‘गम्भीर अपराधमा सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मको ठट्टा’
१० हप्ता अघि
काठमाडौँ : मानव अधिकारका जघन्य घटनालाई समेत सामान्य घटनाको सूचीमा राखेको भन्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। मङ्गलवार दर्ता भएको रिटको सुनुवाइ भदौ २६ मा तोकिएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले मङ्गलवार दर्ता गरेको रिटमा मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घनहरू हत्या, हिंसा, शरीर बन्धक अङ्गभङ्ग आगजनी, गैर कानुनी हत्या र यातना जस्ता अपराधलाई जेनेभा कानुनले मानवताविरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराध माने पनि ऐनमा त्यसलाई मानव अधिकारको ‘सामान्य उलङ्घन’ को सूचिमा राखेर पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने बाटो खोलिएको दाबी गरिएको छ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर भदौ १३ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
रिटमा सशस्त्र व्यक्तिले सशस्त्र व्यक्तिविरुद्ध गरेको बलात्कार, यातना, नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या, आत्मसमर्पणपछि गरिएको हत्या र यातनाबारे ऐन मौन रहेकाले यसको खारेजीको माग गरिएको छ।
बालसेनाको प्रयोगलाई ऐनले अपराध नमानेको, गम्भीर अपराधमा ७५ प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्था गरेको भन्दै रिटमा कानुन पीडक उन्मुख रहेको र पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने रणनीति अनुसार आएको दाबी गरिएको छ। रिटमा सङ्क्रमणकालीन न्याय ठट्टाको विषय हुन सक्दैन भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ।
रिटका दाबीहरू
मानव अधिकारको उल्लङ्घन अन्तर्गत पर्ने अङ्गभङ्ग, अपहरण, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार जस्ता अपराधलाई सामान्य अपराधको रूपमा लिई मेलमिलापको नाममा पिडकलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई आहत दिने कानुन नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक समेत विपरीत छ।
मानव अधिकारको उल्लङ्घन भन्ने वाक्यमा समेटिएको ‘प्रचलित नेपाल कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य सम्झनु पर्छ’ भनेर अपराधको वर्गीकरण गरी ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ अन्तर्गत पर्ने अङ्गभङ्ग, अपहरण, सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था जस्ता मानवता विरोधी कार्यलाई ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत समावेश गर्नु पर्ने देखिन्छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा पिडक र पीडित बिच मेलमिलाप गराउन नसक्ने, संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने उल्लेख गरे पनि आम माफी वा क्षमादानको लागी सिफारिस गर्न सक्ने छ भन्ने ऐनको व्यवस्था संविधान विपरीत छ।
मानव अधिकारलाई किटान गरी प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा समावेश गरेको हुन्छ। जुन स्वतः मानवले उपभोग गरेको हुन्छ। राज्यले निगाहाले दिने नभै यो नागरिकले स्वतः उपभोग गर्न पाउने मौलिक अधिकारलाई राज्यले अपहरण हैन सहजीकरण मात्र गर्ने कर्तव्य राख्दछ।
ऐनमा रहेको महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा कारण खुलाई निर्णय गर्ने भनेर प्रस्ट ढङ्गले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी कानुन निर्माण भएको छ।
अपराध शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार जसले अपराध गर्दछ त्यसको सजायभागी अपराधी नै हुन्छ भने पनि राज्यले पिडक (अपराधी) को दायित्व लिने गरी आर्थिक विपन्नताको कारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने देखिएमा आयोगले पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख गरेको छ।
मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका अन्य घटनामा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने प्रावधान मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा मेलमिलाप गराउन नसकिने भन्ने र क्षमादानको लागी सिफारिस गर्ने छैन भन्ने प्रावधान विपरीत रहेको छ।
भदौ १७, २०८१ मंगलबार २०:०७:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
