सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई कारबाही हुन्छ?, कानुन व्यवसायीको मत बाझियो

काठमाडौं : सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि अनेकन् टिकाटिप्पणी सुरू भएको छ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता रहेको भनी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा निरन्तर आवाज उठाएपछि छानबिन समिति गठन भएको थियो। एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको ७ सदस्यीय छानबिन समितिमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल पनि सदस्य थिए। 

छानबिन समितिका सदस्य ढकाल र लामिछाने स्वयमंले सहकारी ठगीको आरोपमा क्लिन चिट पाएको दाबी गरिरहेका छन्। समितिले प्रतिनिधि सभालाई पेश गरेको प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ अन्तर्गतको सुझाव तथा सिफारिस खण्डमात्रै सार्वजनिक भएको छ। 

समितिलाई विभिन्न २९ वटा सहकारीमाथि छानबिन गर्न र गोर्खा मिडियामा सहकारीमार्फत आएको रकमबारे पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो।
 
छानबिन समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न धेरैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेपनि यतिबेला चर्चामा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया छ। छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कानुनी रुपमा कसरी बुझ्ने भन्ने बारेमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले कानुनविद्हरुसँग साक्षात्कार गरेको छ।

मंगलबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा अधिवक्ता गान्धी पण्डितले समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखाएको दाबी गरे। समितिले सहकारी ठगीमा नभएर गोर्खा मिडियाको रकम अपचलनमा चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको उनको दाबी छ। 

‘विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडियामा गएको छ। यो विषयमा सञ्चालक रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने देखाइयो। त्यो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा हिनामिना गरेको अवस्था छ। त्यो हिनामिना गरेको अवस्थामा कारबाही गरिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ,’ उनले भने। 

अधिवक्ता पण्डितले गोर्खा मिडियाले सहकारी ऐनअनुसार गैरकानुनी रुपमा ऋण लिएको बताए। सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडको जिम्मेवारी सञ्चालक र शेयर धनीले नलिएर सोही कम्पनीले मात्रै लिने उनको भनाई छ। 

ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक र शेयर धनीलाई कारबाही गर्न कानुनी रुपमा नमिल्ने उनको तर्क छ। रवि लामिछाने, छविलाललगायत गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने उनको दाबी छ। 

‘आजको दिनमा सुप्रिम सहकारीलगायत विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड रकम गोर्खा मिडियामा आयो, त्यो तिर्नुपर्ने दायित्व गोर्खा मिडियाको हुन्छ। गोर्खा मिडियाले त्यो तिर्न सकेन भने गोर्खा मिडिया डिजर्भेसन हुनसक्छ। त्यो ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, उसका सदस्य वा शेयर होल्डरलाई कारबाही गर्न पाइँदैन। लिमिटेड कम्पनी भएको नाताले कम्पनीको दायित्व कहिले पनि शेयर होल्डरमा सर्दैन,’ उनले भने। 

तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहितले गोर्खा मिडियामा आएको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुँदैगर्दा उनीहरुले सहकारीलाई नभएर सोही कम्पनीलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ता पण्डितको भनाइ छ। 

त्यस्तै, अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी करार गरेको दाबी गरे।

लामिछाने स्वयं र उनका कार्यकर्ताले ‘सहकारी ठगीबाट उन्मुक्ति पाइयो’ भनेर प्रोपोगाण्डा चलाइरहेको बताए। 

‘रवि लामिछाने र उनका भक्तजनहरूबाट प्रोपोगाण्डा चलाइएको छ, क्लिन चिट दियो भनेर। त्यो रिपोर्टमा ‘छविलाल जोशी, जीबी राई, रवि लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिन्छ’ यो शब्द छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कारबाही नै गर्नुपर्छ, कारबाही गरियोस् भनिएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा कुनै अस्पष्टता छैन,’ त्रिपाठीले भने। 

प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको ‘हार्ट एण्ड माइन्ड’ को रुपमा रहने बताउँदै उनले उक्त पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। पैसा चाहिँ आएको छ। तर, त्यसमा मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर उन्मुक्ति नपाइने उनको भनाई छ। 

‘रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हो। प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका के हो? कम्पनी कानुनमा के छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ? प्रबन्ध निर्देशक भनेको कम्पनीको हार्ट एण्ड माइन्ड हो। प्रमुख कर्ता हो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण एक्टर। पैसा चाहिँ आएको छ तर त्यसको जिम्मेवार म होइन। यो कुन कम्पनी कानुनले भन्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे। 

रास्वपाबाट संसदीय छानबिन समितिको सदस्य रहेका शिशिर खनालले भाग्ने उपाय नै नपाएर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे। 

‘संसदीय छानबिन समितिमा उहाँकै पार्टीका मान्छे पनि थिए। उनीहरुले हस्ताक्षर नगर्न खोजेका थिए। तर, उनीहरूसँग भाग्न पाउने उपाय नै भएन। सहकारीकै पैसा मिडियामा आएको रहेछ। बाध्य भएर सर्वसम्मतिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भयो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा ‘रवि लामिछानेलाई सफाई दिएको छ’ भनिएको छैन। त्यसमा रवि लामिछानेलगायत अरु व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही गरियोस् भनिएको छ।’ 

उक्त प्रकरणमा सहकारी कानुनको दफा १२२ र कम्पनी कानुन आकर्षित हुने उनले बताए। अब लामिछानेलाई सहकारी ऐनका दफा १२४ अनुसार सजाय हुनुपर्ने उनको तर्क छ। 

‘सहकारी ऐनको दफा १२२ बमोजिम अपराध भएको छ। सोही ऐनको दफा १२४ अनुसार सजाय हुनुपर्छ। त्यसमा १० करोडभन्दा माथिको रकम अपचलन भएको छ। त्यसकारण आठ वर्ष कैद आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने। 

गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा आएको सन्दर्भमा संगठित अपराधको कानुन पनि आकर्षित हुने उनले बताए।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेअनुसार फरक–फरक भूमिकामा गोर्खा मिडियाले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको उनको भनाई छ। 

असोज १, २०८१ मंगलबार १७:०६:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।