रविले पेश गर्न सकेनन् स्वेट शेयरको सम्झौता, रकमको स्रोतबारे पनि उठाएका थिएनन् प्रश्न (निष्कर्षसहित)

काठमाडौं :  सहकारी संस्था रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले चार कारण देखाएर उनलाई सहकारी रकम अपचलनमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

समितले आज संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकममा गएको र मलाई थाहै थिएन भनेर क्षमा नपाइने परिच्छेद १७ को निष्कर्ष खण्डमा उल्लेख गरेको छ।

निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘कानूनको एउटा मान्य सिद्धान्त के रहेको छ भने कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। तसर्थ, सहकारीबाट कुनै पनि कम्पनी वा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सिधा रकम प्रवाह हुनु गैरकानूनी हो।’

साथै समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा, स्वर्णलक्ष्मी र सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया प्रालिमा ६५ करोड ५४ लाख चार हजार ५३८ रुपैयाँ रकम प्रवाह हुनु कानूनसम्मत नदेखिएको भनेको छ।

समितिले सहकारीको बचत रकम सदस्यबाहेकमा कारोबार हुने वा रकम प्रवाह हुने परिकल्पना कानूनतः नगरेको विषय समेत स्मरण गराएको छ।

जीबी राईबारे
समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम पठाउने सहकारी संस्थाका मुख्य जिम्मेवार एवं पाउने संस्था गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष समेत रहेका गितेन्द्रबाबु राईसँग कुरा गर्न चाहे पनि पाएन। उनलाई खोजी गर्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरे पनि सफल नभएको समितिको निष्कर्ष छ।

सहकारी संस्थाबाट ऋण वा सापटीका रुपमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम प्रवाह भए पनि कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले भने सहकारीबाट आएको रकमका रूपमा स्वीकार गरेको छैन। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले उक्त रकमहरूलाई गितेन्द्रबाबु राईले छोटो अवधिको लागि दिएको निर्व्याजी सापटीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रहेकोज जीबी राईको ऋण खातामा रकम आउने जाने भैरहेको देखिएको समितिले जनाएको छ।

रवि लामिछाने र छविलाल जोशीबारे
गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले सोधपुछका क्रममा सहकारीबाट कम्पनीमा रकम आएको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको र सो सम्बन्धमा गितेन्द्रबाबु राईलाई थाहा हुने उल्लेख गरेका थिए।

अर्का तत्कालीन सञ्चालक छबिलाल जोशीले रकम आएको सम्बन्धमा गितेन्द्रबाबु राई वा रवि लामिछानेलाई थाहा हुने बताएका छन्। तर उक्त समयका कम्पनीको आन्तरिक प्रशासान सञ्चालनमा आफ्नो भूमिका रहेको कुरा रवि लामिछानेले समितिमा बताएको र उनले सम्पादन गरेका कामहरूको विवरण समेतबाट देखिन्छ।

निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिएतापनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ।’ 

जिम्मेवार ठहर्याउने चार आधार
गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आइएमई बैंकमा भएको खातामा अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईसहित रवि लामिछाने र छबिलाल जोशीको हस्ताक्षर रहेको र तीनमध्ये एक जनाको हस्ताक्षरमा चेक काटिन सक्ने देखिएको छ।

यसले तीनै जनाले गोरखा मिडिया नेटवर्कको आन्तरिक वित्तीय परिचालनको अधिकार राखेको देखिन आएको समितिले जनाएको छ। समितिमा प्राप्त चेकहरूमा रवि लामिछानेका एकल हस्ताक्षरका जारी चेकहरू धेरै रहेका छन्।

निष्कर्ष खण्डमा अगाडि भनिएको छ, ‘हस्ताक्षरलगायतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहमति रहनु, आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका रहनु, सञ्चालकमध्येका रवि लामिछानेको नामबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित इक्युटी शेयर क्यापिटल शीर्षकमा रकम समेत जम्मा भएको देखिनु र समितिसमक्ष सोधपुछका क्रममा उक्त रकम पेश्की लिई जम्मा गरेको हुँ भन्ने व्यहोरा लेखाएता पनि पेश्की लिएको खुल्ने आधार प्रमाण पेश गर्न सकेको नदेखिएको समेतको आधार प्रमाणबाट निज सञ्चालकहरू कम्पनीको जिम्मेवार भूमिका रहनु भएको देखिन्छ।’

यस्तै समितिले कम्पनी चलाउने रकम के-कहाँबाट आउछ? कसरी आउँछ? कति आउँछ? भन्ने कुरा खाता सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले जान्ने र बुझ्ने नै अवस्था हुने भन्दै रवि र छविमध्ये कसैले रकमको स्रोतमाथि प्रश्न गरी कुनै विमती वा फरक मत दर्ज नगराएकाले रवि र छवि कम्पनीमा जिम्मेवार पदाधिकारी रहुन्जेल उनीहरूले सहकारीबाट आएको रकम खर्च वा परिचालन गरेवापत सिर्जना हुने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्वेट शेयरको सम्झौता खै?
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अभिलेखअनुसार लामिछाने र जोशी दुवैजनाले शेयर खरिद गरी कम्पनीमा प्रवेश गरेको र शेयर बिक्री गरी कम्पनी छाडेको भन्ने देखिन्छ। यद्यपि उनीहरूले समितिसमक्ष दिएको जवाफमा आफूहरूले पैसा नलिएको र नदिएको बताएका थिए।

शेयर खरिद बिक्री गर्दाका बखत कार्यालयमा पेश गरिएका कागजात एवं तिनमा भएका हस्ताक्षरको सम्बन्धमा भने दुवै जनाले कुनै असहमति जनाएका थिएनन्। उनीहरूले उक्त दस्तखत आफ्नै हो भनेर स्वीकार गरेका थिए। कार्यालयको प्रमाणित अभिलेख अनुसार उनीहरू दुवै जना शेयर रकम लगानी गरी सञ्चालकको भूमिकामा रहेको देखिन आउने समितिको निष्कर्ष छ।

सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेले आफूलाई स्वेट शेयर दिएको भनी बताए पनि स्वेट शेयरसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध नेपालमा छैन भने सञ्चालकहरूका बीचमा एकापसमा स्वेट शेयर लिने-दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाण समेत रहेको देखिँदैन।

समितिसमक्ष सोधपुछका क्रममा लामिछानेले शेयर सम्बन्धी प्रबन्ध जीबी राईले गर्ने सहमति भएको बताए पनि उनको बोलीबाहेक अर्को कुनै प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि गरेको छैन।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘करार सम्बन्धी प्रचलित कानूनअनुसार कानूनतः पालना गराउन नसकिने गरी भएको करार बदरभागी हुने अवस्था समेतका आधारमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा भएका तत्समयका कारोबार र दायित्वका विषयबाट अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक सदस्य छबिलाल जोशीले कम्पनीमा बहाल रहेको अवधिसम्मका लागि जिम्मेवारी र दायित्व लिनुपर्ने अवस्था देखिन आयो।’

कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा झुटा विवरण पेश
रवि लामिछाने र छबिलाल जोशीले सोधपुछका क्रममा समितिमा ‘भौचर पेश गरिएको तर रकम जम्मा नभएको’ बताएका थिए। उनीहरूको भनाइ अनुसार कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा गलत विवरण दिएको भन्ने देखिन्छ।

यद्यपि रकम दाखिला नगरी भौचरको प्रमाणीकरण सम्बन्धित बैंकबाट कसरी भयो र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले शेयरवापतको रकम लिनादिना भएको भन्ने कुरा के-कसरी यकिन गरेको हो भन्ने कुरा समेत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क मात्र नभएर स्वर्णलक्ष्मी, सूर्यदर्शन, सुप्रिम, समानता, सानो पाइला समेतका सहकारीहरूबाट गितेन्द्रबाबु राई र कुमार रम्तेलको स्वमित्वमा रहेका अन्य कम्पनीहरूमा, सुमेरुबाट सुमेरू अस्पतालल लगायत कम्पनीहरूमा, श्री लालीगुराँस सहकारीबाट भैरबकुण्ड जलविद्युत आयोजनामा, शिवशिखर सहकारीबाट केदारनाथ शर्माका  कम्पनीहरूमा कर्जा प्रवाह भएको निकै लामो सूची छ। ती सबै कर्जा गैरकानूनी र वेरीतका भएको समितिको निष्कर्ष छ।

कम्पनीमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा भुक्तानीका माध्यमको परीक्षण नगरी कीर्ते रूपमा तयार गरिएको देखावटी कागजलाई समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मान्यता दिने अभ्यास रहेको देखिएको छ। समितिसमक्ष सोधपुछका क्रममा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छबिलाल जोशीको भनाइले समेत यसलाई पुष्टि गरेको छ।

त्यसले एकातर्फ कम्पनी प्रशासनमा कुशासन भित्र्याउने र आयकरवापत सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वमा समेत छली भएको देखिन आएको निष्कर्ष समितले निकालेको छ।

के दियो सुझाव?
सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी संलग्न देखिएको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनको १८.१.४ अन्तर्गत तेस्रो नम्बर बुँदामा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट कानून विपरीत ऋण र सापटीका रूपमा विभिन्न कम्पनीमा सहकारीको रकम दिने सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सुझाव दिएको छ।

समितिले शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन भनि कम्पनीका खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरूले दायित्व ग्रहण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यस्तै समितिको प्रतिवेदनमा ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएकाले अध्यक्ष जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ।

समितिले सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई, थानबहादुर बुढा मगर-सूर्यदर्शन पोखरा, दिनेश रोक्का सहारा चितवन, सागर के.सी.-सुप्रिम बुटवल, तस्वीरण खातुन - सानो पाइला, वीरगञ्ज र भूपेन्द्र राई - स्वर्णलक्ष्मी, काठमाडौंलाई शिघ्र खोजी गरी कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यस्तै प्रतिवदेनमा अनुसूची-२ मा उल्लिखित सहकारी संस्थाहरूबाट गैरकानूनी प्रक्रियाबाट रकम लिई उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै कम्पनीका सञ्चालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवारहरूलाई आफू बहाल रहेको अवधिमा कम्पनीमा आएको रकमको हकमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने गरी सम्बद्ध कानूनअनुसार सम्बद्ध निकायबाट अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

यसका अलावा समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लगायतमा कम्पनीहरूमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा कानूनबमोजिम पेश हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र श्वेट शेयर सम्बन्धी कानूनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

भदौ ३१, २०८१ सोमबार २०:५४:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।