डार्क फाइलमा अनलाइनका प्रकाशक, सम्पादक र अडियो निर्मातालाई जेल सजाय

काठमाडौँ : डार्क फाइल प्रसारण गरेर 'सिधा कुरा' डटकम र सो अडियो निर्माताले  अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तीन जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ।

सर्वोच्चको ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले फेक अडियो बनाएको ठहर गर्दै राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना र प्रसारण गर्ने मिडिया सिधा कुरा अनलाइनका सञ्चालक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना ३/३ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।

प्रसारण गर्ने सिधा कुरा अनलाइन कम्पनीलाई ५ हजार जरिवाना तोकेको अदालतले प्रकाशक र सम्पादकलाई माफी माग्ने विकल्प दिँदै माफी मागे पनि एक साता भने जेल हुने ठहर गरेको छ। यो प्रकरणको आपराधिक मुद्दा अझै विचाराधीन छ।

फैसलामा सिधा कुरा डटकमले तीन वर्ष अगाडि रेकर्ड गरेको भनिएको अरू सञ्चार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण नगरेको स्वकल्पित, स्वसृजित, झुटा, कृत्रिम र काल्पनिक अडियोलाई प्रेसले सत्यताको पहिचान र परीक्षण गर्ने आधारभूत दायित्व पुरा नगरी प्रसारण गरिएको देखिएको भन्दै यस्तो कार्य प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा भित्र पर्ने नदेखिएको उल्लेख छ।

साथै, प्रेस स्वतन्त्रताका आवरणमा यस किसिमको झुटा सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरी अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै विवादित सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणबाट प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा उल्लङ्घन गरी अदालतको अवहेलना भएको पुष्टि/स्थापित हुन आएको उल्लेख छ।

अदालतले राजकुमार तिमिल्सिनाको हकमा निजले नै उल्लिखित झुट्टा र काल्पनिक सामग्रीको उत्पादन गरी प्रसारण गर्नका लागि अन्य प्रत्यर्थीहरूलाई दिएको देखिँदा निजलाई उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्रा अनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ (छ) महिना कैद सजाय हुने ठहर गरेको छ।

'निज विरुद्ध यस अदालतमा चलेको प्रस्तुत मुद्दाको कारबाईको प्रक्रियामा समेत निजमा कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भाव समेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्नु' फैसलामा भनिएको छ।

दोषी ठहर भए पनि नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलले अदालत समक्ष गरेको बयानमा आफूहरूको उद्देश्य अदालतको अवहेलना गर्ने नभई केबल प्राप्त सामग्रीको प्रसारण सम्म गरेको भनी क्षमायाचना गरेको भए तापनि निशर्त क्षमायाचना गरेको नदेखिँदा निजहरूले उल्लिखित अवहेलनाजन्य कार्यका लागि यस अदालतमा उपस्थित भई निशर्त क्षमायाचना तथा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोऱ्याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा निजहरूलाई ठहरेको कैदमध्ये ७ (सात) दिन मात्र थुनामा राखी सो बाहेकको बाँकी कैद तत्काल निलम्बन गरिदिन भनेको छ।
 

'यदि क्षमा याचना नगरेमा वा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेमा तोकिएको पुरै सजाय भोग्नुपर्ने साथै निजहरू उपर भविष्यमा अन्य कुनै मुद्दाबाट अदालतको अवहेलनाको कसुर ठहर भएमा हाल निलम्बित कैद समेत थपी कार्यान्वयन गर्नु भनी अभिलेख राख्नु' फैसलामा छ।

सिधा कुरा डट कमका हकमा अदालत र समग्र न्याय प्रणाली प्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने गरी आफ्नो सञ्चार माध्यममा पटक पटक उक्त सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरेकाले उक्त कार्य न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम अवहेलनाजन्य कसुर भएकाले निजलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ।

'तर निजले उल्लिखित सामग्री स्रोतलाई विश्वास गरी सत्य तथ्य परीक्षण नगरी प्रकाशन प्रसारण हुन गएको भनी क्षमायाचना सहित सम्बन्धित माध्यम वा कार्यक्रम मार्फत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र भुल सुधार प्रकाशन वा प्रसारण गरी यस अदालतलाई जानकारी गराएमा सो जरिवानाको अभिलेख समेत नरहने गरी लगत कट्टा गरिदिनु। सो बमोजिमको भुल सुधार प्रकाशन प्रसारण नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा लेखी पठाउनू'फैसलामा भनिएको छ।

असोज १३, २०८१ आइतबार २०:२७:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।