सर्वोच्चको फैसलाको पक्षमा बालेन एक्लै!, सरकार, शीर्ष दल, सांसद अनि काठमाडौंबासी पनि विपक्षमा

काठमाडौं : सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको 'काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने' फैसलामाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताए। सर्वोच्चको फैसला न्यायोचित नभएको दाबी गर्दै सांसदहरूले पुनरावलोकनका निम्ति अघि बढ्न सरकारसँग माग राखे।

सत्तारुढ कांग्रेस सांसदहरू अर्जुन नरसिंह केसी र राजेन्द्र केसी, एमाले सांसद रघुजी पन्त र प्रेमबहादुर महर्जन, प्रतिपक्षी दल एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डे र राप्रपाका धवल शमशेर राणाले सर्वोच्चको फैसलाले नदी किनारमा बसेका स्थानीयको बिल्लीबाठ हुने तर्क गर्दै सरकारलाई यस फैसलाबारे पुनरवलोकन गर्न सुझाए। 

कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंहले भने 'अदालतको आदेश व्यवहारिक छैन। न्यायोचित, वस्तुपरक छैन। यसले गर्दा लाखौँ जनताको उठीबासमात्र होइन, बिचल्ली हुने र उनीहरूमाथि अन्याय हुने परिस्थिति छ।'

त्यस्तै, कांग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्रले जनताको उठीबास हुँदा सरकार मौन बस्न बस्न नहुने बताए। 

सर्वोच्चको फैसलाले अराजकता उत्पन्न गरेको भन्दै एमाले सांसद पन्तले भने 'पुनरवलोकनमा जान नेपाल सरकारले तत्काल पाइला चाल्नुपर्छ। यो फैसला गर्दा बागमती संस्कृतिप्रति अदालतको ध्यान गएको पाइँदैन।'

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न कसैसँग सल्लाह नगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निकालेको सूचनाले हलचल मच्चिएको भन्दै बालेनलाई जनताको हितमा कदम चाल्नसमेत उनले सुझाए। 

यता, अदालतले आफ्नो सीमा बुझेर काम गर्नुपर्ने भन्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद पाण्डेले भने 'सरकारले बनाउने मापदण्ड अब अदालतले बनाउन थाल्यो। अब अदालत राज्य चलाउन थाल्यो। यो उचित भएन। अदालतले आफ्नो सीमा बुझेर काम गर्न जरुरी छ।' 

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार छिट्टै भ्याकेटमा जान्छ : प्रधानमन्त्री
आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सर्वाेच्च अदालतको यस फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जाने बताए।

‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ। विविध कारणले कुनै-कुनै फैसला त्रुटीपूर्ण हुनसक्छन्। फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानूनी बाटो पुनरावलोकन नै हो। मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीर-मर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुनेछ,’ उनले भने। 

अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ को निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो।

संघर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौं जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ।

दलहरू पनि सर्वोच्चको फैसला विरुद्वमा 
सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन ३० मा महानगर क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि त्यसको सबैभन्दा पहिला एमालेले विरोध गर्यो। 

एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले भदौ ९ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको गर्यो। 

जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष दीपक निरौलाले महानगरको निर्णयले ८० हजार घरधुरी प्रभावित हुने भन्दै महानगरको निर्णयले नागरिकको सम्पत्तिको हकसम्बन्धी अधिकार पनि कुण्ठित हुने भएकाले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको बताए।

त्यसपछि गएको भदौ २० मा नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगर समितिले महानगरका मेयर बालेनले एकलौटी सूचना जारी गरेर महानगरबासीलाई आतंकित बनाएको भन्दै आपत्ति जनायो। 

शुक्रबार नगर सभापति निलकाजी शाक्य र महानगरको मेयर उमेदवार नेतृ सिर्जना सिंहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै खोलाको दायाँबायाँ थप मिटर छाडेर संरचना बनाउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पशुपतिनाथ लगायतका बस्तीहरू जोखिममा पर्ने भनेको छ। 

सर्वोच्चको आदेशले पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, टेकु, पचलीघाट, शोभा भगवती लगायत शक्तिपीठहरू, घाटहरू, मन्दिरहरू र परापूर्वकालदेखि बसोबास हुँदै आएका पुराना बस्तीहरू जोखिममा पर्ने  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

एकीकृत समाजवादीले पनि नदी किनाराका जमिन खाली गराउने अदालतको निर्णयले जनताको निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी जनताको पक्षमा उभिने र यसको लागि सबै किसिममा संवाद गर्दै दवाबमूलक कार्यक्रम गर्नसमेत पहल गर्ने भन्यो। 

उपत्यकाका पार्टीका नेताहरूको आजको डेलिकेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधव नेपालले सर्वोच्चको फैसला सच्याउन आवश्यक गतिविधि पार्टीले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरिछाड्ने पक्षमा बालेन 
सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति ०६५।८।१ मा खोला किनारामा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा खोलाको नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ दूरी छोडी निर्माण गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार वागमती, विष्णुमती र मनहरा खोलामा २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय छ।

तर, अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट गत पुस ३ मा जारी उपत्यकाका खोलानालको मापदण्ड ‘थप २० मिटर कायम गर्नू’ भन्ने आदेश उपत्यकाका १४ वटा नदी किनारका हजारौँ घर र त्यसमा बस्ने मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशले प्रभावित भएका जनताहरुप्रति गोपाल बरालको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर चरणबद्ध आन्दोलन सुरूसमेत थालिसकेका छन्। अहिले काठमाडौंमा दैनिकजसो चरणबद्ध आन्दोलनहरू भइरहेकै छन्। त्यस्तै, फैसला सच्याउन एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

तर, मेयर बालेन भने सर्वोच्चको यो आदेश कार्यान्वयन गरिछाड्ने पक्षमा देखिएका छन्। बालेनले यो परमादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको भनेका छन्। 

उनले सामाजिक संजालबाट लेखेका छन्, ‘बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनाराको कम्तीमा २० मिटरभित्रको जग्गालाई र अन्य खोला किनाराको कम्तीमा ४ देखि १२ मिटरभित्रको जग्गालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६५।८।१ को निर्णयले निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो, सर्वोच्च अदालतबाट २०८०।९।३ मा जारी परमादेशको पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डका साथै थप २० मिटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, उक्त परमादेशलाई तत्कालदेखि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।’

तर, बालेनलाई यस फैसला कार्यान्वयन गराउन सहज भने छैन। आजसम्म बालेनको कार्यशैलीप्रति प्रश्नसमेत नगरेकी उपमेयर सुनिता डंगोलले समेत यसको विरोध गरेकी छन्। अझ उनी त नगर कार्यपालिकाबाट गर्नुपर्ने निर्णय बालेनले आफैँ गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न समेत पुगिन्। 

गएको मंगलबार बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकमा उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘अहिले जनता एकदम आतंकित र त्रसित छन्। केही जनता महानगर अफिसमै आएर र विभिन्न ठाउँमा विरोध गरिरहेका छन्। हामी सानोभन्दा सानो विषयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। तर, यस्तो संवेदनशील कुरामा बोर्ड बैठक नै नगरीकन मेयरस्तरीय निर्णय भनेर सूचना गएको छ। हामी महानगरकै जनप्रतिनिधिले पनि प्रकाशित भएको सूचनाबाट बल्ल सुसूचित हुनु भनेको राम्रो पद्धति होइन।’

भदौ २४, २०८१ सोमबार २०:२१:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।