न्यायाधीशपिच्छे कानुनको व्याख्या : न्यायाधीश हरिले दिएको अन्तरिम आदेश विनोद र सांरगाले हटाए

काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको हरि फुयालले दिएको अन्तरिम आदेश न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको छ।

न्यायाधीश फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीको इजलासले सरकारको माग बमोजिम नै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न आदेश दिएको हो।

एसएसपीसहितका बहालवाला प्रहरी अधिकृतहरू ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा हुने अवकाश खारेजीको माग गर्दै दिएको रिटमा फुयालको इजलासले अन्तरिमसहित अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेकोमा किन मानहानिमा कारबाही नगर्ने भन्दै लिखित जवाफ मागेको थियो।

फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ३० वर्षीय सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न, भदौ १६ मा अवकाश पाउने प्रहरी अधिकारीलाई अवकाश नदिन र सरुवा समेत नगर्न आदेश दिएको थियो।

सो आदेशविरुद्ध गृह सर्वोच्चमा निवेदन लिएको गएको थियो। अन्तरिम आदेश मागेको निवेदनमा शुक्रवार भएको सुनुवाइपछि खारेज भयो। अन्तरिम आदेश खारेजसँगै भदौमा अवकाश पाउने प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि समाप्त हुने भएको छ।

भदौ १३, २०८१ शुक्रबार २१:०१:५२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।