प्रदूषणभित्र प्राचीन सम्पदा : उद्योग बन्द गर्न वा सार्न सर्वोच्चको आदेश, उद्योगी भन्छन्- ‘सकिँदैन’

बुटवल : लुम्बिनी र भारतीय क्षेत्रमा भएका उद्योगका कारण विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीमा वातावरणीय प्रदूषण बढ्यो।

प्रदूषण बढेसँगै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थापना गरिएका उद्योगहरूबाट भएको प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यसँगै लुम्बिनीको प्राचीन एवं अमूल्य सम्पदामा समेत प्रतिकूल असर परेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।

पाँच वर्षअघि १२ असार २०७६ मा लुम्बिनी विकास समिति वरपरको १५ किलोमिटरका औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नगर्न र भएका पनि बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्चले आदेश दियो। तर उक्त आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था अहिलेसम्म पनि शून्य छ।

रिटको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्र आसपासमा रहेका उद्योगहरूको सञ्चालनको अवस्था र स्थिति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भन्यो। अध्ययनका लागि गठित समितिले लुम्बिनी करिडोर भित्रका १२ उद्योगमा गरेको अनुगमनले कुनै पनि उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन नगरेको निष्कर्ष निकाले।

त्यसपछि पनि लुम्बिनीमा भएका सबै वातावरण सम्बन्धी अध्ययनले लुम्बिनीमा प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण त्यस क्षेत्रमा भएको उद्योग रहेको उल्लेख भएका छन्। सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) युनेस्कोको सहयोगमा गरेको अध्ययनले पनि लुम्बिनीमा प्रदूषण बढ्नुको कारण त्यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग रहेको जनाएको छ।

केही वर्षअघि मात्र लुम्बिनीको वायु प्रदूषणको अवस्थाबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा भारतको पुणेका वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरे। सो अध्ययनले लुम्बिनीमा वायु प्रदूषण धेरै गुणा बढेको तथ्य निकाल्यो।

वायु प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने धुँवा, धुलो मुख्य रहेको ती वैज्ञानिकले गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। यसका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानीका लागि प्रयोग हुने ठूल्ठूला भारी ट्रक, सडकको दयनीय अवस्था, पराल लगायतका कृषिजन्य पदार्थ जलाउँदा समेत प्रदूषण बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

पुणेका वैज्ञानिकहरूले गरेको वायू प्रदूषण सम्बन्धी अध्ययनको परिणाम अनुसार पीएम२.५ (सानो धुलोको कण) २७० माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर रहेको पाइयो। जुन, वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार तोकेको वायूको गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ ले तोकेको भन्दा सात गुणा बढी हो।

नेपाल सरकारले वायुमा पीएम२.५ (सानो धुलोको कण)को लागि तोकेको राष्ट्रिय मापदण्डमा प्रति घनमिटर हावामा ४० माइक्रोग्राम हो। लुम्बिनीको हावामा भएको सानो धुलोको मात्रा विश्वस्वाथ्य संगठनको मापदण्ड भन्दा ११ गुणा बढी छ।

विश्व स्वाथ्य संगठनले वायुमा पीएम२.५ (सानो धुलोको कण)को लागि तोकेका मापदण्ड प्रति घनमिटर २५ माइक्रोग्राम हो।

लुम्बिनीमा वायु प्रदूषण मूख्य रूपमा धुलोको कणहरूसँगै विभिन्न रासायनिक प्रदूषणहरू पनि हुने गरेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। कतिपय अवस्थामा विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहरहरूको रूपमा परिचित राजधानी काठमाडौंभन्दा पनि बढी प्रदूषण लुम्बिनीमा हुने गरेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पुष्टि गरेको पाइन्छ।

लुम्बिनीमा वायु प्रदूषण रोक्न सरकारले तत्काल योजना नबनाउने हो भने समग्र लुम्बिनीको जनजिवन प्रभाव पार्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ।

जनस्वाथ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र काठमाडौंका कार्यकारी निर्देशक तथा वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र साहले राज्यले वातावरण प्रदूषणको नियन्त्रणकारी पहल कदमी जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न नसकेको बताए।

‘त्यसका पछाडि धेरै कारणहरूमध्ये मुख्य रूपमा केन्द्रदेखि प्रादेशिक सरकारी निकायहरूमा आवश्यक जनशक्ति र श्रोत साधनको कमीलाई मान्न सकिन्छ। त्यसमा पनि लुम्बिनीको जस्तो महत्वपूर्ण स्थलको वातावरणीय प्रदूषण प्रति निकै संवेदनशील हुनुपर्ने हो। तर, त्यो देखिएन’, उनले भने।

जनस्वाथ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्र काठमाण्डौंले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीको वायु प्रदूषणको बारेमा दशकौंदेखि सम्बन्धित मन्त्रालय लगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आदिको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदैछ।

०७० पुस १६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लुम्बिनीको वायु प्रदूषणको न्यूनीकरण तथा रोकथामका विभिन्न उपायहरू तत्काल पहिल्याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई लिखित आदेश समेत भएको थियो। तर, उक्त आदेश कार्यान्वयनको अवस्था आजसम्म आशाजनक छैन।

‘विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीमा दिनानुदिन वायु प्रदूषण बढ्दैछ। यसबारे सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुको विकल्प छैन’, साहले भने।

लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका सिमेन्ट, स्टील, इट्टा, कागज, नुडल्स उद्योगहरू प्रदूषणका प्रमुख कारक रहेको भन्दै सुधारका लागि दर्जन बढी सुझावहरू सरकारलाई समय–समयमा अध्ययनकर्ताहरूले दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन।

लुम्बिनी क्षेत्रमा चार दर्जन कारखाना रहेका छन्। त्यसमध्ये दर्जन भन्दा बढी सिमेन्ट कारखाना छन्। केही स्टील कारखानासहित केही इट्टा, कागज, नुडल्स कारखाना रहेका छन्।

सिमेन्ट उद्योगहरूले धुलो नियन्त्रणका लागि रिफाइनरी मेसिन जडान गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मेसिन राख्ने र नचलाउने गरेको पाइएको छ।

उद्योग सार्न कति सम्भव ?
लुम्बिनी विश्वसम्पदा सूचीमा रहेकाले त्यस क्षेत्रका उद्योगहरूलाई अन्यत्र सार्न भनिएको थियो। तर, सरकारले अझै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन। लुम्बिनीमा ठूला उद्योगहरू छन्। जसलाई स्थानान्तरण गर्न सहज छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७६ असारमा ‘लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग तत्काल बन्द गर्न वा हटाउन’ आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न गाह्रो रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्धक रोहित अग्रवाल उद्योग हटाउने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताउँछन्।

‘ठूलो लगानीका उद्योग स्थान्तरण गर्न वा हटाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यदि हटाउने वा स्थानान्तरण गर्ने हो भने राज्यले पैसा दिनुपर्छ।’

करिडोर क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूले प्रदूषण कम गर्न धेरै उपकरणहरू जडान गरिरहेको र उद्योगीहरूले प्रदूषण परीक्षण गराउँदै आएको उनको दाबी छ।

अम्बुजा सिमेन्टका प्रबन्धक अप्रित अग्रवालले प्रदूषणको पालना सबै उद्योगहरूले गरेको भन्दै स्थानान्तरण तत्काल सम्भव नभएको बताए। करिडोरमा सञ्चालित उद्योगमा ७० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी छ।

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले अहिले लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग वातावरणमैत्री हुनुपर्ने अनिवार्य बनाइएको बताए।

भदौ २३, २०८१ आइतबार १५:४९:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।