पैसै नभएको चेक दिएर झुक्क्याउने सहकारी सञ्चालकलाई बैङ्किङ कसुरमा कारबाही गर्न रास्वपा सांसद सोविताको माग

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सहकारीबाट जारी हुने चेक पनि चेक अनादर कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिन्।

‘बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८०’ बारे संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले विधेयकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मात्र उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसमा सहकारीलाई राख्न संशोधन पेस गरिन्।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको परिभाषामा सहकारी पर्दैन। यसमा बैङ्क र लघुवित्तहरू मात्र समेटिएको छ। जसको आधारमा सहकारीमा भइरहेको समस्या नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्दैन।

आइतबार भएको छलफलमा उनले सहकारीले पनि बैङ्क जस्तै कारोबार गर्ने भएको भन्दै सहकारी मर्मभन्दा बाहिर गई काम गर्ने सोको सञ्चालकले दिएको चेक नसाटिएको अवस्थामा समेत चेक अनादरमा मुद्दा चल्ने कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्ने बताइन्।

‘बरु कति रकम भनेर सिलिङ तोकौ। कहाँबाट वित्तीय कारोबारको अनुमति लिएको भन्ने आधारमा भन्दा पनि गतिविधिको प्रकृति अनुसारको कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ,’ उनले समितिमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै भनिन् ‘बरु १० लाख भन्दा बढी रकमका चेक भुक्तानी नभए भन्ने राख्दा हुन्छ। तर सहकारी पनि राखौँ।‘

उनले अहिले सक्रिय रहेको बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी कानुनले बैङ्कसँगै अदालतमा समेत मुद्दाको चाप बढेको भन्दै कानुनलाई समय अनुसारको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

उनले खातावालको मृत्यु भए पनि उसको सम्पत्तिबाट भए पनि असुल हुनसक्ने भन्दै उनले जेल सजाय गरेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा नेपालको न्याय प्रणाली अलि बढी विश्वस्त देखिएको भन्दै उनले आर्थिक कारोबारमा जेल सजाय भन्दा आर्थिक सजायलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइन्।

‘आर्थिक प्रकृतिको अपराधको हकमा आर्थिक रूपमै सजाय गर्नुपर्छ र त्यही अनुसारको सजाय गर्नु प्रभावकारी हुन्छ’ उनले भनिन्।

कानुनमा  बिगो र जरिवानाको फैसला हुने तर बिगो बराबरको रकम तिर्न नसकेको अवस्थामा सो बराबर थप कैद गरेर कट्टा हुने गरेको भन्दै उनले यो सम्पत्ति नभएकाको हकमा जायज भए पनि सम्पत्ति भएकाहरूको हकमा भने यस्तो छुट दिन नहुने सुझाव दिइन्।

‘तिर्नुपर्ने रकम जसरी पनि तिर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्’ पैसाको सट्टा थप समय जेलमा बसे पैसा नै मिनाहा हुने प्रबन्ध सबैका हकमा लागु गर्नु हुन्न।’

उनले चेक अनादर भएको मितिले तीन महिनाभित्रै जाहेरी दिनुपर्ने प्रबन्धले व्यावसायिक प्रयोजनमा हुने कारोबार प्रभावित हुनसक्छ भन्दै यो हदम्यादको अवधि एक वर्ष बनाउन र जाहेरी परेको तीन महिनाभित्रमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने प्रावधान राख्दा उत्तम हुने सुझाव समेत दिइन्।

कानुनमा प्रहरीमा जाहेरी दिन जाने कि सिधै अदालतमा जाने भन्ने छनौटको अधिकार पीडितलाई हुनुपर्ने भन्दै विधेयकमा त्यही अनुसारको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिइन्।

पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका एमालेका सांसद पदम गिरीले बैङ्क खातामा रकम नभए पनि चेक दिएर झुक्क्याउने घटना बढेको भन्दै उनले पैसा पाउनुपर्ने व्यक्तिले सहज रूपमा भुक्तानी पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

उनले चेक दिएको मितिदेखि रकम भुक्तानीको अवधिभित्र के हुने भन्ने विधेयकमा नखुलेको भन्दै त्योबीचको अवधिमा १० प्रतिशत ब्याजसहित भुक्तानी हुनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न सुझाव दिए।

बैङ्कमा भुक्तानीका लागि गएको व्यक्तिले दिने चेकको खातामा रकम नभए बैंकले सम्बन्धित खाता धनीलाई एक महिनाबीचमा भुक्तानी गर्न सूचना दिएर रकम लिनुपर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी दिने प्रावधान राखिएको भन्दै उनले यसमा यो बिचमा १० प्रतिशत ब्याज समेत दिलाउनुपर्ने बताए।

चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा बिगो रकम भराई पाँच प्रतिशतको जरिवाना सहित कैद सजायको प्रबन्ध मात्र गरेकोमा उनले त्यसमा पनि १० प्रतिशत ब्याज असुल हुनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले जेल सजाय भन्दा रकम असुलीमा सहज हुने प्रावधानहरू राख्नुपर्ने बताउँदै कैद सजायको प्रबन्ध गर्दा समस्या जटिल हुनसक्ने उनको सुझाव दिएका थिए।

उनले पनि चेक अनादर भएको प्रमाणित भएको तीन महिनाभित्रमा जाहेरी दिनुपर्ने उल्लेख भएकोमा जाहेरीको हदम्याद एक वर्ष हुनुपर्ने सुझाव दिए।

सोही छलफलमा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्याबारे प्रतिनिधि सभामा धेरै पटक छलफल भएको तर समस्या यथावत् रहेको भन्दै उनले यो विधेयक पास हुँदै गर्दा मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न जोड दिएका थिए।

भदौ १५, २०८१ आइतबार २१:१९:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।