बाल यौन शोषणसम्बन्धी भिडियो हेर्नु र डाउनलोड गर्नु पनि अपराध : भारतको सर्वोच्च अदालत

एजेन्सी : भारतको सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।

यो निर्णयअनुसार अब बालबालिकासँग सम्बन्धित पोर्नोग्राफी हेर्ने वा डाउनलोड गर्नु कानुनी अपराध हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतले बाल पोर्नोग्राफी सामग्री हेर्नु वा डाउनलोड गर्नु पोक्सो ऐन र आईटी कानून (सूचना तथा प्रविधि ऐन) अन्तर्गत अपराध भएको बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको निर्णयलाई उल्टाएको छ। मद्रास उच्च अदालतको आदेशमा बालबालिकासँग सम्बन्धित पोर्नोग्राफी हेर्न वा डाउनलोड गर्नुलाई अपराध मानिएको थिएन।

सर्वोच्च अदालतले बाल पोर्नोग्राफी सामग्री भण्डारण गर्नु पनि पोस्को ऐन अन्तर्गत अपराध भएको बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पोक्सो ऐनलाई परिमार्जन गर्न कानुन ल्याउन संसदलाई सुझाव दिएको छ। यसमा ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ को सट्टा ‘बाल यौन शोषण र अपमानजनक सामग्री’ लेख्न सुझाव दिइएको छ।

साना बालिकाहरूमाथि भइरहेको यौन उत्पीडनबाट जोगाउन र अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न पोस्को अर्थात बाल यौन अपराध संरक्षण ऐन सन् २०१२ मा ल्याइएको हो।

पोस्को अन्तर्गत दोषी पाइएमा कडा सजायको व्यवस्था पनि छ। पोस्को ऐन आउनुअघि बालबालिकालाई भएको यौन उत्पीडनको घटनामा मृत्युदण्डको व्यवस्था नभए पनि अहिले भने घटनामा नाबालिगको मृत्यु भएमा दोषीलाई मृत्युदण्ड समेत दिइने प्रावधान छ।

सर्वोच्च अदालतले अन्य सबै अदालतलाई ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ शब्द प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।

असोज ७, २०८१ सोमबार १३:२८:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।