागि भन्दै बुटवलको रामनगरमा अत्याधुनिक पशु वधशाला तयार भई सञ्चालनमा छ। उपमहानगरपालिकाले ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पटक-पटक व्यवसायीहरूसँग छलफल र बैठक गरेको छ। तर, व्यवसायीहरूले ऐन कार्यान्वयनको पालना गर्न नगर्ने बताइरहेका छन्।

अहिले बुटवल उपमहानगरपालिकाले खसी र बोका वध अत्याधुनिक पशु वधशालामा गर्नुपर्ने नियमलाई कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्न लागिरहेको छ। त्यसका लागि बजार अनुगमन तीव्र मात्र पारेको छैन, वधशालामा पशु वध नगरेको भेटिएमा पहिलो पटक १० हजार जरिवाना, दोस्रो पटक २५ हजार, तेस्रो पटक ५० र त्यसपछि पनि वध नगरे पसल नै बन्द गर्ने योजनामा छ।

वधशालाबाट वध गरेको मासु उपभोक्ताका लागि स्वस्थकर हुने भए पनि व्यापारीहरूले वधशालाबाट खसीबोका वध गर्दा मनलाग्दी गर्न नपाउने भएकाले ऐन कार्यान्वयनमा असहमति जनाएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका ठगिश्वर पोखरेल बताउँछन्।

ठगिश्वरले भने जस्तै मासु व्यापारीको मनलाग्दी अहिले पनि बजारमा छ। पहिलेको तुलनामा पसलहरू सफा र केही व्यवस्थित भए पनि खसी, बोका भन्दै बाख्रीको मासु बिक्री गर्न व्यवसायीहरूले छाडेका छैनन्।

पछिल्लो चार दिनदेखि बुटवलका मासु पसलमा अनुगमन हुँदा कतिपय पसलमा बाख्रीको मासु नै बिक्री गरेको भेटिएको पोखरेलले बताए। मनलाग्दी गर्न नपाउने र नियममा बसेर मात्र वध गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरू वधशाला नगएको जगजाहेर भएको पनि उनको भनाइ छ।

‘वधशालामा वध गरेको मासुमा मिसावटको डर हुँदैन भने निरोगी प्रमाणित गरेपछि मात्र वध गरिन्छ। तर यहाँ व्यवसायीहरूले मनलाग्दी रूपमा रोगी खसी, बोका र बाख्रीसमेत काटेर खुवाउन पल्केका छन्। यो काम गर्न नपाएपछि वधशाला जान्नै भनेका हुन्। तर नगई सुखै छैन’, उनले भने।

व्यवसायीहरू खुलेआम बिक्री गर्छन् बाख्रीको मासु 
बुटवलमा अहिले पनि खुलेआम रूपमा बाख्रीको मासु बिक्री वितरण हुने गरेको अनुगमनमा भेटिएको छ।

खसी, बोकालाई बुटवलको अत्याधुनिक पशु वधशालामा वध गरेर मात्र बिक्रि गर्नुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउन हिँडेको अनुगमन टोलीले सो क्रममा दुई पसलमा बाख्रीको मासु बिक्री वितरण भएको फेला पारेको छ।

बुटवल-८ स्थित हलाल मासु एण्ड माछा पसल र बुटवल-१० स्थित रेहान मासु पसलमा बाख्रीको मासु बिक्रि भएको फेला पारेको हो।

अनुगमन टोली पुग्न साथ हलाल मासु एण्ड माछा पसलका सञ्चालकले झुण्डाएर बिक्री गरिरहेको बाख्रीको मासु हतार-हतार लुकाउने प्रयास गरेका थिए।

मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापा मिसावट गर्ने जो सुकै व्यवसाय भएपनि कडा कारबाही हुने बताए। उनले खसी, बोका बिक्री गर्ने भनेर सरोकार वाला निकायबाट अनुमति लिएर बाख्रीको मासु बिक्री गर्न नपाउने भन्दै त्यस्ता व्यवसायीलाई कडा जरिवाना र सजाय हुनुपर्ने बताए।

‘हामी मिसावट गर्ने, गुणस्तरिय मासु बिक्री नगर्ने व्यवसायीको पक्षमा छैनौँ। यदि जो कसैले मिसावट गरेको पुष्टि हुन्छ भने त्यसलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ’, उनले भने।

‘जरिवाना तिर्दैनौँ अनि कानून पनि मान्दैनौँ’
मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापा वधशाला सञ्चालनमा समितिबाट कुनै असहयोग नभएको बताउँछन्।

उनले एउटै कम्पनीलाई मात्र लाभ हुने गरी तयार गरेको ऐनलाई परिमार्जित गर्दै सबै व्यवसायीलाई समेट्ने खालको ऐन आउनुपर्ने बताए। उनले वधशाला स्थापना हुनु पुर्वको योजनालाई उपमहानगरपालिकाले अहिले वेवास्ता गरेको प्रति पनि आफूहरूको असहमति रहेको बताए।

‘वधशाला सञ्चालनका लागि टेण्डर भयो। निजी कम्पनीलाई दिइयो। यसमा हाम्रो विमतति छैन। तर हामीले मापदण्ड बनाएर वधशाला गराउन चाहन्छौ भन्दा पनि ऐनले रोक्नु भनेको एउटा कम्पनीको एकाधिकारमा उपनगरपालिका लाग्नु हो’, उनले भने।

कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले साथ दिएकाले आफूहरू त्यसको विरोध गरेको र अन्तिमसम्म लड्ने उनको चेतावनी छ।

‘कानून परिमार्जन गर्न मिल्छ। हाम्रा कुरा पनि समेटिनु पर्छ। जरिवाना गरे पनि हामी जरिवाना तिर्दैनौँ। बरु हामी तालाचाबी नगरपालिकालाई बुझाउन तयार छौँ’, उनले भने।

मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका महासचिव थानेश्वर सुवेदीले अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरू वधशाला जान नसक्ने बताए। यद्यपि त्यसको तर्कसंगत र उचित जवाफ भने दिन सकेनन्।

वधशाला विवादको चुरो के हो ?
व्यवसायीहरूकै माग बमोजिम बुटवलमा वधशाला तयार गरिएको थियो। सुरुमा वधशाला सञ्चालन उपमहानगरपालिका आफैँले गर्न सक्ने थिएन। त्यसैले वधशाला सञ्चालन पिपिसी मोडलमा गर्ने योजना अघि बढ्यो।

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई वार्षिक ४७ लाख ३० हजार उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने गरी वधशाला सञ्चालन गर्न दिने सहमति पनि भयो। सोही अनुसार प्रालिले उपमहानगरपालिकाको बैंक खातामा १ करोड ९० लाख रूपैयाँको जमानत जम्मा गर्यो।

०७९ फागुन २७ गते उपमहानगरपालिका प्रतिनिधिसहितको बैठकले पनि वधशाला सञ्चालक बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलाई वार्षिक ४७ लाख बुझाउने गरी सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको भयो।

तर, उपमहानगरपालिकाले उक्त सहमति अनुसार वधशाला प्रालिलाई दिन कानूनी अड्चन रहेको बतायो र नयाँ वधशाला सञ्चालन गर्नका लागि बोलपत्र आव्हान गर्यो।

बोलपत्र मुक्तिनाथ लाइभस्टक पायो। उसले वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने छ। पाँच वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुनेछ।

मासु व्यवसायीहरू मिलेर खोलेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई उपमहानगरपालिकाले ‘यसअघि सहमति भए पनि विधि र प्रक्रिया नपुगे’ पछि सहमति रद्द गरेको बताएपछि व्यवसायीहरू अहिले उक्त पशु वधशालामा जान तयार नभएका हुन्।

‘वधशालाको माग हामीले गरेका हौँ। अहिले हामीलाई नै बाइपास गरेर गएपछि हामी त्यहाँ वध गर्न जान नसक्ने भएको हौँ’, अध्यक्ष थापाले भने।

‘जसरी पनि कार्यान्वयन हुन्छ’
२१ करोडको लगानीमा बनेको वधशाला सुरुवाती दिनमा चल्ने सकस पर्यो। वधशाला स्वयं आफूले बुटवलमा आउटलेट राखेर भए पनि प्रमाणित मासु बिक्रि गरिरहेको छ।

वधशालामा व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न उपमहानगरपालिकाले मासु पसल सुधारमा आर्थिक अनुदानदेखि मासु व्यवसायीका सन्तानको छात्रवृत्ति, वधशालाको मासु प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई २५ प्रतिशतसम्मको राजश्वमा छुट तथा मासु व्यवसायीको मुनाफाको सुनिश्चितता सम्मको योजना सार्वजनिक गरेको छ।

तर, व्यवसायीहरूले राज्यलाई नै खुला चुनौती दिएर वधशाला जादैनौँ भनी ढिपी गरिरहेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रादेवि अर्याल सवै व्यवसायीहरूलाई समेट्ने गरी आफूहरू अघि बढ्ने बताइन्।

‘ऐनमा केही विमति भए सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर हामी जाँदैनौँ, कानून मान्दैनौँ भन्न कसैले पनि पाउँदैन’, उनले भनिन्।

बुटवल उपमहानगरपालिका १० रामनगरमा २ विगाह ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो वधशालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, बुटवल उपमहानगर, हेफर इटरनेशनल सहितको लगानी छ।

दैनिक एक हजार खसीबोका वध गर्न मिल्नेगरी वधशाला बनाइएको छ भने त्यहाँ चरण, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा छन्।

दुईवटा चिस्यान सुविधासहितका ट्रक, पशु स्वास्थ्य, मासु जाँच र गुणस्तर प्रमाणीकरण ल्याबको व्यवस्था समेत वधशालामा गरिएको छ। बुटवल र यस आसपासका उपभोक्ताले वधशालाको आवश्यकता २०५५ सालमा नै महसुस गरि माग गर्दै आएका थिए। त्यसको साढे दुई दशकपछि वधशालाले पूर्णता पाए पनि अझै पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन।

असोज १४, २०८१ मंगलबार ११:१४:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।