संविधान प्रदत्त अधिकारबाट बञ्चित ‘बालुवाटार’

संविधान प्रदत्त अधिकारबाट बञ्चित ‘बालुवाटार’

सुर्खेत : नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा २५ को (१) मा भनिएको छ- ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ।’

तर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-११ स्थित बालुवाटार बस्तीका नागरिक यो हकबाट बञ्चित भएका छन्। दुरीका हिसाबले वीरेन्द्रनगर बजारदेखि १० किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको बालुवाटारका २६ घरधुरीले अहिलेसम्म जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्।

पाँच रोपनी जग्गा भए पनि १५ वर्षदेखि पुर्जाविहीन भएको स्थानीय कर्णबहादुर गन्धर्व बताउँछन्। 

नाम सुन्दा काठमाडौं बालुवाटार सुनिए पनि यहाँको पीडा व्यथा भने अकै मुलकको जस्तो छ। पाँच रोपनी जग्गाको अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हारगुहार गरेर बल्ल-बल्ल विद्युत पुगे पनि सडक र शिक्षाको अवस्था भने उस्तै छ।’

बालविवाह, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षाले गाजेको बालुवाटारबाट वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्था जान पनि एक घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।

‘विद्यालय जान पनि ४०/४५ मिनेट जंगलको बाटो हिँड्नुपर्छ, रोजगारी छैन,’ कर्णबहादुर भन्छन्, ‘नजिक स्वास्थ्य संस्था नहुँदा उपचार नपाएरै मर्ने अवस्था छ। यो हुने खानेको होइन, हुँदा खानेको बालुवाटार हो।’

यहाँको एक मात्र आयआर्जनको स्रोत भनेको नजिकै बगिरहेको झुप्रा खोला हो। जहाँबाट बालुवा निकालेर स्थानीयले आयआर्जन गर्छन। तर, पछिल्ला केही वर्ष यता नगरपालिकाले ठेक्का मार्फत मेसिनबाट बालुवा निकाल्दा उनीहरूको आम्दानी समेत रोकिएको छ।

‘पहिला बालुवा बेचेर जिविका चलाउँथ्यौँ। अहिले त नगरपालिकाले ठेक्कामा दिएपछि, डोजरले बालुवा तान्छ, हाम्रो काम बन्द भयो,’ स्थानीय तुलसी बैगार भन्छिन्, ‘श्रीमान् पनि दोस्रो विवाह गरेर बेपत्ता छन्। सात सन्तानको पालनपोषण मैले नै गर्नुपर्छ। अहिले त साँझ बिहानको छाक टार्न पनि मुस्किल छ।’

कर्णबहादुर र तुलसी मात्रै होइनन्, बालुवा बेच्न नपाउँदा यो बस्तीका अधिकांश घरपरिवारलाई छाक टार्न मुस्किल भएको छ। तीन घरधुरी मात्रै गैर दलित समुदाय रहेको बालुवाटार बस्तीमा १५० कुल जनसंख्या छ। यो बस्तीमा ९८ प्रतिशत दलित समुदायको बसोवास छ।

सामान्य टाउको दुखेर सिटामोल ल्याउन पनि चार/पाँच सय रूपैयाँ खर्च गरेर वीरेन्द्रनगर बजार धाउनुपर्छ। बस्तीमा कक्षा १२ पास गरेका दुई र १० कक्षा पास गरेका चार जना छन्। धेरैले चार/पाँच कक्षा पढ्दा पढ्दै छोडेर काम गर्छन्।

‘कक्षा १२ पढेर पनि केही काम पाउन सकेको छैन। कसरी उच्च शिक्षा पढ्ने?,’ गोकर्ण गन्धर्व प्रश्न गर्छन्, ‘मसँगका साथीहरू त कोही भारत कोही काठमाडौंका त कोही विदेशमा काम गर्छन्।’

बिहीबार नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ। तर, प्रदेशको राजधानीमै रहेको यो बस्तीका नागरिकले संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अधिकारबाट बञ्चित भएका छन्।

असोज ३, २०८१ बिहीबार १४:५६:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।