सुविधाभोगी मुख्यमन्त्री : भ्रमण भत्ता र आतिथ्य सत्कारमा मात्र ४४ लाख खर्च
बुटवल : प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहँदा प्रदेशबाट हुने अनावश्यक खर्च रोकिएको छैन।
प्रदेशप्रति जनतामा वितृष्णा जाग्दै गरेको सन्दर्भमा समेत प्रदेशस्तरका नेताहरू सजग नबन्दा जनताको आक्रोशको आगोमा झन् घ्यू थप्ने काम भइरहेको छ।
चालु खर्च धान्न समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको मुलुकमा नेताहरूले खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने हो। तर उनीहरू उल्टै राज्य कोष दोहनमा सक्रिय देखिन्छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भ्रमण भत्ता तथा अतिथि सत्कारमा गरेको खर्चलाई हेर्न सकिन्छ।
स्थिर सरकार नहुँदा जनतामा चरम निराशा त छ नै, मन्त्रीहरूको बेतुकको भ्रमण खर्चले समेत जनताकै टाउकोमा ऋणको भारी थपिँदो छ।
लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा बनेका तीन जना मुख्यमन्त्रीले २०७९ पुसदेखि २०८१ असारसम्म राज्यकोष बाट हवाइजहाज टिकट, भ्रमण भत्ता र अतिथि सत्कार बापत ४४ लाख बढी रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
एमालेका लिला गिरी, कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरी र माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले १९ महिनाको अवधिमा उक्त रकम खर्च गरेका हुन्।
तीन जना मुख्यमन्त्री बन्दा प्रदेशमा बन्ने गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउन हवाइजहाजमा काठमाडौं-भैरहवा ओहोरदोहोर गरेको खर्च पनि उनीहरूले राज्यकोषबाटै गराएका छन्।
यसरी रकम बुज्नेमा नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेको डिल्लीबहादुर चौधरी पहिलो नम्बरमा छन्। ११ महिना अर्थात ०८० बैशाख १५ गते देखि २०८० चैत २४ गतेसम्म मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीले त्यस अवधिमा हवाइजहाज टिकट, भ्रमण भत्ता र अतिथि सत्कार बापत ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महराले ७ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। उनी ०८० चैत २५ देखि ०८१ साउन ७ गते सम्म गरेर १०८ दिन मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
यसैगरी एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरीले ६ लाख ८५ हजार गरी कुल ४४ लाख २४ हजार रुपैयाँ राज्यकोष बाट खर्च गरेका छन्। उनी १०५ दिन मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन अर्याल ऐन र कानुन अनुसार नै मुख्यमन्त्रीहरूले उक्त रकम खर्च गरेको बताउँछन्।
पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले व्यक्तिगत कामका लागि भन्दा पनि सरकारकै कामले आफू काठमाडौं जाने गरेको बताए। उनले बजेटदेखि कर्मचारी माग्नका लागि काठमाडौं जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले पनि सरकारकै कामले संघमा बढी धाइरहनुपर्ने बताए। सरकारले अघि सारेको योजनामा अपुग बजेट माग्न पनि संघ सरकारलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।
‘नेताहरू सुविधा भोगी भए’
शुसासनविद् खेमराज रेग्मी नेताहरू सेवा भन्दा सुविधा भोगी हुँदा जनताहरूले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि खोजिरहेको बताउँछन्।
‘आफ्नो सुविधा आफैँ तोक्ने प्रवृत्ति नै गलत छ। यसले जनतामा चरम निराशा देखिन्छ। यो निराशा ज्वालामुखी जसरी निस्के नेताहरूले थेग्न सक्दैनन’, उनले भने।
राजनीति गरेको सेवाका लागि हो भन्ने भावना राजनीति गर्ने नेताहरूसँग नभएसम्म सधै उनीहरूले राज्यबाट राज्यकोषको रकम ‘दोहन’ गरिरहने बताए।
पारदर्शी र शुसासनको क्षेत्रका ज्ञाता ऋषि आजादले जनताका आधारभुत आवश्यकतामा राज्यले आँखा चिम्लेर विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइने अनावश्यक सुविधा गलत भएको बताए। साथै उनले राजनीति गर्ने नेताहरूले राजनीतिमा इमान र नैतिकता पनि देखाउनुपर्ने बताए।
फजुल खर्च रोक्न र मितव्ययीता अपनाउने रणनीति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा कटौती गरेर सुशासन कायम गर्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा लगेको छ।
२०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले उनीहरुको सुविधा कटौती गरेको छ। त्यतिबेला पूर्व विशिष्ठ व्यक्तिलाई एउटा गाडी, महिनाको १५० लिटर इन्धन, सवारी चालक तलब र मासिक अतिरिक्त आठ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागू गरिएको र यसले प्रदेशमा हुने फजुल खर्च कम हुने दाबी गरे।
प्रदेश राजधानी बाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रीम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिन भन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथि गृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्न नहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनै पनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने उल्लेख छ।
भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार उच्च आदर्शयुक्त, अनुकरणीय, सम्मानित र सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सदाचार विपरीतका कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ।
पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो परिवार, नातेदार वा सामाजिक सम्बन्धका अन्य व्यक्तिलाई आफूले सम्पादन गर्ने काम वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न दिन नहुने, साथै परिवार, सचिवालयका कर्मचारी वा अरु कसैको निजी स्वार्थ पूरा हुनेगरी आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न वा गर्न दिन नहुने, पदीय गरिमालाई कायम राख्दै कुनै पनि प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहनुपर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा २ प्रति मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने, पेश भएको उक्त सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेबसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रीले पदमुक्त हुँदा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ।
दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न एवं सापटी लिन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ।
भदौ २१, २०८१ शुक्रबार ११:१०:०३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
