खोला किनार घर भएकालाई बालेनको आग्रह, ‘कानून परिवर्तनका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस्’
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले कानून परिवर्तनका लागि केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिन आह्वान गरेका छन्।
खोला तथा नदी आसपासको २० मिटर जग्गा छोडेर मात्र घर बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा महानगरलाई दोष लगाइएको भन्दै उनले कानून परिवर्तनका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन आह्वान गरेका हुन्।
‘तपाईंको लागि हामी छँदैछौं। केन्द्र सरकारलाई नियम परिवर्तनका लागि दबाब दिनुहोस्,’ उनले भने, ‘जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौँ त्यतिन्जेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो।’
उनले भएको कानून र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा काठमाडौं महानगरलाई दोष लगाई गलत जानकारी दिएर जनता उचाल्ने काम बन्द गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
आफूप्रति आक्रामक भएका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरुप्रति संकेत गर्दै उनले कानून परिवर्तनका लागि आफ्नै नेताहरुलाई भन्न समेत आग्रह गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘तपाईंहरूले काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न। तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नुहोला, यस्तो कानून किन बनाइस् भनेर। निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला।’
साथै उनले नयाँ मापदण्डअनुसार बनेका कुनै पनि नभत्किने भन्दै निश्चिन्त हुन समेत आग्रह गरेका छन्। भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘५० वर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन’, उनले थपे।
यस्तो छ उनको भनाइ-
आफै धामी, आफै झाक्री ।
१) कानुन बनाउने कसले हो ?
२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?
खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।
तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।
अन्त्यमा ,
तपाइँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाइँको लागि हामी छ्दै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्नेछौ त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।
भदौ २२, २०८१ आइतबार १०:४८:०७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
