मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्ववियु निर्वाचनमा पटक-पटक लफडा

सुर्खेत : मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा पहिलो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन २०७३ भदौ ८ गते भयो। ०७६ सालमा तत्कालीन पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिएपछि विश्वविद्यालय स्ववियुविहीन बन्यो।

बेला-बेला निर्वाचनको चर्चा चले पनि त्यसले पूर्णता पाएन। तीन वर्षपछि ०७९ चैत ५ गते विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको तालिका तोकियो। सोही अनुसार विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले निर्वाचनको तयारी पनि गरे।

तर, मुसुमका विद्यार्थीले आफूहरू मतदानमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा रिट दायर गरे। अदालतको आदेशपछि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसमा निर्वाचन भए पनि केन्द्रीय क्याम्पसमा भने निर्वाचन हुन सकेन। मुसुम विश्वविद्यालय अन्तर्गत भएपनि यो एक स्वायत्त संस्था हो।

अहिले आएर पनि अदालतमा परेको रिटका कारण निर्वाचन रोकिएको छ। स्ववियुका लागि त्यहाँको निर्वाचन समितिले भदौ २८ अर्थात भोलि मिति तोकेको थियो। साउन ३१ गते सुरू भएको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गतका भदौ ५ गते मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएको थियो।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भदौ ५ गते प्रकाशन गरेको अन्तिम नामावलीमा आफूहरूको नाम समावेश नभएपछि साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी विभागको छैटौं सेमेस्टरका असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्लाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरे।

बुधबार दायर भएको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मदन पोख्रेलको एकल इजलासले निर्वाचन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै भोलि हुने निर्वाचन रोकिएको हो।

यसका साथै अदालतले कार्यकारी परिषद्का नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको उच्च अदालत सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् उप-रजिष्ट्रार प्रेम थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार इजलासले अन्तरिम आदेश र छलफलका लागि असोज छ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिका लागि विभिन्न दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्रसहित सात जनाको उम्मेदवारी परेको थियो।

नेपाल विद्यार्थी संघबाट रोशन बस्नेत, अनेरास्ववियुबाट जगतजंग शाही, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनबाट उमेश उपाध्याय, अखिल क्रान्तिकारीबाट दीपक खड्का, नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघबाट अस्मिता सुनार, स्वतन्त्रबाट युवराज चपाईं र दीपेश चन्दलेले सभापतिको लागि उम्मेदवारी दिएका थिए।

त्यस्तै सचिव पदका लागि नेविसंघबाट भूपेन्द्र आचार्य, अनेरास्ववियुबाट विजय कार्की, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनबाट सन्देश शाही, अखिल (समाजवादी) बाट चिनबहादुर सहकारी, स्वतन्त्रबाट सबिन रोकायले उम्मेदवारी दिएका छन्।

नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट सभापतिका उम्मेदवार रोशन बस्नेतले नेविसंघले जित्ने भएपछि अदालत प्रयोग गरेर स्ववियु निर्वाचन बिथोलिएको बताए।

‘साढे पाँच वर्षपछि बल्ल निर्वाचन हुँदैछ। त्यसमा पनि विद्यार्थीहरू उत्साहित भएको बेला अदालतलाई प्रयोग गरेर स्ववियु निर्वाचन बिथोलियो,’ उनले भने, ‘नेवि संघले जित्ने आशंकामा जहिल्यै विरोधीहरूले विद्यार्थीको हकअधिकारलाई कुण्ठित गरेका छन्।’

विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा चरम राजीनितिकरणबाट विद्यार्थीकै हकहितलाई असर पार्नेगरी पटक-पटक निर्वाचनमा बाधा पुर्याउनु सकारात्मक नरहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन एवं राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल बताउँछन्।

‘मताधिकार र अन्य प्राविधिक विषयको कुरा भए समयमा नै त्यसको समाधान गर्नुपर्छ। तर, एकाएक निर्वाचनको अन्तिममा यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्दा विश्वविद्यालयको गरिमा माथि नै प्रश्न उठ्छ। विगतदेखि नै बाहिरी राजनीतिले विश्वविद्यालयलाई घेरेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको हक अधिकार विश्वविद्यालयको गरिमा बचाउन पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आवश्यक पर्छ।’

निर्वाचनमा आफूहरूको नाम समावेश नगरिएको भन्दै रिट निवेदन दिएका विद्यार्थी रञ्जित विकले आफूहरूले निर्वाचन अधिकृतलाई निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘हामी यहि विश्वविद्यालयको नियमित विद्यार्थी हो। बायोलोजीका चौथो दिएर पाँचौं सेमेष्टर पढिरहेका पूरै विद्यार्थीलाई छुटाइयो। १५ जनाले १४ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा लिखित निवेदन दियौँ। निर्वाचन कार्यालयले समितिमा छुट मतदाताको नाम समावेश गर्ने निर्णय गरिदिन हुन भनेर पत्राचार गर्यो। जुन कुरा ०८१ भदौ २४  को चलानी नम्बर ६ मा उल्लेख गरिएको छ। तर, कुनै सुनुवाइ गरिएन। नामावली नभएपछि अदालत गुहार्न बाध्य भएका हौँ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा तीन हजार ३ सय ८९ जना विद्यार्थी रहेका छन्।

भदौ २७, २०८१ बिहीबार २२:४४:०८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।