एलआरआरले मूल्यसूची सार्वजनिक गरेपछि जी मोटर्सले फेरि निकाल्यो विज्ञप्ति

एलआरआरले मूल्यसूची सार्वजनिक गरेपछि जी मोटर्सले फेरि निकाल्यो विज्ञप्ति

काठमाडौं : चिनियाँ इलेक्ट्रिक कार स्काइवेलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेताबारेको विवादमा जी मोटर्सले आफू नै आधिकारिक वितरक भएको पुन: दोहोर्याएको छ।

साउन ३१ गतेको राजधानी दैनिकमा एलआरआर मोटर्सले भन्सार प्रायोजनको लागि भनि प्रकाशित मूल्यसूचीको बारेमा आफूलाई आधिकारिक इम्पोर्टर लेखेर मूल्यसूची प्रकाशित गरेपछि जी मोटर्सले आफूहरू नै आधिकारिक वितरक भएको पुन: दोहोर्याएको हो।

यस विषयमा स्काइवेल गाडी उत्पादक कम्पनी नान्जिङ गोल्डेन ड्रागन बस कम्पनी लिमिटेडले समेत विज्ञप्ति निकालेर नेपालका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक जी मोटर्स भएको उल्लेख गरेको छ।

नान्जिङ गोल्डेन ड्रागन बस कम्पनी लिमिटेडले आधिकारिक वितरकको जिम्मा दिने अधिकार आफूहरूलाई मात्र भएको भन्दै हङकङबाट दिएको मान्यता लागू नहुने समेत जनाएको छ।

साथै कम्पनीले हङकङको डिलरबाट आयात, प्रवर्द्धन र मूल्य निर्धारण नगर्न आग्रह गर्दै त्यसबाट हुने नोक्सानीको जिम्मेवारी कम्पनीकै हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जी मोटर्सले स्काईवेलको आधिकारिक विक्रेताको रूपमा नेपालमा सो ब्रान्डका गाडीहरू भित्र्याउँदै आएको छ। एलआरआर मोटर्सले समेत स्काईवेलको गाडीको नेपालका लागि डिलरको दाबी गरेपछि जी मोटर्स त्यसविरुद्ध रिट लिएर उच्च अदालत गएको थियो।

जी मोटर्स स्काइवेल गाडीको उत्पादक कम्पनी स्काइवेलको मूल उत्पादक कम्पनी नान्जिङ गोल्डन ड्रागन बस कम्पनी लिमिटेडबाट आधिकारिक वितरक रहेको खुलेको छ।

सो कम्पनीले जि मोटर्सलाई पठाएको इमेलमा नेपालको लागि स्काइवेलको आधिकारिक विक्रेता जि मोटर्स रहेको उल्लेख छ। एलआरआर मोटर्सले भने हङकङमा रहेको स्काइवेलको डिलरमार्फत नेपालका लागि सब-डिलर लिएको खुलेको छ।

मूल उत्पादक कम्पनीले जी मोटर्सलाई डिलरसिप दिइसके पनि हङकङको डिलरको सब डिलर लिएर व्यापारिक क्षति पुर्याउने उद्देश्यले अवैध रूपमा अर्को कम्पनी नेपाल आएको दाबी सहित जी मोटर्सले उच्च अदालत पाटनमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो।

जी मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक कैलाशबाबु गेलालले चिनियाँ उत्पादक कम्पनीले आधिकारिक बिक्रेताको अधिकार जी मोटर्सलाई दिएको महिनौंपछि अर्को कम्पनी गैर कानूनी ढङ्गले स्काइवेलको व्यापारमा छिरेपछि आफूहरू अदालत गएको बताए। वाणिज्य विभागको समेत मिलेमतोमा गैर कानूनी काम भएको उनको दाबी छ।

भदौ २७, २०८१ शुक्रबार १३:१५:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।