‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली उत्पीडित समुदायको हितमा छैन, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ’
काठमाडौं : पूर्वराजदूत तथा दलित अधिकारकर्मी डा.निर्मल विश्वकर्माले संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
शनिबार समता समाज नेपालले आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन र संशोधनमा अल्पसंख्यक, दलित र महिलाका मुद्दा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सत्ताधारी पार्टीको नकारात्मक प्रयासलाई उत्पीडित वर्ग एकजुट भएर असफल पार्नुपर्ने बेला आएको बताए।
उनले भने, ‘संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेका छन्। राज्यसत्तामा उत्पीडित वर्गको सहभागिता सत्ताधारीले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्, उनीहरू हामीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चाहन्छन्। त्यसको प्रतिवाद गर्न एक जुट हुनुपर्छ।’
थप अधिकार प्राप्तिको लागि दलित समुदायले पनि संविधान संशोधन चाहेको बताउँदै विश्वकर्माले पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संविधान संशोधन गरे आफूहरूले स्वागत गर्ने बताए।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारी मात्रै उत्पादन गरेको बताउँदै यो व्यवस्था असफल भइसकेको उनको दाबी छ।
उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारीको व्यवस्था हो। यो उत्पीडित समुदायको हितमा छैन, अब पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ।’
यस्तै, समता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल बिक थापाले २०७२ को संविधानमा दलित तथा अल्पसंख्यकको लागि थोरै भएपनि अधिकार सुनिश्चित गरिएको तर संशोधनका नाममा त्यसलाई पनि हटाउन लागिएको आशंका व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘लुगा सिलाएर शरीर सुरक्षित गरियो, जुत्ता बनाएर खुट्टा सुरक्षित गरियो, गहना बनाएर सुन्दर बनायौं तर दलितलाई विभेदको जाँतोमा पिसियो।’
उनले संविधान र कानुनले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विभेद जारी रहेकाले परम्परा र संस्कारमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय विश्वकर्मा समाजका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद विश्वकर्माले दलितहरुलाई आरक्षण भन्दा पनि जन्मजात मनोवैज्ञानिकरुपमा विभिदको अन्त्य गर्नु पर्ने माग राखे।
भदौ २८, २०८१ शनिबार १९:३९:५४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
