कैद कट्टामा सत्ता प्रभाव : प्रचण्डकालका ६ सय २० मा थपिए चार सय ९२, गैंडा मार्नेदेखि मान्छे मार्नेसम्मको कैद माफ हुँदै

काठमाडौँ : माओवादी केन्द्र, एमाले अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको सरकारले असार १० मा ६ सय २० जनाको कैद कट्टा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। संविधान दिवस पारेर मन्त्रिपरिषद्बाट बाँकी कैद सजाय मिनाहा हुने गरी उनीहरूलाई छाड्न कारागार व्यवस्था विभाग हुँदै गृह मन्त्रालयमा सूची पुग्यो।

यो बिचमा गठबन्धन बदलिएर माओवादी र रास्वपासहितको दल बाहिरिए। नेपाली कांग्रेससहितका साना दलसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। नयाँ सरकार बनेपछि कैद कट्टा हुनेहरूको पनि नयाँ सूची बन्यो। भदौ २३ को मौका छोपेर चार सय ९२ जनाको कैद कट्टा गर्न विभागले सूची समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गुपचुप कैद माफी र मिनाहा गर्न सम्भव छैन अहिले। विभागले कर्तव्य ज्यानसहितका गम्भीर मुद्दामा पीडितको सहमतिसँगै कैद मिनाहा गर्न लागेकाहरूको सूची सार्वजनिक गरेर कतैबाट उजुरी नआएको हकमा मात्रै माफी मिनाहाका लागि गृहमा सिफारिस गर्न सक्छ। विभागको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर बाँकी कैद माफी-मिनाहा हुनसक्छ।

विभागले सार्वजनिक गरेको नयाँ सूचीमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ४ सय १९, ज्येष्ठ सदस्य २ र घटना भई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भएका ७१ जनाको नाम छ। कैद माफीको सूचीमा रहेकाहरू अधिकांश सवारी ज्यानका दोषी छन् । हत्यासँगै यो पटक वन्यजन्तु अपराधमा दोषी ठहर भएकाहरूको सङ्ख्या धेरै देखिन्छ।

कस्तुरीको बिनाको कारोबारी, गैँडा मारेर खाग बेच्ने, संरक्षित वन्यजन्तु रेडपाण्डा मारेर छाला बेच्नेहरूको सङ्ख्या माफी मिनाहाको सूचीमा टन्नै देखिन्छ।

विभागले भदौ १६ मा सूचना प्रकाशित गरेकाले त्यो सूचीमा २३ भित्रमा कुनै उजुरी नआएको हकमा कैद कट्टाको निर्णय हुनसक्छ। तर त्यही दिन पारेर सरकारले निर्णयको तयारी गरेकाले नयाँ सूचीमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ नै।

रिगलको मुद्दाको प्रभाव

यस अगाडी राष्ट्रपतिबाट कांग्रेस नेता रिगल भनिने योगप्रसाद ढकालले हत्याको सजायबाट सजाय माफी पाएपछि निकै विवाद भयो। सर्वोच्च अदालतमा ढकालको श्रीमतीले रिट दायर गरिन्। सो रिटबारे बोल्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय बदर गर्दै कैद माफी तथा मिनाहाबारे प्रस्ट कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारको नाममा आदेश दियो।

सर्वोच्चले सरकारले माफी र मिनाहा दिँदा पीडित पक्षको मन्जुरी अनिवार्य गरिदियो। यस अगाडि सरकारले तजबिजको आधारमा माफी र मिनाहा दिने गरेको थियो। त्यसमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदै माफी र मिनाहाका लागि पीडित पक्षको सहमति अनिवार्य गर्यो।

अदालतको आदेश अनुसार सरकारले फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावलीमा संशोधन अगाडि बढायो। उसले पीडितको सहमति लिएर असारमा ६ सय २० जनाको नाम सिफारिस गरे पनि यता नियमावली भने संशोधन भइसकेको थिएन। २०८१  जेठ २१ मा मात्र नियमावली शंसोशन भयो।

संशोधित नियमावलीमा ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा परिवारको सदस्यले सहमति दिनुपर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई बिगो वा क्षतिपूर्ति दिएको हुनुपर्ने, सात दिनको समय दिएर विभागको वेभ साइटमा सूची प्रकाशित गर्नुपर्ने र सात दिनभित्रमा उजुरी परेमा छानबिन गर्ने थप कानुनी प्रावधान राखियो।

किन आयो नयाँ सूची ?

यस अगाडि नै सरकारले ६ सय २० जनाको कैद माफी र मिनाहा लागि सिफारिस भएकोमा थप ४ सय बढीको नाम किन सार्वजनिक गरियो? कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले त्यो संविधान दिवसको प्रयोजनका लागि नभई सिफारिस नभएको र मन्त्रिपरिषद्मा समेत पुगिसकेको तर यो बिचमा कानुन संशोधन गर्न समय लागेकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरे।

‘कैद कट्टा सम्बन्धी काम सकिन कमसेकम पनि दुई महिना लाग्ने रहेछ। यस अगाडि नाम प्रकाशित भए पनि प्रक्रिया पुरा हुन समय लाग्यो,’ उनले उकेरासँग भने ‘त्यो मन्त्रालयमा पुगे पनि निर्णय भएन। अहिले संविधान दिवसमा कैद कट्टाका लागि नाम सार्वजनिक भएको हो।’

उनले सात दिनको सूचनाको प्रावधान अनुसार भदौ २३ मा नाम मन्त्रालय पठाउने बताए।

गम्भीर अपराधमा माफी दिन पाइँदैन

कानुन अनुसार जन्मकैद अर्थात् २५ वर्ष सजाय तोकिएका व्यक्ति, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रसायन प्रयोग गरी हत्या वा अङ्ग भङ्ग गरेको वा क्षति पुर्याएको कसुरमा, जबरजस्ती करणी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा कैद कट्टा मिनाहा नहुने प्रावधान छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागु औषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, यातना तथा क्रूर व्यवहार, मानवताविरुद्ध कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका कैद सजाय पनि मिनाहा हुन सक्दैन।

भदौ १९, २०८१ बिहीबार १४:१७:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।