संसद्को रोचक दृश्य : एमालेका सबै सांसद उपसभामुख विरुद्ध खनिँदा कांग्रेस चुइँक्क बोलेन!
काठमाडौं : सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारुढ एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको राजीनामा माग्यो। एमाले सांसद पदम गिरीले संसद्को मर्यादा र गरिमालाई कायम राख्न उपसभामुख रानाले राजीनामा दिइ मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए। संसद्को गरिमामय व्यक्ति उपसभामुखले लिने निर्णय र गरिने व्यवहार संसद्को गरिमासँग जोडिने उनको तर्क छ।
'उपसभामुखले सम्मानित संसद्को मर्यादा र गरिमालाई कायम राख्नुभएन। संसद्मा विषय उठेको लामो समयसम्म पनि बेवास्ता गर्नुभएको छ। संसद्को गरिमालाई बचाउनका निम्ति राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न राम्रो हुन्छ, उनले भने।
उपसभामुख रानाले अमेरिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन संसद्भन्दा बाहिरका व्यक्तिका नाममा दूतावासलाई सिफारिस पत्रलेखेर संसद्को गरिमामाथि आच पुर्याएको उनको भनाई छ।
त्यस्तै, एमालेका अर्का सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रणाली, व्यक्तिको आचरण वा पदीय दायित्वमा रहेर गर्नुपर्ने काममा प्रश्न उठे पद छोड्नुपर्नेे बताए।
उनले भने, ‘उपसभामुखज्यूलाई सुझाव छ, यत्रो प्रश्न उठेको छ भने उहाँले आफ्नो पदबाट मार्गप्रशस्त गरे के बिग्रन्छ? सांसदहरुबारे प्रश्न उठ्यो भने के गर्ने भन्ने कानुन नियम बनाउँ न, व्यक्तिगत रुपमा निरन्तर पीडित हुनुभन्दा खुला किताब र सबैको निम्ति पारदर्शिता प्रदर्शन गर्न मार्गप्रशस्त गरे हुन्छ।’
सोमबार रातिसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दुई सत्ताधारी दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उपसभामुख रानामाथि महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव लगेको विषय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएपछि बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि यसबारे कुरा उठेको हो।
त्यसका लागि मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकअघि सत्ताधारी एमालेका सांसदहरूलाई सकुर्लर नै आयो। उनीहरूलाई आफ्नो भनाइको साथमा उपसभामुखको राजीनामा माग्ने विषयलाई समेत समावेश गर्न भनियो। उनीहरूले पनि त्यसै गरे। बैठकमा एमालेका सबै सांसदहरूले त्यही गरे, जुन हिजोको बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्कुलर गरेका थिए।
त्यसअघि संसद् बैठकको सुरूमै रास्वपाले विशेष समय लिएर संवैधानिक परिषदबाट बहुमत पुर्याउन उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।
प्रतिपक्ष दल रास्वपा सांसद् सन्तोष परियारले आकस्मिक समयमा बोल्दै उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउन दुई दलबीच भएको सहमतिले राज्यले नै लोकतन्त्रमाथि कसरी आक्रमण गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि भएको बताए।
उनले भने, ‘राज्यले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दैछ। उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउन राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने विषय कहिल्यै पनि लोकतन्त्रका लागि मान्य हुनेछैन।’
बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सत्तापक्षबाट बल मिच्याइ गरेर उपसभामुखमाथि छानबिन गर्न खोजेको आरोप लगाए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गर्नु अलोकतान्त्रिक र विधिको शासनमाथिको बल मिच्याइ रहेको बताए।
अर्का माओवादी सांसद् देवेन्द्र पौडेलले महिला, जनजाति, सामाजिक सेवामा काम गरेको उपसभामुखलाई बलियो भनेको दुई तिहाइ सरकारले हटाउने भन्ने विषय सदनमा प्रवेश हुनुलाई दुःखदायी बताए। माओवादी उपसभामुख रानाको साथमा भएको भन्दै उनले ढाडस दिए।
बोलेन कांग्रेस
सत्तारुढ एमालेका सबै सांसद प्रधानमन्त्री ओलीको सर्कुलर अनुसार उपसभामुखमाथि खनिँदा कांग्रेसले भने मुख खोलेन। बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाबले विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले आफूमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपबारे बोले। उनले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको भन्दै त्यसको छानबिनको लागि तयार भएको जिकिर गरे।
त्यसपछि कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले संवेदनशील विषयमा नियामक निकायका पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसकिएको भन्दै मुलुकको हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
कांग्रेसकै सांसद प्रतीमा गौतमले काठमाडौँका विभिन्न स्थानका सडक भत्किएको, खाल्डो परेको र समयमै मर्मत हुन नसक्दा सर्वसाधरणलाई आवतजावतमा कठिनाई भइरहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइन्।
कांग्रेसका अर्का सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुनसरीमा जंगली हात्तीले स्थानीयमा त्रास फैलाएको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरे। तर, बैठकमा सहभागी सत्तारुढ दल कांग्रेसका कोही पनि सांसदले उपसभामुखबारे बोलेनन्।
के हो मुद्दा?
गत असार ३० गते उपसभामुख इन्दिरा रानाले बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर केही युवालाई अमेरिका पठाउन दूतावासमा सिफारिस गरेको आरोप लागेको थियो।
उपसभामुख रानाले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा केही युवालाई भिसा दिलाउन भन्दै आफ्नो कार्यालयको लेटरहेडमा सिफारिस गरेको पत्र बाहिरिएको थियो।
उपसभामुख रानाको नाम लिएर केही व्यक्तिले अग्रिम १० लाख रुपैयाँका दरले पैसा उठाएको दाबी आएको थियो। अमेरिका पु¥याउने भन्दै उपेन्द्र गौतम, सुश्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनप्रसाद गुरुङबाट रकम लिएको आरोप समेत रानामाथि छ।
उपसभामुख रानाले सन् २०२३ मार्च ६ देखि १७ तारिखसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित एनजीओ ‘सिएसडब्यू–६७’ फोरमको कार्यक्रममा आफूसँगै लैजाने भन्दै पाँच जनालाई भिसा दिन आग्रह गरी अमेरिकी दूतावासको कन्सुलर जनरललाई पत्र पठाएकी थिइन्।
उनले २६ फेब्रअरी २०२३ अर्थात् १४ फागुन २०७९ मा दूतावाससमक्ष सिफारिस पत्र पठाएकोमा दूतावासले उनलाई मात्र भिसा दिएको हो।
भिसा आएपछि उपसभामुख राना उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन २६ फागुनमा कतार एयरको विमानबाट दोहा हुँदै अमेरिका गएकी थिइन्। एक्लै अमेरिका गएकी राना एक साताको भ्रमण पछि स्वदेश फर्किएकी थिइन्।
त्यसअघि एनआरएनए बेलायत (यूके)को निमन्त्रणामा मार्च २ तारिखमा लन्डन जान लाग्दा पनि उपसभामुख रानाले भिसा पाएकी थिइनन्। जसकारण अन्तिम समयमा उनको भ्रमण स्थगित हुन पुगेको थियो। अमेरिकामा भिसा सिफारिस गरेको पत्र बाहिरिएपछि उपसभामुख राना विवादमा तानिएकी थिइन्।
दुई महिनासम्म मौन रहेको एमालेले अहिले यस विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउनुको कारण हो संवैधानिक परिषद्। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख गरेर पाँच सदस्यीय हुन्छन्। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत नभएपछि जसरी पनि रानालाई हटाउन लागिपरेका छन्।
भदौ २४, २०८१ मंगलबार २०:१३:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
