उधारोमा दूध बेच्न बाध्य छन् किसान, सरकारी संस्थानले नै गरेन एक वर्षसम्मको भुक्तानी
बुटवल : बुटवलस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी), लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाले दुग्ध उत्पादक संस्थालाई दूधको पैसा भुक्तानी नगर्दा किसानहरूले खुला बजारमा दूध बिक्री गर्न थालेका छन्।
डिडिसीलाई दूधको आवश्यकता परे पनि दुग्ध उत्पादक संस्था र किसानहरूले खुला बजारमा दूध बिक्री गर्न थालेका हुन्। वैशाखदेखि भदौसम्मको समयलाई दूध उत्पादनको ‘अफ सिजन’ मानिन्छ। यो समयमा डिडिसी आफैँले दूध तथा दुधजन्य पद्धार्थको बिक्री मागअनुसार गर्न सक्दैन।
माग बढी भए पनि दुग्ध संस्थाले यहि समयमा खुला बजारमा दूध बिक्री गर्दा डिडिसीले ‘अफ सिजन’ मानिएका महिनामा चितवन देखि जनकपुरसम्मबाट दूध ल्याएर उपभोक्तालाई दिँदै आएको छ।
दुग्ध विकास संस्थान, लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना बुटवलका प्रमुख योगेन्द्र शाहले अहिले दैनिक पाँचदेखि छ हजार लिटर दूधको माग भए पनि किसानबाट दुई हजार देखि २५ सय लिटरसम्म मात्र संकलन हुने गरेको बताए। बाँकी दूध संस्थाले अत्तरिया, जनकपुर, विराटनगर, चितवनबाट ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ।
माघदेखि चैतसम्मको समयलाई दूधको ‘सिजन’ मानिन्छ। यो बेला बुटवलको दुग्ध संस्थानले दैनिक १३ हजार लिटरसम्म दूध संकलन गर्छ।
‘हामीलाई चाहिने भनेको दैनिक ८ देखि १० हजार लिटर दूध हो। जब सिजन हुन्छ। त्यो बेला किसानले जबरजस्ती भए पनि राखिदिनुस् भन्नुहुन्छ। तर अफ सिजनमा उहाँहरूले खुला रुपमा बिक्री गर्नुहुन्छ’, उनले गुनासो गरे।
सिजनमा संकलन भएको दैनिक १० हजार लिटर दूधलाई संस्थानले पाउडर बनाउँछ। बनेको पाउडर कारखानाको गोदाममा ‘किसानको पुँजी’ बनेर थन्किन्छ। उक्त पुँजी नगदमा परिणत नहुँदासम्म किसानलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको उनले बताए।
संस्थाले अहिले किसानलाई दूधको मूल्य बापत १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। किसानलाई समयमै दूधको मूल्य भुक्तानी गर्न बजारमा खपत हुने दूध मात्र संकलन गर्नुपर्ने साहको सुझाव छ।
‘हामीलाई जति आवश्यकता छ। त्यति मात्र दूध संकलन गर्ने हो भने भुक्तानीका लागि समस्या छैन। तर, हामीले दूध संकलन नगरिदिने हो भने नेतादेखि किसानहरू चेम्बर घेर्न आउनुहुन्छ’, उनले भने।
दूधको ‘सिजन’मा किसानहरूले भुक्तानी पछि दिएपनि हुने गरी दूध पठाउने गरे पनि वैशाख लाग्नासाथ भुक्तानीको बहानामा खुला रुपमा दूध बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। कहीँ नबिकेको दूध संस्थानले खरिद गर्दा भुक्तानीमा समस्या आउको दोहोर्याए।
शाहका अनुसार अहिले किसानबाट ल्याएको दूधलाई बिक्री गरेर संस्थाले मासिक डेढ करोड आम्दानी गर्ने गरेको छ। तर, किसानलाई मासिक तीन करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।
दूध संकलन केन्द्र बन्द
सिजनको समयमा दूध संकलनलाई भ्याइ–नभ्याइ हुने मणिग्रामस्थित चिस्यान केन्द्र अहिले दुई महिना देखि बन्द छ।
संस्थानले मासिक ५० हजार खर्च गरेर घर भाडामा लिई दूध संकलनका लागि चिस्यान केन्द्र तयार गरेको छ। तर, किसानले संस्थानलाई यो समयमा दूध दिनुको सट्टा खुला बजारमा बिक्री गर्दा संकलन केन्द्र नै बन्द गर्नुपरेको साहको भनाइ छ।
मणिग्राममा रहेको दूध संकलन केन्द्रमा तिलोत्तमाका १२ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीले दूध संकलन गर्ने गर्दथे।
रकम छिटो भुक्तानी गर्छौँ : शाह
दुग्ध विकास संस्थान बुटवलका प्रमुख योगेन्द्र शाहले अब छिट्टै नै किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सरकारबाट ६० करोड रुपैयाँ आउन लागेकाले उक्त रकमबाट तिर्नुपर्ने १० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्ने उनको भनाइ छ। संस्थानले ७० वटा दुग्ध सहकारी र आठ वटा कृषि फर्मलाई उक्त रकम तिर्न बाँकी छ।
जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ पाण्डेयले डिडिसीले समयमा रकम नदिँदा किसानहरूले बाहिर दूध बेच्न बाध्य भएको बताए।
पशुपति दुग्ध सहकारी संस्थाका सञ्चालक समेत रहेका पाण्डेयले पनि यसमा सहमति जनाए। छ महिनादेखि एक वर्षसम्म दूधको भुक्तानी नदिँदा घर खर्च चलाउनकै लागि भए पनि अन्यत्र दूध बिक्री गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘डिडिसीले यो बेला ६५/६६ रुपैयाँ प्रति लिटर दूधको मूल्य दिन्छ। समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा किसानहरूले बाहिर त्यही दूध ७५ देखि ८५ रुपैयाँ प्रति लिटरमा बिक्री गर्छन्। किसान बाच्नका लागि भए पनि बाहिर दूध बेचेका हुन्’, उनले भने।
डिडिसीले पशुपति दुग्ध सहकारीलाई मात्र १८ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यस बाहेक कपिलवस्तुको वाणगंगा दुग्ध सहकारीले पनि ३६ लाख रुपैयाँ पाएको छैन। रुपन्देहीको रुद्रपुर भैंसी विकास संस्थाले २० लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ।
नेपालगञ्जमा पनि उस्तै समस्या
नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजनाले पनि किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन सकेको छैन। त्यहाँ पनि गत पुस महिनाबाट किसानले दूधको भुक्तानी पाएका छैनन्।
दुग्ध विकास संस्थानले दूधको भुक्तानीको लागि अर्थ मन्त्रालयमा ६० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेको कोहलपुरमा रहेको नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजनाले मात्रै २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख दिलिप चौधरीले दूधको मूल्य किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए। यो आयोजनाबाट लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश गरी पाँच जिल्लामा दुग्ध चिस्यान केन्द्र रहेका छन्।
दूध उत्पादन बढ्दै गए पनि बजारीकरणको समस्या किसानले भोग्नुपरेको छ। असोज महिनादेखि चैतसम्म दैनिक आठ हजार लिटर दूध संकलन हुने गरेको छ।
असोजदेखि चैतसम्म दूध उत्पादन बढे पनि बजारीकरणमा समस्या हँुदा मिल्क होलिडेको मारमा किसान छन्। तर, वैशाखदेखि भदौसम्म दूध संकलन ह्वात्तै घट्दा बजारलाई सन्तुलनमा राख्न समस्या पर्ने गरेको छ।
दुग्ध वितरण आयोजनाले दाङको शान्तिनगर दुग्ध चिस्यान केन्द्र, लमही दुग्ध चिस्यान केन्द्र, बर्दियाको सानोश्री, भूरिगाउं चिस्यान केन्द्रबाट दुध संकलन हुदै आएको छ। यहाँबाट वैशाखदेखि भदौसम्म दैनिक दुई हजार लिटर दूधमात्र संकलन हुने गर्छ।
भुक्तानी छिटो गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले किसानलाई दुधको भुक्तानी तत्काल दिन डिडिसीलाई निर्देशन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख सहित कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले ६/७ महिनादेखि दूधको भुक्तानी हुन नसक्दा किसानलाई मर्का परेको भन्दै अविलम्ब भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए।
लुिम्बनी प्रदेशको ग्रामीण अर्थतन्त्रको बलियो आधारको लागि दुग्ध व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले समेत योजना बनाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यक्त गरे।
सो अवसरमा आयोजनाका प्रमुख दिलिप चौधरीले दुधको सहज बजारीकरणको लागि पाउडर प्लान्ट बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
भदौ १५, २०८१ शनिबार १०:३९:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
