उपलब्धीहीन कर्णाली प्रदेश सभा : समितिमा छैनन् पदाधिकारी, करोडौं खर्चिएर एक वर्षमा जम्मा दुईटा कानून

सुर्खेत : संघीयता र प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिहरेकै छ। देशलाई ऋण बोकाउन र कार्यकर्ता पोस्नका लागि मात्र संघीयता ल्याइएको भनेर आलोचना भइरहँदा प्रदेश र त्यसका संरचनाहरू तदारुकताका साथ औचित्य पुष्टिका लागि काम गर्नुपर्ने हो।

तर, आन्तरिक खिचातानी र सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिका कारण प्रदेश सरकार र यसका संरचना उपलब्धीहीन बन्दै गएका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- कर्णाली प्रदेश सभा। विगत एक वर्षमा प्रदेश सभाबाट दुई वटा मात्र कानून बन्दा समितिहरू समेत निष्क्रिय बनेका छन्।

प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सभाले पारित गर्यो। प्रदेश सभाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा यी दुई कानून पारित भएको विषय ठूला अक्षरमा लेखेको छ।

त्यसैगरी अहिले विषयगत समितिहरूमा पाँच वटा विधेयक विचाराधीन छन्। यी विधेयक समितिहरूमा रोकिएको लामै समय भइसक्यो। तर, यसमान न नियमित छलफल हुन्छ, न त पारित गर्न कुनै सांसदले चासो नै देखाउँछन्।

छ वर्षदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अड्किएको ‘दलित समुदायको सशक्तिकरण, जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सात महिनाअघि मात्र प्रदेश सभाबाट सामाजिक विकास समितिमा गयो। तर, यस विषयमा समितिमा दफावार छलफल नै हुन सकेको छैन।

सामाजिक विकास समितिमै ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि पुगेको छ। ०७९ चैत १२ गते समितिमा गएको यस विधेयक अहिलेसम्म सांसदहरूले पल्टाएर पनि हेरेका छैनन्।

०८० साउन १६ गते अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलका लागि गएको ‘कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०८०’ माथि पनि अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ गत वर्ष भदौ महिनादेखि नै प्रदेश मामिला समितिमा थन्किएको छ। त्यति मात्रै होइन, ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ पनि प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

कयौं विधेयकहरू समितिमा गएर थन्किए पनि त्यहाँबाट यसलाई पारित गरेर कानून बनाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म ठोस प्रयास भएको छैन। आम निर्वाचनपछिको करिब दुई वर्षमा कर्णालीमा दुई वटा सरकार बन्यो। यो दुई वर्षको अवधिमा कतिपय समितिले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन।

सभापतिविहीन समिति
अहिलेको अवस्थामा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति सभापतिविहीन छन्। पटक–पटकको सत्ता परिवर्तनले समितिले दुवै समितिले पाँच महिनादेखि सभापति पाएका छैनन्।

प्रदेश सभा अन्तर्गका चारवटा विषयगत समिति छन्। जसमध्ये लामो समयदेखि नेतृत्व पाइराख्ने समितिमा प्रदेश मामिला र सार्वजनिक लेखा समिति छन्।

लेखासमितिको सभापतिमा एमालेका जितबहादुर मल्ल छन्। अहिले एमाले सत्तामा पुगेपछि लेखा समिति आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने माग माओवादीको छ। प्रदेश मामिला समितिमा लामो समयदेखि एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्का सभापति छन्।

त्यस्तै तीन वटा समितिले लामो समयदेखि सदस्यहरू मनोनित हुने सकेका छैनन्। ती समितिमा माओवादीले पठाएका सदस्य मनोनित भइसके भने कांग्रेसले भर्खरै पठाएकाले मनोनित हुन बाँकी छ। एमालेले सदस्य नै सिफारिस गर्न सकेको छैन। माओवादीका केही सांसद मन्त्री भएपछि समिति खाली भएका थिए।

वर्षको खर्च साढे पाँच करोड
एक वर्षमा दुई वटामात्र कानून बनाएको कर्णाली प्रदेश सभाका समितिहरू पनि रित्तै छन्। त्यहाँका बैठक बस्नै सकेका छैनन्। साउन २८ गते यता प्रदेश सभा बैठक समेत बस्न सकेको छैन।

तर, गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश सभाका लागि पाँच करोड ६४ लाख ६२ हजार २८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। सभामुख, उपसभामुख लगायतका पदाधिकारी, सांसदहरू र प्रदेश सभाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा र भत्ताको लागि यो रकम खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बाहेक प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सांसदहरूको संख्या ३२ जना छ। जसमा १० जना दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, विषयगत समितिका पदाधिकारी र बाँकी २३ जना सांसद छन्।

प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको लागि मात्र वार्षिक ४३ लाख ३४ हजार ५३६ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। यो रकम उनीहरूको पारिश्रमिक, इन्धनदेखि औषधि उपचारसम्मका सेवा सुविधाका लागि खर्च भएको हो।

सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिकमा १५ लाख ५३ हजार, बैठक भत्ता ९५ हजार, इन्ध खर्च ६७ हजार र अन्य सुविधामा २५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ सकिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

३४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रदेश सभामा अहिले ३१ जना कर्मचारी छन्। कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, भत्तादेखि इन्धन, मर्मत खर्चमा गतवर्ष ९२ लाख ४२ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथाले ‘बिजनेस’ केही नभएका कारण समयमा बैठक बस्न नसकेकाले यस वर्ष खर्च कम भएको बताए।

‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक माथि समितिमा छलफल भइरहेको छ। छिटो पास गर्ने भनिएपछि अगाडि बढ्न सकिएको छैन,’ सचिव बुढाथोकीले भने, ‘बिजनेस केही नभएका कारण पनि बैठकमा ढिलाइ भएको हो।’

प्रदेश सभालाई चलायमान गराउने काम सरकारको भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीको आरोप छ।

‘सार्वजनिक सरोकारको विषयमा छलफल गरौँ, बैठक बसालौँ, संसदलाई चलायमान बनाऔँ भन्दा सरकारले सुन्दै सुन्दैन,’ सचेतक जिसीले भने, ‘यसमा सभामुखको भूमिका पनि कमजोर छ।’

भदौ २९, २०८१ शनिबार ०८:०१:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।