प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं :  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, वन विनाश, प्रदूषण र प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर खतराका विषय भएको बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशाष्त्र विभागद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संसारले विकास र पर्यावरणीय दिगोपन बीचको सन्तुलन मिलाउन गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको भन्दै यस्तो बताएका हुन्।

‘जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, वन विनाश, प्रदूषण, र प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन जस्ता समस्याहरू केवल पर्यावरणीय चुनौतीहरू मात्र होइनन्,’ उनले भने, ‘यी समस्याहरू हाम्रो अर्थतन्त्र, सुरक्षा, र सामाजिक स्थायित्वका लागि पनि गम्भीर खतराका विषय हुन्।’

सम्मेलनको मूल विषय ‘पर्यावरणीय सङ्कट र जलवायु परिवर्तनका बीच विकास’ नेपालका लागि मात्र नभई, समग्र विश्वका लागि महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक भएको भन्दै उनले यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताए।

बाढी, अनियमित वर्षा, हिमनदीहरूको पग्लिने क्रम र समुद्री सतहको वृद्धि अहिलेको साझा चुनौती भएको भन्दै उनले यसलाई सुधार्नका लागि विकासको सोचाइमै परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको सुझाव दिए।

उनले भने, ‘कुनै पनि विकासको मोडेल जसले पर्यावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्छ - त्यो न त पूर्ण हुनेछ, न त दिगो हुनेछ।’

नेपालमा हिमनदीहरू पग्लिने समस्या, मनसुनमा आएको परिवर्तन र बाढी तथा पहिरोको संख्या बढ्दै जानु हाम्रो अर्थतन्त्र, विशेषगरी कृषि, जलविद्युत र पर्यटनका लागि चुनौती बनेको उनको भनाइ छ।

उनले थपे, ‘नेपालको समृद्ध जैविक विविधता पर्यावरणीय ह्रासका कारण संकटमा परिरहेको छ । तराईका जङ्गल, चुरे पहाड र स्वच्छ नदीहरू जोखिममा छन्, जसले वन्यजन्तु मात्र नभई ती प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेका लाखौं नागरिकहरूको जीवन निर्वाहलाई समेत खतरा पुर्याएको छ।’

सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नत्ति हुने तय भइसकेको भन्दै उनले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै न्यून-मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य लिएको बताए।

सन् २०४३ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेकाले त्यसका लागि पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र सहरीकरणलाई तिब्रता दिनु आवश्यक रहेकोतर्फ उनले जोड दिए।

आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउँदै विगतमा भएका त्रुटिहरूलाई दोहोर्याउन नहुनेतर्फ पनि उनले सजग गराए। देशका अगाडि चुनौती भएको प्रति सचेत रहेको भन्दै उनले समाधान सम्भव छ भन्ने कुरामा समेत आशावादी रहेको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरू मार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्न सरकार लागेको भन्दै उनले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि यो महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनले थपे, ‘नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर, हामीले आफ्ना घरेलु ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेर क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्छौँ।’

देशले प्राकृतिक विपद्, आर्थिक कठिनाइहरू, र राजनीतिक संक्रमणको सामना गरिरहेको भन्दै उनले सही नीति, लगानी र दिगो विकासप्रतिको प्रतिबद्धताका साथ हामीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्नेतर्फ विश्वास व्यक्त गरेँ।

असोज ४, २०८१ शनिबार १२:०९:१३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।