बालुवाटार बैठकपछि उपसभामुखको राजीनामा माग्न सांसदलाई ओलीको सर्कुलर, रास्वपा र माओवादीको प्रतिवाद
काठमाडौं : उपसभामुख इन्दिरा रानाको राजीनामाको विषयले आज संसदमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलबीच जुहारी चल्यो। विहानैदेखि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सत्तापक्षले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने चर्चा भइरहँदा सदनमा समेत यसबारे चर्चा भयो।
सोमबार रातिसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दुई सत्ताधारी दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उपसभामुख रानामाथि महाभियोग लगाउन प्रस्ताव लगेको विषय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएपछि बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि यसबारे कुरा उठेको हो।
संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नपुग्ने भएपछि ओली उपसभामुख रानालाई हटाएर सत्ताधारी दलकै सांसद राख्न चाहन्छन्, जसकारण कसैले पनि आफ्नो निर्णयमाथि विरोध गर्न नसकोस्।
त्यसका लागि मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकअघि सत्ताधारी एमालेका सांसदहरूलाई सकुर्लर नै आयो। उनीहरूलाई आफ्नो भनाइको साथमा उपसभामुखको राजीनामा माग्ने विषयलाइ समेत समावेश गर्न भनियो। उनीहरूले पनि त्यसै गरे।
संसदमा बोलेका एमाले सांसदले आफ्ना कुरा राखिसकेपछि अन्तिममा ‘संसदभित्र र संसदबाहिर उपसभामुखको विषय उठेको छ...’ भनेर कुरा सुरु गर्दै उपसभामुखको राजीनामा मागे।
उनीहरूमध्ये कतिले प्रष्टिकरण दिन माग गरे भने कतिपयले मानव तस्करीमा लागेको गम्भीर आरोप लगाउँदै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन माग गरे। यस्तै कतिपयले भने राजीनमा नदिए महाभियोग लगाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् सन्तोष परियारले आकिस्मक समयमा बोल्दै त्यसको प्रतिवाद गरे। लोकतन्त्रको हत्या गर्न सत्ताधारी दलहरुले सल्लाह गरेको आरोप उनले लगाए।
उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउन दुई दलबीच भएको सहमतिले राज्यले नै लोकतन्त्रमाथि कसरी आक्रमण गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि भएको बताए।
उनले भने, ‘राज्यले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दैछ। उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउन राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने विषय कहिल्यै पनि लोकतन्त्रका लागि मान्य हुनेछैन।’
संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुग्दैन भनेर आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने राजनीतिक दलहरुले नै उससभामुखलाई हटाउनु कसरी लोकतन्त्र भयो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्।
‘नेपाली लोकतन्त्र यति कमजोर हो? राजनीतिक पार्टीहरू कुन संस्थालाई कसरी निकम्मा बनाउने, कुन राजनीतिक पार्टीसँग कसरी द्वेष साँध्ने भनेर सल्लाह गर्ने हो?,’ उनले थपे, ‘ लोकतन्त्रलाई सल्लाह गरेर मारिन्छ भने तमामा नेपाली जनताहरू लोकतन्त्रका लागि सडकमा उत्रिनेछन्।’
तर, एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले परियारका कुरालाई खण्डन गर्दै प्रश्न उठेकाहरूले अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाएर मार्गप्रशस्त गर्नु पनि लोकतन्त्र भएको बताए। आफूले पनि ७० करोडको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै उनले व्यक्तिगत रुपमा निकै पीडित हुनुभन्दा खुला किताब र सबैको निम्ति पारदर्शिता प्रदर्शन गर्नको लागि पनि मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिए।
उनले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा निकै पीडित हुनुभन्दा खुला किताब र सबैको निम्ति पारदर्शिता प्रदर्शन गर्नको लागि पनि मार्गप्रशस्त गरे हुन्छ। मेरो सुझाव हो।’
यसका अलावा उनले महाभियोग सार्वभौम सांसदले लगाउने भन्दै सरकारलाई दोष थापरेर भ्रम नफैलाउन समेम आग्रह गरे।
यसैबीच माओवादी केन्द्रले पनि यस विषयमा प्रतिवाद गरेको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा तीव्र प्रतिवाद गर्ने बताए।
अर्का माओवादी सांसद् देवेन्द्र पौडेलले महिला, जनजाति, समाजिक सेवामा काम गरेको उपसभामुखलाई बलियो भनेको दुई तिहाइ सरकारले हटाउने भन्ने विषय सदनमा प्रवेश हुनुलाई दुःखदायी बताए।
लोकतन्त्र सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सुदृढ लोकतन्त्रमा विकास र सहकार्य हुने समेत बताए। उनले सत्ताधारी दलले महाभियोग लगाउने काम नगरोस् भन्दै प्रश्न उठेर राजीनामा दिने हो भने प्रधानमन्त्रीसहित दशौं मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
‘प्रश्न उठेर राजीनामा दिने हो भने दशौं मन्त्रीको प्रश्न उठेका छन् अहिले,’ उनले भने, ‘लाउडा, वाइडबडी, भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर, टि स्टेटमा प्रश्न उठ्यो, राजीनमा दिन तयार हुनुहुन्छ?’
एमाले सांसद शोभा ज्ञवालीले असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका पठाउन सिफारिस गर्नु मानव तस्करी भएको भन्दै यसले सदनमाथिकै अपहेलनाको भएको बताइन्।
अर्की एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले विशेष छानविन गर्नका लागि उपसभामुख रानालाई मार्गप्रशस्त गर्न माग गर्दा अर्का सांसद् सहराज अहमद फारुकीले पनि नैतिकताको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे।
बीचमा बोलेकी रास्वपा सांसद् सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक लाभहानीको लागि उपसभामुखको विषय उछाल्नुभन्दा जनताको मुद्दा बोक्न दुई तिहाइको बल खर्च गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिन्। यसैबीच उनले प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका जानुअघि आफ्ना कार्यकर्तालाई भनेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको परीक्षा सुचारु गराउन आग्रह गरिन्।
एमाले सांसद् सूर्यप्रसाद ढकालले पनि सदनभित्र र सदन बाहिर उपसभामुखको विषयमा नैतिकता, पदीय मर्यादा र मानव तस्करीको विषयमा कुरा उठेकाले राजीनमा दिन माग गरे।
त्यसपछि बोलेकी रास्वपा सांसद् सोबिता गौतमले सत्तापक्षले संख्याको दम्भले लोकतन्त्रको घाँटी निचोर्न प्रयास गरेको भन्दै खबरदारी व्यक्त गर्ने बताइन्।
एमाले सांसद् हर्कमाया विश्वकर्माले कसैले गल्ती गर्छ भने उपसभामुख मात्र नभएर प्रधानमन्त्री पनि नभन्ने भन्दै उपसभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिन्।
उता माओवादी सांसद हितबहादुर तामाङले उपसभामुखमाथि महाभियोग लगाउने गलत कदम नचालियोस् भन्दै सत्ताधारी पार्टीको ध्यानाकर्षण गराए।
अर्का एमाले सांसद हेमराज राईले उपसभामुखले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको सन्दर्भमा संसदलाई स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै महाभियोग लगाउने बाध्य नपार्न समेत चेतवानी दिए।
के हो मुद्दा?
गत असार ३० गते उपसभामुख इन्दिरा रानाले बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर केही युवालाई अमेरिका पठाउन दूतावासमा सिफारिस गरेको आरोप लागेको थियो।
उपसभामुख रानाले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा केही युवालाई भिसा दिलाउन भन्दै आफ्नो कार्यालयको लेटरहेडमा सिफारिस गरेको पत्र बाहिरिएको थियो।
उपसभामुख रानाको नाम लिएर केही व्यक्तिले अग्रीम १० लाख रुपैयाँका दरले पैसा उठाएको दाबी आएको थियो। अमेरिका पु¥याउने भन्दै उपेन्द्र गौतम, सुश्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनप्रसाद गुरुङबाट रकम लिएको आरोप समेत रानामाथि छ।
उपसभामुख रानाले सन् २०२३ मार्च ६ देखि १७ तारिखसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित एनजीओ ‘सिएसडब्यू–६७’ फोरमको कार्यक्रममा आफूसँगै लैजाने भन्दै पाँच जनालाई भिसा दिन आग्रह गरी अमेरिकी दूतावासको कन्सुलर जनरललाई पत्र पठाएकी थिइन्।
उनले २६ फेब्रअरी २०२३ अर्थात् १४ फागुन २०७९ मा दूतावाससमक्ष सिफारिस पत्र पठाएकोमा दूतावासले उनलाई मात्र भिसा दिएको हो।
भिसा आएपछि उपसभामुख राना उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन २६ फागुनमा कतार एयरको विमानबाट दोहा हुँदै अमेरिका गएकी थिइन्। एक्लै अमेरिका गएकी राना एक साताको भ्रमण पछि स्वदेश फर्किएकी थिइन्।
त्यसअघि एनआरएनए बेलायत (यूके)को निमन्त्रणामा मार्च २ तारिखमा लन्डन जान लाग्दा पनि उपसभामुख रानाले भिसा पाएकी थिइनन्। जसकारण अन्तिम समयमा उनको भ्रमण स्थगित हुन पुगेको थियो। अमेरिकामा भिसा सिफारिस गरेको पत्र बाहिरिएपछि उपसभामुख राना विवादमा तानिएकी थिइन्।
दुई महिनासम्म मौन रहेको एमालेले अहिले यस विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउनुको कारण हो संवैधानिक परिषद्। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख गरेर पाँच सदस्यीय हुन्छन्। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत नभएपछि जसरी पनि रानालाई हटाउन लागिपरेका छन्।
भदौ २५, २०८१ मंगलबार १५:४७:५८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
