टीआरसी कानुन बनेसँगै माओवादी द्वन्द्वमा बेपत्ता छोराको अवस्था पत्ता लाग्ने आशमा छन् ७५ वर्षीय शालिग्राम
१० हप्ता अघि
तस्बिरमा माओवादीको शसस्त्र द्वन्द्व
काठमाडौं : पोखरा महानगरपालिका-२४ कास्कीकोटका ७५ वर्षीय शालिग्राम पौडेल दुई दशकअघि देखि बेपत्ता आफ्नो छोराको खोजीमा छन्।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीमा आबद्ध छोरा हरिप्रसाद पौडेललाई वि.सं. २०५८ मङ्सिर २६ मा तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा फौजले कास्कीको पामेबाट गिरफ्तार गरेको थियो।
हरिलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको जानकारी पाएदेखि नै बुबा शालिग्रामले सुरक्षा निकाय, मानवअधिकार आयोग, प्रशासनलगायत धेरै ठाउँमा छोराको जीवन रक्षाका लागि पहल गरे तर, हालसम्म पनि हरि बेपत्ताको सूचीमा छन्।
छोराको अवस्था पत्ता लगाउन उनले कास्की र पर्वतकासमेत धेरै ठाउँमा पुगेर खोजी गरेपनि कतैबाट केही जानकारी नहुँदा परिवार लामो समय पीडामा रहेको शालिग्रामले बताए। पछिल्लो समय संघीय सदनका दुवै संसदले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टिआरसी) कानुन बनाएसँगै छोराको अवस्था पत्ता लाग्ने पौडेल आशमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दिवसका सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा आज पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले भने, 'बेपत्ता हाम्रा परिवारका बारेमा अवस्था पत्ता लगाउन यतिधेरै समय नलाग्नु पर्ने हो तर, अहिले ढिलै भएपनि कानुन बनेको सुनेका छौँ। यसबाट शक्तिशाली आयोग बनेर छोराका बारेमा केही जानकारी पाइन्छ कि भन्ने आश बढेको छ।'
बेपत्ता व्यक्ति अब सकुशल फर्कने सम्भावना नरहेपनि कहिले र कहाँ कुन अवस्थामा थिए भन्ने जानकारी पाएपनि आफूहरूको पीडा कम हुने उनको भनाई छ। सहिद परिवारभन्दा पनि बेपत्ताका परिवार अझ ठूलो पीडामा पर्ने गरेको पौडेलले बताए।
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि गठन हुने आयोगमा पीडित परिवारलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने र आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबिना काम गर्न दिनुपर्ने बताए।
स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–३ की द्वन्द्वपीडित हिरामती शाही टिआरसी विधेयक पारित भएसँगै न्याय प्राप्त हुनेमा आशावादी छिन्।
उनले गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई दिइने भनिएको ७५ प्रतिशत माफी हुन नहुने बताइन्। शाहीले तेस्रो प्रयासमा आफ्ना श्रीमान्लाई राष्ट्रिय सहिदको सूचीमा पार्न सफल भएकामा खुसीसमेत व्यक्त गरिन्।
पूर्वभारतीय सेनामा आबद्ध तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्तासमेत रहेका शाहीका श्रीमान्लाई विसं २०५८ पुसमा माओवादी लडाकुलाई तालिम दिने गरेको आरोपमा सेनाले पक्राउपछि मारिएको परिवारको भनाइ छ।
बेपत्ता योद्धा परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले जेजस्तो अवस्थामा रहेपनि बेपत्ता व्यक्तिका बारेमा परिवारलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। तर, बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा खोजी सम्बन्धित कानुन पारित भएर आयोग बन्ने खबरले आशावादी भएपनि आयोगले निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा उनको शंका छ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष वीना सिलवालले ऐनमा द्वन्द्वमा यातना पाएका व्यक्तिका बारेमा सम्बोधन हुन नसकेको बताइन्।
उनले ऐनमा अपुग कुराहरू परिमार्जन गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, 'संसद्भित्रको अहिलेको गतिविधिले बनेको कानुन कार्यान्वयनमा शङ्का छ। नीति बने पनि कार्यान्वयन कसरी जान्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।'
भदौ १४, २०८१ शनिबार १५:०६:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
