दलित अधिकारसम्बन्धी एकीकृत कानूनको माग, कस्तो हुनुपर्छ एकीकृत कानून?

काठमाडौं : दलित समुदायले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा अन्य समुदायको तुलनामा  कमजोर उपस्थिति रहेको भन्दै एकीकृत कानुनको माग गर्दै आएका छन्। मानव विकास सूचकाङ्कमा दलित सबैभन्दा तल रहेको र संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका दलित हक, अधिकारको व्यवस्था गर्दा कानुन बनाएर लागू गर्ने प्रावधान राखिएकाले एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

माओवादी केन्द्रका नेता परशुराम रम्तेलले राज्यले प्राथमिकतामा राखेर सो व्यवस्थालाई कानुन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बेवास्ता हुँदै आएको बताए। राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कानुन बन्नुपर्ने उनको तर्क छ। 

संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। धारा १८ मा समानताको हकमा राज्यले उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनिएको छ। 

एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले छरिएर रहेका दलितसम्बन्धी कानुनी अधिकारलाई एकीकृत गर्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने बताए। दलित अधिकारका विषयमा सकारात्मक बुझाइ हुने र उपभोग गर्न पनि सहज हुने भएकाले दलितका लागि एकीकृत कानुननै बनाउनुपर्ने उनको माग छ। 

दलितसम्बन्धी कानुनले मनुवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति पनि कमजोर हुने, दक्षिण एसियाकै विशिष्ट समस्या भएकाले कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न सरल हुने, दलितप्रतिको नकारात्मक बुझाइलाई एकीकृत कानुनले सकारात्मकतामा बदल्न  भूमिका खेल्ने र अदालती प्रक्रियामा परम्परावादी धारणालाई बदल्न सहयोग पुग्ने दलित अधिकारकर्मी बताउँछन्। 

ठूला तीन राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिमा दलित प्रतिनिधित्वको अवस्था नेपाली कांग्रेसमा छ दशमलव ४१, एमालेमा पाँच दशमलव ७३ र माओवादी केन्द्रमा आठ दशमलव ३१ प्रतिशत छ। 

'एकीकृत कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने अन्तरवस्तु हेर्दा  मुख्य त संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४० मा भएको दलित हक, धारा १८ को समानताको हकको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने, राज्यका सबै अङ्ग, निकाय र तीनै तहका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको हक अधिकारलाई स्थापित हुने गरी कानुनमा समावेश गर्नुपर्छ', माओवादी नेता रम्तेलले भने। 

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले दलित समुदायका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारी लगायतका समग्र अधिकारलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्था गर्न र दलितलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सबै खालका शिक्षा क्षेत्रमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रावधानको व्यवस्था गर्न दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुनको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ। 

एकीकृत कानुनमा मुख्यतः निजामती सेवा सेवा ऐन, प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, सैनिक ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका ऐनमा भएका दलितसम्बन्धी प्रावधानको पुनरावलोकन गरी त्यसका सकारात्मक प्रावधानको संरक्षण गर्दै अपुग कानुनी प्रावधान निर्माण गर्नुपर्ने पूर्व राजदूत पदम सुन्दास बताउँछन्। 

दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू, विषय विज्ञ तथा कानुनी विज्ञ र दलितसम्बन्धी राजनीतिज्ञकाबीचमा आवश्यक अन्तरक्रिया र छलफल गरी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने दलित समुदायको माग रहेको छ। -सुशील दर्नाल/रासस  

भदौ १७, २०८१ मंगलबार १८:०६:५४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।