टुक्रे योजनाका लागि लुम्बिनीका सांसदलाई एक अर्ब ७८ करोड बजेट, विकासमै खर्च हुन्छ कि कार्यकर्ता पोस्न?
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसदहरूले आफ्नो तजबिजीले खर्च गर्न पाउने गरी एक अर्बभन्दा बढी बजेट वितरण गर्दैछ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको छिद्र प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकारले मातहतका सांसदहरूलाई एक अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ वितरण गर्न लागेको हो।
संघ सरकारले सांसद विकास कोषका नाममा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ बाट सांसदलाई रकम छुट्याएपछि सर्वोच्च अदालतले यसमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र ठोस उपलब्धि समेत हासिल नभएको ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने ‘चोर बाटो’बाट सांसदहरूलाई आफूखुसी बजेट बाँड्न छाडेको छैन। राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकिरहेका बेला विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरूपयोग गर्न रकम दिन लागेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेकै छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट भाषणमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ७५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बराबरको योजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनीमा ८७ सांसदमध्ये ५२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३५ जना समानुपातिक सांसद छन्।
संसदीय प्रणाली र संघीय व्यवस्था प्रतिकूल रहेको यो कार्यक्रम परिणाममुखी नदेखिए पनि सांसदहरूले कार्यकर्ता खुसी पार्न टुक्रे योजनामा चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ खर्च गर्दैछन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा एक हजार भन्दा बढी टुक्रे आयोजनाका लागि बजेट छुट्याएको छ।
०००
सांसदहरू भने यसको बचाउमा उत्रिएका छन्। जनताकै लागि उक्त रकम खर्च हुने भन्दै यसको प्रभावकारिता देखिने दाबी गर्छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको एमाले पार्टीका प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरी, उक्त रकम आवश्यकताका आधारमा छुट्याइले बताउँछन्।
‘हामीले आवश्यक स्थानका लागि बजेट माग गर्दै निवेदन लेखेर दियौँ। सरकारले तत निकायमा योजना राख्यो। यो सबै कार्यान्वयन अन्य बजेट जसरी नै हुन्छ। यो परिणामुखी हुन्छ’, उनी दाबी गर्छन्।
सांसदहरूले मागेको सबै ठाउँमा बजेट दिन नसकिने भन्दै चौधरीले छुटेका स्थानका लागि यो रकम आवश्यक भएको तर्क गरे।
‘यी सबै बजेट अधिकांश सांसदहरूले स्कुल र सिंचाइका लागि माग गर्ने गरेका छन्’, उनले भने।
सांसदका लागि छुट्टिएको बजेट भनिए पनि आफूहरूको काम योजना टिपाउनु मात्र भएको माओवादी केन्द्रकी सांसद कृष्णा केसीको तर्क छ।
‘यो बजेट पनि सिधै अरु बजेट जसरी नै जाने हो। हामीले नाम मात्र टिकाउने हो। बाटो भए भौतिक मन्त्रालयबाट जान्छ। अरु सहकारी तर्फ भए कृषि मन्त्रालयबाट जान्छ। हाम्रो हातमा छैन,’ उनले भनिन्, ‘छुटेका ठाउँमा योजना राख्ने सहुलियत मात्र हो। अरु सरोकार बजेटसँग हुँदैन।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद जमुना ढकालले पनि योजना पेश आफुहरूले गरे पनि उक्त बजेट कार्यान्व्यनमा आफूहरूको संलग्नता नहुने दाबी गरिन्।
‘हामीले जनप्रतिनिधि र जनताका आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू टिप्छौँ र मन्त्रालयमा दिन्छौँ। अनि त्यी योजना रातो किताबमा आउँछन् र कार्यान्वयनमा जान्छन्’, उनले भनिन्।
‘सांसदको काम टुक्रे योजनालाई बजेट माग्ने होइन’
विश्लेषक एवं आर्थिक मामिलाका जानकारहरूले यो कदमका कडा शब्दमा आलोचना गर्छन्। राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजविजमा खर्च गर्नु कुनै पनि दृष्टिले सही नहुने उनीहरूको मत छ।
अर्थशास्त्रका प्राध्यापक नुरजंग केसी भन्छन्, ‘यो कुनै पनि हालतमा ठिक होइन, यत्रो रकम केही जनप्रतिनिधिले आफ्नो मनलाग्दी तवरले प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन।’
अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्की पनि साना टुक्रे योजनामा बजेट खर्च हुँदा त्यसले परिणाम नदिने बताउँछन्। सांसदले आफ्नो तजविजमा रकम खर्च गर्नु नै गलत भएको उनको मत छ।
‘सांसदको काम देशलाई चाहिने कानून निर्माण गर्नु हो। राजनीतिक स्वार्थका टुक्रे योजनामा बजेट माग्नु राम्रो होइन’, उनी भन्छन्।
योजनामा केन्द्रीत भएर बजेट माग्नु राम्रो हुने भएको उक्त रकम स्थायी संरचनामा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘योजना माग गर्दा सांसदहरूले आवश्यकताका आधारमा माग गर्ने हो भने खर्चको प्रभावकारी र मितव्यीयता पनि हुन्छ। क्षेत्राधिकार भित्र किचलो पनि हुँदैन। तर, आफ्नो स्वविवेक क्षमता प्रयोग गरेर योजना माग्दै बजेट माग्नु संस्थागत सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्दैन। खर्चको मितव्यीयताको सिद्धान्तलाई पनि अंगिकार गर्दैन’, उनले भने।
सधैँ सांसदकै लागि बजेट
राजनीतिक स्वार्थका लागि सानोभन्दा सानो आयोजनामा सांसदहरूले बजेट मागेको र सरकारले दिएको यो पहिलो पटक होइन।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको सिफारिसमा दुई वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न ७० करोड ५० लाख रूपैयाँ छुटाइएको थियो।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १ करोड १४ लाख प्रति सांसदलाई खर्च गर्ने गरी छुटाइएको थियो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विषयगत मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सांसदका लागि १ अर्ब ४ करोड ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम नामबाट सांसदहरूलाई एक अर्ब ६४ करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूसँग डेढ करोड र समानुपातिकसँग ७५ लाख रूपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि प्रतिव्यक्ति २ करोड २५ लाख र समानुपातिकका लागि ७५ लाख रूपैयाँ छुट्टाइएको थियो।
यी सबै बजेट निर्माणअघि नै सांसदहरूलाई बजेटको सिलिङ तोकेर योजना माग गरिएको थियो।
भदौ २७, २०८१ बिहीबार १४:५२:३० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
