विद्युतीय सवारीमा व्यापारीको लुट, कर छलीदेखि कालोबजारीसम्म

काठमाडौं : भारतसहित विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा सवारी साधनको मूल्य नेपालको तुलनामा निकै सस्तो छ। तर, नेपालको कानूनी प्रावधान अनुसार ती बजारबाट ग्राहकले चार पांग्रे र दुई पांग्रे सवारी सिधै खरिद गरेर नेपाल ल्याउन पाउँदैनन्।

२०६५ सालअघि लागतको अतिरिक्त २० प्रतिशत तिरेर विदेशबाट सोझै सवारी साधन खरिद गर्न पाइने व्यवस्था थियो। तर, २०६६ मा बनेको नयाँ आर्थिक ऐनले व्यक्तिले विदेशबाट सोझै सवारी ल्याउन बन्देज लगायो। कानूनमै आधिकारिक विक्रेता बाहेक व्यक्तिगत तवरमा त्यस्ता सवारी साधन ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरियो।

‘भन्सार महसुल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भनेको ऐन’को पैठारी सम्बन्धी व्यवस्थाको ३ (क) मा ‘निर्माण कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

तर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने र विशेष सवारी साधन ल्याउन भने पाइनेछ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पूर्णविक्रम खड्काले भने, विदेशको उत्पादक तथा आधिकारिक बिक्रेताले नेपालको आधिकारिक बिक्रेतालाई मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था छ,’ उनले उकेरासँग भने, ‘तर अपाङ्गता भएकाहरू र दूध ढुवानीको हकमा भने पाउँछन्। त्यसको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ।’

यही व्यवस्थामा टेकेर नेपाली बिक्रेताहरूले विदेशबाट ल्याएका सवारीमा अचाक्ली रकम असुलेका देखिन्छ। नेपालमा कुल लगानी रकमबाट २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिनु कालो बजारी भनी उल्लेख गरेको छ।

कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले ‘कुनै पनि वस्तु तथा सामानको बिक्रीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिनु कालोबजारी हो’ भन्छ। तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असक्षम देखियो। नेपालमा आयात हुने सवारी साधनहरूको प्रत्येक चार महिनामा बिक्री गर्ने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसो गरे नगरेको हेर्ने जिम्मेवारी भन्सार विभागको हो। तर, भन्सार विभागको ध्यान यता गएको देखिँदैन। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर कर छुटको सुविधा दिँदै आएको छ। जसकारण अन्य (डिजल-पेट्रोल) इन्धन गाडीको तुलनामा इलेक्ट्रोनिक सवारी सस्तो हुनुपर्ने हो। तर, उच्च नाफा राख्दा महंगो छ।

भन्सार विभागका एक अधिकारीका अनुसार कानूनको आडमा बढी मूल्य असुल्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए।

‘राज्यले कानून त बनाइहाल्यो, धेरै नै बहस भएर नै बनाए होलान् त्यो बेला। त्यो कानून लागू भएको १२ वर्ष नाघिसकेको छ। कानून खासै परिवर्तन गरिएको छैन। व्यक्तिले ल्याएको गाडी सिज पनि गरेका छौँ,’ नाम नबताउने शर्तमा ती अधिकारीले उकेरासँग भने, ‘हामीले त कानून मान्ने न हो। डिलरहरूले बढी नाफा खाएको देखिन्छ नै। अझ सरकारले पेट्रोल गाडीमा भन्दा विद्युतीय गाडीमा अझै बढी भन्सार छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ। डिलरवालाले बढी मूल्य लिएको भए ग्राहक पनि जागरूक हुनुपर्ने अवस्था छ।’

यता, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका अटोकमिटीका सभापति अनुप बराल कानूनले नै बन्द गरेकोले व्यक्तिले सवारी आयात गर्न नपाउने बताउँछन्।

‘कानूनले नै रोकेको हो। तर, अहिले कानुनले रोक लगाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चर्को मूल्य लिएको सवालमा नाडाले सवारीको मूल्य निर्धारण गर्दैन, यो सम्बन्धित बिक्रेताकै काम हो। बढी मूल्य लिनु गैरकानूनी हो।’

डिलरवालाको लुट धन्दा
हाल ‘नाडा अटो शो २०२४’ मा चिनियाँ विद्युतीय गाडीको बर्चश्व देखियो। चीनबाट नेपालमा सवारी आयात गर्ने एक अटो व्यवसायीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, चीनबाट नेपालसम्म गाडी ल्याउन मूल्य अभिवृद्धि कर, ढुवानी लगायतका सबै शुल्क जोड्दा अधिकतम ३० प्रतिशत रकम जोडिन सक्छ। डिलरवालाले कानून अनुसार नाफा लिन पाइने जम्मा २० प्रतिशत मात्रै हो। तर अधिकांश नेपाली डिलरले मनलाग्दी शुल्क असुल्ने गरेका छन्।

चेरीको सब ब्राण्डले नेपाली बजारमा ‘जेको जे सिक्स’ सवारीको मूल्य ७० लाख तोकेको छ। नेपाली आधिकारिक बिक्रेता ओमोडा नेपाल हो। तर, यो चिनियाँ कम्पनीको गाडीको मूल्य चीनमा भने नेपाली २२ लाख रुपैयाँ मात्र पर्छ।

नेपाल आउँदा गाडीको कर, ढुवानी लगायतका सबै शुल्क जोड्दा अधिकतम ३० प्रतिशत रकम जोडिन्छ। त्यस्तै कानून अनुसार नाफा २० प्रतिशत जोड्दा ५० प्रतिशत हुन जान्छ।

यसरी हिसाब गर्दा यो गाडीको मूल्य नेपाली बजारमा ३५ लाख हाराहारी हुनुपर्ने हो। तर, नेपाली विक्रेता शारडा समूहले ग्राहकसँग मनोमानी रुपमा ठगी गरेको देखिन्छ। यो समूहले ‘ओमोडा इ ५’ मोडलको गाडी ‘नाडा अटो शो’मा राखेको थियो।

चीनमा यसको मूल्य गाडीको परिणामका भर पर्छ। १५ वटासम्म गाडी आयात गरेको खण्डमा प्रति गोटा १५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली २० लाख पर्ने देखियो। यसमा पनि नेपाल भित्र्याउँदा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य ढुवानी र खर्च गर्दा कुल ३२ लाख खर्च हुने देखिन्छ। तर यो समूहले ग्राहकबाट ‘ओमोडा इ ५’ मोडलको मूल्य ६१ लाख रुपैयाँ लिने गरेको छ।

त्यस्तैगरी नेपाली अटो क्षेत्रमा लुट मच्चाउने विद्युतीय सवारी हो, बीवाईडी। यसको लुटको शैली अरुभन्दा अलि फरक छ। नेपालको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले ‘बीवाईडी एटो-३’को आयात गर्दा कर छलेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले असार ४ गते कार्यालयमै छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।

साइमेक्सले भन्सार छल्न पिक पावर घटाएर ल्याएको राजस्व अनुसन्धानको दाबी थियो। चीनमा ‘अटो ३’को मोटर पिक पावर १५० भए पनि नेपाल ल्याउँदा भने साइमेक्सले १०० पिक पावर भन्दै भन्सार कर छलेको देखिएपछि अनुसन्धानका लागि कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।

साइमेक्सले भन्सार मूल्य ३६ लाख १० हजार तोकेको छ। चीनमा बनेको ‘अटो ३’ को १ सय ५० किलोवाटको भन्सार शुल्क आर्थिक ऐन २०८० अनुसार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत गरी ४० प्रतिशत तिर्नुपर्नेमा उसले १०० किलोवाटको १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिरेर भन्सार छलेको राजस्व अनुसन्धानको दाबी छ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साइमेक्सले नेपालमा ‘अटो-३’ को एक हजार वटा गाडी ल्याएको थियो। जसमा ३६ लाख १० हजार भन्सार घोषण गरिएकोमा १५ प्रतिशत कर लगाउँदा ५ लाख ४१ हजार ५ सय राजस्व छली भएको देखिन्छ। भन्सार विभागकै तथ्याङ्कमा एक हजार वटा गाडीमा साइमेक्सले ५४ करोड १५ लाख भन्सार छली गरेको देखिन्छ।

राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार राजस्व छली भएको पुष्टि भएमा छली भएको राजस्वको ३ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, १० करोड बढी राजस्व छली गरेको अवस्थामा सञ्चालकलाई ५ वर्ष जेल सजायको व्यवस्था छ। तर हालसम्म अनुसन्धानमै छ बीवाईडी प्रकरण।

यो कम्पनीले कर मात्रै छलेको छैन। यसले गाडीमै पनि घोटाला समेत गरेको छ। बीवाईडीको इंकले ‘एटो-३’ सबै कर र शुल्कसहित २० प्रतिशत नाफा जोड्दा बढीमा ३६ लाख बिक्री मुल्य हुनुपर्नेमा ग्राहकलाई ठगी गर्दै सो मोडलको गाडी अधिकतम ५७ लाखमा बिक्री गर्दै आएको थियो। कालोबजारी कानून अनुसार कारबाही गर्न सकिने आधार भए पनि कारबाहीको चरणमा मात्रै छ।

सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको भएपनि पेट्रोल डिजेल गाडीभन्दा सस्तो हुनुपर्नेमा डिलरवालाहरूले भने चर्को मूल्यमा नेपाली ग्राहकलाई विद्युतीय गाडी बेचिरहेका छन्।

सरकारले भन्सार विभागलाई विद्युतीय गाडीको मोटरको क्षमता पत्ता लगाउने मेसिन नकिन्दा व्यवसायीहरूले गाडीको मोटरको पिक पावर कमको कागज बनाउँदै सरकारलाई पङ्गु बनाएर सर्वसाधारणलाई लुटेको प्रष्ट देखिन्छ। तर, नियामक निकाय मुकदर्शक बनेको छ।

असोज ७, २०८१ सोमबार १२:४२:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।