ऋण काढेर राजधानी
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेलकै जोडबलमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीमा तोकियो।
कुर्सी तोडफोड र सांसदहरूबीचको असहमतिका बावजुद तत्कालीन नेकपाको सरकार बनेको समयमा दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ र राजधानी ‘दाङ देउखुरी’ तोकिएको थियो।
राजधानी घोषणापछि मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको राजधानी रातारात बुटवलबाट देउखुरी सारे। अस्थायी पूर्वाधारका लागि ५० करोड रुपैयाँ समेत खर्च गरियो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार, विमानस्थल सबैको पहुँचबाट निकै टाढा देउखुरी लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भएपछि कर्मचारीहरू काम गर्न जान समेत हिचकिटाहट गरे। त्यो अवस्था अहिले पनि कायमै छ।
राप्ती नदी उकास क्षेत्रमा पर्ने देउखुरी रुपन्देहीको बुटवलबाट १०० र दाङको सदरमुकाम तुलसीपुरबाट ७५ किलोमिटर टाढा पर्छ। दाङ देउखुरीमा राजधानी भएपनि यसको अपनत्व त्यहाँका दुई ठूला शहर घोराही र तुलसीपुरले अझै लिन सकेका छैनन्।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सात प्रदेशमा अस्थायी राजधानी घोषणा गरे। लुम्बिनीको अस्थायी राजधानी बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङ सारिँदा बाँकी छ वटै प्रदेशमा अस्थायी राजधानी नै स्थानी बने।
पूर्वाधार नभएको देउखुरीमा स्थायी राजधानी लगिनु तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका लागि राजनीतिक जोड घटाउ थियो। त्यहाँ प्रदेश सभा बैठक, मन्त्रालय तथा अन्य प्रशासनिक भवन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा राखियो। ४२ सुविधासम्पन्न भवनसहित २९ बिघामा फैलिएको शिक्षालयलाई नजिकै स्थानान्तरण गरेर साँघुर्याइयो।
अहिले सो क्षेत्र वरपरलाई राजधानी शहर बनाउने बारे छलफल सुरु भएको छ। राजधानी शहर निर्माणका लागि लगानीको समेत खोजी सुरु गरिएको छ। नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित र आधुनिक सहर २५ वर्षभित्र निर्माणका लागि २५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ। यसका लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ऋण खोज्दैछन्।
‘पहिलो चरणमा २५ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल थालेको छ। राजधानी शहर निर्माणका लागि चाहिने स्रोतको खोजी भइरहेको, ऋण लिएर भएपनि जग्गा अधिग्रहण, शहर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने योजनामा प्रदेश सरकार छ’, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने।
उनले सरकारको बजेटले राजधानी शहर निर्माण गर्न नसकिने र संघ सरकारको बजेट पनि अपुग हुने भएकाले यसका लागि दातृ निकायहरूको साथ र वैदेशिक ऋणको खोजी थालेको उनको भनाइ छ।
के भन्छन् विज्ञ ?
लुम्बिनी प्रदेशका पुर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्री ऋण काढेर राजधानी शहर निर्माण गर्नुको औचित्य नभएको बताउँछन्। प्रदेशको बार्षिक बजेट ३६ अर्ब मात्र रहेको अवस्थामा अर्बको योजना ल्याउनु हास्यास्पद भएको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेशले ऋण काढेर बनाउन सम्भव छैन। नियमले पनि प्रदेशले ऋण पाउँदैन। संघ सरकारले ऋण लिएर दियो भने हुन्छ तर यो रकम खर्चेर बनाउने राजधानीको अर्थ के हो? पुष्टि हुनुपर्छ’, उनले भने।
बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्रध्यापक नुरजंग केसीले ऋण काढेर राजधानी शहर बनाउनु भनेको जनताप्रति गद्दारीको रुपमा अर्थ्याए।
‘राज्यको ढुकुटी अधिकतम प्रयोग गर्ने भन्दा पनि आफ्ना क्षेत्रमा कसरी के गरेर हुन्छ अधिकतम लाभ लिने योजनामा नेता छन्। राजधानी शहर निर्माणको योजना पनि त्यसैको एक उपज हो’, उनले भने।
उनले एक अर्बको लगानी गरेर राजधानी देउखुरीमा बनाउनु भन्दा राजधानी योग्य बुटवलमा विना लगानी नै राजधानी शहर बनाउन सकिने बताए।
‘बुटवलका भवनहरू यतिकै खाली हुने। देउखुरीमा १ खर्बमा राजधानी बनाउनुपर्ने यो गर्नु भनेको नेतृत्व वर्गको पट्टी बाँधिएको हो। जनता र देशको भन्दा पनि आफ्नो र आफ्ना मान्छेको हित बाहेक केही नेताले सोचेनन्। जुन दुःखद् हो’, उनले भने।
अव्यवस्थित राजधानी शहर चाहिएको छैन : पोखरेल
संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभएर राजधानी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको रहेको बताए।
‘राजधानी व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राजधानीवासीको पनि हो। भविष्यका पुस्तालाई सुविधायुक्त जीवन र सुविधा सम्पन्न शहर सुम्पिने दायित्व सबैको रहन्छ,’ उनले भने, ‘कसैले त्याग नगर्दासम्म राम्रो शहर बन्न सक्दैन। भर्जिन ल्याण्डमा आउनुको कारण आधुनिक शहर निर्माण नै हो।’
राजधानी शहर निर्माणका लागि निर्माण भएको गुरुयोजनाको कार्यान्वयनबाट नै भविष्यको सुविधा सम्पन्न शहर बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
१४ वटा प्याकेजमा बाँडेर नमुना प्लट निर्माणको काम शुरू
दाङको राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ वडा र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ वडाको भूगोललाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा समेटिएको छ। यसमध्ये देउखुरी क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सहर निर्माणको प्रारम्भिक योजनाको काम भइरहेको जनाएको छ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार जग्गा एकीकरणको काम अघि बढेको छ। एक हजार विगाह जग्गालाई १४ वटा प्याकेजमा बाँडेर नमुना प्लट निर्माणको काम अघि बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले जानकारी दिए। जग्गा एकीकरणको कामलाई तीव्रता दिन, पूर्वाधार निर्माण गर्न स्रोतको अभाव रहेको उनको भनाइ छ।
राजधानीको जस पोखरेलले पाएनन्
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै जोड बोलमा अस्थायी राजधानी बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङ लगे पनि अन्ततः उनी जनमतबाट भने लोकप्रिय हुन सकेनन्।
राजधानी दाङ लगे पनि उनी गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नं. २ बाट उनी माओवादीकी नेतृ रेखा शर्मासँग १९३ मतले पराजित भए। विजयी शर्माले २६ हजार ८८० मत ल्याउँदा उनले २६ हजार ६८७ मत ल्याएका थिए।
त्यही मात्र होइन, दाङले प्रतिनिधि सभाका तीन वटै निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार गुमायो। दाङ क्षेत्र नं. १ बाट एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी विजयी हुँदा एमालेकी शान्ता चौधरी पराजित भइन्।
क्षेत्र नं. ३ बाट नेपाली कांग्रेसका दिपक गिरी विजयी हुँदा एमालेकी कोमल ओली पराजित भइन्। यस्तै प्रदेश सभाका ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एमाले नराम्ररी पराजित भयो।
यसरी हेर्दा एमाले र पोखरेललाई त्यहाँका जनताले देउखुरीमा राजधानी सारेको जस समेत दिएका छैनन्। गएको निर्वाचनमा दाङबाट एमालेले एक सिट नजिते पनि शंकर पोखरेल संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका महासचिव छन्।
असोज १३, २०८१ आइतबार १०:४७:३७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
